२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्य सेवा विभागले खेर फाल्यो दुई अर्ब बढीको खोप

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वर्षेनि लगाउने विभिन्न निः शुल्क खोपहरूमध्ये करिब ४३.७ प्रतिशत खोप खेर गएको देखिएको छ । 

महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत दिइने करिब २ अर्ब २३ करोड ८ लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरको खोप मितव्ययी र व्यवस्थित योजना नभएकै कारण खेर गएको पाइएको हो ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले खोपको खरिद, भण्डारण, ढुवानी, उपयोग तथा वितरण समग्र खोपको मौज्दात अवस्था, आगामी वर्ष दातृ निकायबाट प्राप्त हुने खोपको संख्या तथा खोपको आवश्यकताको अध्ययन र विश्लेषण गरी खोप योजना नबनाएको औँल्याएको छ ।

खोप कार्यक्रम मितव्ययी र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न खोप मापदण्डअनुसारको योजना बनाई सो अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै, स्वास्थ्य सेवा विभागको लापरबाही र हेलचेक्र्याइँकै कारण चीन सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त भएको एक अर्ब ५६ करोड ६८ लाख मूल्य बराबरको २० लाख भायल खोप पनि खेर गएको प्रतिवेदनमा बताइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै बीसीजी खोप खेर गएको छ ।

बीसीजीको खोप करिब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको ७९.४ प्रतिशत खेर गएको छ । त्यसपछि दादुराको पहिलो र दोस्रो गरेर करिब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको खोप खेर गएको छ भने पोलियोको करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको खोप खेर गएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस