काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारको वैधानिकताबारे आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा बहस हुने भएको छ । गत चैत २८ गते न्यायाधीश विनोद शर्माले मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै वैशाख १० गतेका लागि पूर्ण पेसी तोकेका थिए ।
सभामुखसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेका थिए ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले उक्त नियुक्ति संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् । उक्त रिट उपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माले वैशाख ७ गतेभित्र लिखित रूपमा कारण पेस गर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । सर्वोच्चले अधिकारीलाई कामचलाउ मुख्यमन्त्री बनाइदिएको छ ।
पाण्डेले सभामुखलाई सरकारको जोड घटाउमा सामेल गर्न नमिल्ने बताएका छन् । तर, अधिकारीले चाहिँ दलको सङ्ख्याका आधारमा सरकारमा दाबी गर्न पाइने तर्क गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
