२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ग्लोबल आइएमई बैंक र जी आई जेडबीच विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्ने सम्झौता

अ+ अ-

काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले जर्मन सरकारको स्वामित्वमा रहेको जी आई जेडसँग सहकार्य गरी नेपालमा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ ।  बैंकले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग वृद्धि गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्न लागेको हो ।

जी आई जेडले नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा मिटिगेशन एक्सन फ्यासिलिटीको लगानीमा दीर्घकालीन विद्युतीय यातायातका लागि नेपाल” परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।  

उक्त परियोजनाले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय साधनको विस्तार हुनुका साथै देशभित्र उत्पादित विद्युतको उपभोगमा वृद्धि भई स्वच्छ वातावरण निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने छ ।  

साथै, सार्वजनिक यातायात सेवामा विद्युतीय सवारी साधनहरुको संख्या वृद्धि भई सर्वसाधारणको पहुँच बिस्तार हुने र पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी आउनुका साथै सवारी साधनबाट हुने वातावरणीय प्रदुषणमा समेत कमी आउने विश्वास बैंकले लिएको छ ।  बैंकले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्न व्यक्तिगत प्रयोजनका सवारी साधनलाई पनि न्यूनतम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका ७७ जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३७९ एटिएम, २७७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६७ एक्सटेन्सन तथा राजश्व सङ्कलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्र रहेका छन ।  

ग्लोबल आइएमई बैंकलाई सबैका लागि बैंक बनाउँदै बैंकले विभिन्न सेवा तथा सुविधा सहितका योजना मार्फत आफ्ना ४६ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरी लावान्भित गरिरहेको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आइरहेको छ ।

जर्मन सरकारको स्वामित्वमा रहेको जी आई जेडले विश्वभरी दिगो विकास, शैक्षिक गुणस्तर विकास, जीवनयापन विकास आदि क्षेत्रहरुमा लगानी गर्दै आएको छ ।    

प्रतिक्रिया दिनुहोस