धनुषा/रामेछाप । चार वर्षअघिसम्म धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकाका किसानले खेती लगाउने सिजनमा हलो र हल गोरु खेतमै राख्नुपथ्र्याे । हलो मात्रै होइन, किसानले हल गोरु पनि उतै राख्दै आएका थिए । कारण थियो– खेतसम्म पुग्ने सडक नहुनु ।
‘पहिले खेतसम्म पुग्ने सडक थिएन । त्यही कारण किसान खेती लगाउने समयमा हलो र हल गोरु उतै राख्थे,’ नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ का ३२ वर्षीय लक्ष्मी यादवले सुनाए ।
अहिले भने अवस्था फेरिएको छ । अहिले उक्त पालिकाका किसानले न हलो उतै राख्नुपर्छ न त हल गोरु नै ।
यो अवस्था परिवर्तन गराएको हो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनामा कृषि सडक निर्माण भएपछि उक्त पालिकाका किसानको अवस्था बदलिदिएको हो ।
त्यसो त त्यहाँका किसानले अहिले समयमै खेती गर्न पाएका छन् । ‘कृषि सडक निर्माण भएपछि विद्युत सेवा पनि पुग्यो ।त्यसपछि किसानले मोटर लगाए । अनि वर्षा नहुँदा पनि समयमै खेती सम्भव भयो,’ उनले कृषि सडक बनेपछि समयमै खेती हुनुको कारण प्रष्ट्याए । समयमै खेती गर्न पाएकोमा किसान निकै खुसी भएको उनी सुनाउँछन् ।
०००
यो कार्यक्रमले विकास निर्माणमा त टेवा पुर्याएको छ नै । स्थानीय स्तरमा रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ । वडा नम्बर ४ का लक्ष्मी यादव पनि यो कुरा मान्छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनामा समेत काम गरेका उनी यो कार्यक्रमबाट रोजगारी स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि गाउँघरमै काम पाइएको छ । काम खोज्न पनि अन्त जानुपरेको छैन,’ उनी भन्छन् ।
उनी पहिले खेतबारी र घर निर्माणमा लेबर काम गर्दै आएका थिएन । त्यो पनि निरन्तर थिएन । ‘पहिला गाउँमा खासै काम पाइँदैनथ्यो । महिनाको १०–१२ दिन मात्रै काम पाइन्थ्यो । त्यो पनि कहिलेकाहीं काम खोज्न गाउँबाहिर जानुपथ्र्याे,’ उनी भन्छन् ।
त्यही कमाइले परिवार पाल्नुपरेको थियो उनले । उनको परिवारमा आमा, श्रीमती, दुई छोराछोरी गरी ५ जना छन् । ‘पूरै परिवार मेरै खर्चमा धानिएको थिल्यो । एक्लैको कमाइले घरखर्च चलाउन निकै सकस थियो,’ उनले सुनाए ।
छोराछोरीका पढाइ खर्च, औषधी उपचार मात्रै होइन, घरमा खाने अन्न पनि उनकै कमाइबाट किन्नुपथ्र्याे । ‘अन्न उब्जने खेत थिएन । २–३ कठ्ठा मात्रै थियो, त्यल्सले वर्षदिन खान के पुग्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।
परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा उनले पढ्न पाएका थिएनन् । ‘एलएलसी पास गरेपछि माथिल्लो तह पढ्न मन त थियो । तर, आर्थिक अवस्था नहुँदा पढ्न पाइएन,’ उनले सुनाए ।
पछिल्लो समय गाउँमा कामको समस्या त्यति समस्या छैन । ‘पहिले आम्दानी कम हुँदा घरखर्च चलाउन समस्या थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि यसको ज्याला रकमबाट घरखर्च चलाउन सहज भएको छ ।’
उनले यो कार्यक्रममा पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा लगातार काम गरेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा त उनले ३ ओटा योजनामा काम गरिसकेका छन् ।
यस कार्यक्रमको ज्यालाबाट उनको घरखर्च चलाउन मात्रै सहज भएन, छोराछोरीको स्कुल खर्च, औषधी उपचारमा पनि सहज भयो । ‘अहिले त पहिलेभन्दा धेरै सहज छ,’ उनी भन्छन् ।
त्यसो त उनी मात्रै होइनन्, नगरपालिकाका अन्य कामदार पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि दंग छन् । गाउँमै रोजगारी पाएपछि खुसीयाली छाएको छ उनीहरूमा ।
नगरपालिकाकी जिवछी महरा र सोनामती सोना पनि यो कार्यक्रमबाट घरखर्च चलाउन पाएकोमा खुसी छन् । उनीहरू पनि परिवारको ‘आर्थिक सहारा’ बनेका छन् ।
४ वर्षमा ६१५ जनाले पाए रोजगारी
यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि कामदारको घरखर्च चलेको छ । अर्थात् यो कार्यक्रमले बेरोजगारलाई घरखर्च टार्न राहत नै दिएको छ ।
गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक ललितकुमार यादव यो कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न अहम भूमिका खेलेको बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रममार्फत विभिन्न योजना सञ्चालन हुँदा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गरेको छ । यसबाट निम्न आर्थिक अवस्था भएका परिवारलाई राहत भएको छ,’ उनी भन्छन् । यसले गाउँका बेरोजगारमा खुसी छाएको उनी बताउँछन् ।
पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाउनेको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि यो पुष्टि हुन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमका योजनाहरूमा ६ सय १५ जनाले रोजगारी पाइसकेका छन् । उक्त पालिकामा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सबैभन्दा बढीले रोजगारी पाएका थिए । सो आर्थिक वर्षमा रोजगारी पाउनेको संख्या २ सय ८६ थियो । उक्त पालिकामा सबैभन्दा कम रोजगारी पाउने आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा छन् । सो आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनामा रोजगारी पाउनेको संख्या जम्मा २ मात्रै छ । सूचीकृत बेरोजगारको संख्याको हिसाबले यो संख्या निकै थोरै हो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार उक्त पालिकामा पछिल्ला ४ आर्थिक वर्षमा ४ हजार ९ सय १९ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । तीमध्ये पुरुषको संख्या २ हजार १७ छ । यो कूल बेरोजगारको ४१ प्रतिशतभन्दा धेरै हो ।
सूचीकृत बेरोजगारमा महिलाको संख्या २ हजार ८ सय ८७ छ । अर्थात् सूचीकृत बेरोजगारमा महिलाको संख्या ५९ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
पछिल्ला चार आर्थिक वर्षका तथ्यांक हेर्दा हरेक वर्ष गाउँपालिकामा सूचीकृत बेरोजगारमा महिलाको संख्या धेरै छ ।
सूचीकृत बेरोजगारमध्येमा पनि रोजगारी पाउनेको संख्या भने न्यून छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या २ हजार ३६ छ । तीमध्ये ८ सय ३५ पुरुष र १ हजार २ सय १ महिला छन् ।
यो आर्थिक वर्षमा मात्रै होइन, अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि सूचीकृत बेरोजगारको तुलनामा रोजगारी पाउनेको संख्या न्यून छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १ हजार १ सय २२ बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए । तीमध्ये ४ सय ६३ पुरुष र ६ सय ५८ महिला थिए । तर, रोजगारी पाउनेको संख्या १ सय ४८ मात्रै थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या ८ सय ५४ थियो । तीमध्ये पुरुषको संख्या ३ सय ७४ र महिलाको संख्या ४ सय ८० थियो । सो आर्थिक वर्षमा २ सय ८६ जनाले काम पाएका थिए ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा भने पालिकामा ९ सय ७ बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए । तीमध्ये ३ सय ४५ पुरुष र ५ सय ४८ महिला थिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार सो आर्थिक वर्षमा उक्त पालिकामा २ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका थिए ।
तथ्यांक हेर्दा पछिल्ला चार वर्षमध्ये तीन वर्षमा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या लगातार बढेको देखिन्छ ।
४ वर्षमा १५८ योजना सञ्चालन
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जनासँगै विकासमा पनि टेवा पुर्याएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँमा सडकलगायतका पूर्वाधार बनेका छन् । नगरपालिकाका रोजगार संयोजक ललित कुमार यादव यो कार्यक्रमले विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याएको दाबी गर्छन् । ‘यो कार्यक्रममार्फत स्थानीयको आवश्यकतालाई हेरेर योजना सञ्चालन गरिए । ती योजनाले स्थानीय स्तर विकास निर्माणमा टेवा पुगेको छ,’ उनी भन्छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका योजनाको संख्याले पनि यो पुष्टि गर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार गाउँपालिकामा पछिल्ला चार आर्थिक वर्ष ८२ योजना सञ्चालन भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी आयोजना आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा भएका थिए । सो आर्थिक वर्षमा नगरपालिकामा ३५ आयोजना सञ्चालन भएका थिए ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा भने नगरपालिकामा सबैभन्दा कम योजना सञ्चालन भएका थिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नगरपालिकामा ८ ओटा आयोजना मात्रै सञ्चालन भएका छन् । यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २५ आयोजना सञ्चालन भएका छन् भने आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १४ आयोजना सञ्चालन भएका थिए ।
गाउँको विकास भएपछि स्थानीय पनि दंग छन् । ‘पछिल्लो चार वर्षमा विकास पनि भएको छ,’ श्रमिक यादव भन्छन् ।
०००
नगरपललिकाका मेयर राजेन्द्र प्रसाद यादव यो कार्यक्रम विपन्न परिवारका लागि निकै लाभदायक भएको बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रमबारे जनतामा राम्रै म्यासेज छ । रोजगारीको मामिलामा पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी छ,’ उनी भन्छन् ।
यसबाट विपन्न परिवार र महिलाहरूलाई घरखर्च चलाउन सहज भएको उनी बताउँछन् । यससँगै विकास निर्माणमा पनि प्रभावकारी भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ ।
‘यस कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि सडक, शौचालय निर्माण गरिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसले विकास निर्माणमा पनि टेवा पुगेको छ । विकास निर्माणले जनता पनि खुसी छन् ।’
०००
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामदरश यादव पनि यो कार्यक्रमले रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको बताउँछन् । ‘यस कार्यक्रमबाट विपन्नले काम पाएका छन् । त्यसले उनीहरूलाई घरखर्च चलाउन सहज भएको छ,’ उनी भन्छन् ।
रोजगारी पनि लक्षित वर्गले नै पाएको उनको भनाइ छ । ‘जसले काम गर्न पाउनुपर्ने हो, उसैले काम गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।
यससँगै विकास निर्माणमा पनि प्रभावकारी भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ । ‘यस कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि सडक बनेको छ । वडा नम्बर १ मा सबैभन्दा बढी कृषि सडक बनेका छन्,’ उनले भने ।
तर, रोजगार संयोजकले योजनामा मनपर्दीरूपमा सुपरभाइजर राखेको उनको आरोप छ । ‘रोजगार संयोजकभन्दा बाहेक त्यहाँ सुपरभाइजर राख्न पाउँछ ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।
उनले केही योजनामा लागत साझेदारीमा काम भएको उनले बताए ।
०००
रामेछापको गोकुलगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ६ का ४५ वर्षीय शेरबहादुर तामाङ पनि यो कार्यक्रमले घरखर्च चलाउन सहज भएको बताउँछन् । ‘जागिर पनि छैन । खेतीकिसानी गरेर जीवन निर्वाह गर्नुपथ्र्याे । यो कार्यक्रममा काम गरेर नुन–तेल किन्ने पैसा आयो,’ उनी भन्छन् ।
त्यसो त त्यहाँका किसानलाई खेतीकिसानी गरेर वर्षभर खान पुग्दैनथ्यो । ‘यहाँ खेतीपाती गरेर ३ महिना खान पुग्नेको संख्या ५५ प्रतिशत छ । यस्तै, ६ महिना खान पुग्नेको संख्या ४० प्रतिशत छ । ९ महिना खान पुग्ने त झन् ५ प्रतिशत मात्रै छन्,’ उनले सुनाए ।
उनी यो कार्यक्रल्मले दोहोरो फाइदा गरेको बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रमले एकातिर विपन्नललई आर्थिक सहज बनाएको छ भने अर्काेतिर विकास निर्माणमा पनि सघाउ पुर्याएको छ,’ उनी भन्छन् ।
यो कार्यक्रमबाट महिलाहरूले पनि काम पाएका छन् ।
०००
बेरोजगारलाई राहत, ४ वर्षमा हजारभन्दा बढीले पाए रोजगारी
तामाङद्वयलाई मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा काम गर्ने कामदारहरूलाई यो कार्यक्रमले सहज बनाएको छ । गाउँमै काम गरेर घरखर्च चलाउन पाएकोमा दंग छन् उनीहरू । यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि गाउँपालिकाका धेरैको खर्च चलेको छ । अर्थात् यो कार्यक्रमले बेरोजगारलाई घरखर्च टार्न राहत नै दिएको छ ।
गोकुलगंगा गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक पर्शुराम कार्की यो कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न अहम भूमिका खेलेको बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रममार्फत विभिन्न योजना सञ्चालन हुँदा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गरेको छ,’ उनी भन्छन् । यसबाट निम्न आर्थिक अवस्था भएका परिवारलाई राहत भएको उनको भनाइ छ । यसले गाउँका बेरोजगारमा खुसी छाएको उनी बताउँछन् ।
पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाउनेको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि यो पुष्टि हुन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमका योजनाहरूमा १ हजार ५ सय ५ जनाले रोजगारी पाइसकेका छन् । उक्त पालिकामा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सबैभन्दा बढीले रोजगारी पाएका थिए । सो आर्थिक वर्षमा रोजगारी पाउनेको संख्या ६ सय २६ थियो । उक्त पालिकामा सबैभन्दा कम रोजगारी पाउने आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा छन् । सो आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनामा रोजगारी पाउनेको संख्या जम्मा ३ मात्रै थियो ।
सूचीकृत बेरोजगारको संख्याको हिसाबले यो संख्या निकै थोरै हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार उक्त पालिकामा पछिल्ला ४ आर्थिक वर्षमा ५ हजार ४ सय ७८ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । तीमध्ये पुरुषको संख्या ३ हजार ३९ छ । यो कूल बेरोजगारको ५५ प्रतिशतभन्दा धेरै हो । सूचीकृत बेरोजगारमा महिलाको संख्या २ हजार ४ सय ३९ छ । यो कूल सूचीकृत बेरोजगारको ४५ प्रतिशतभन्दा कम हो ।
पछिल्ला चार आर्थिक वर्षका तथ्यांक हेर्दा हरेक वर्ष गाउँपालिकामा सूचीकृत बेरोजगारमा पुरुषको संख्या धेरै छ । सूचीकृत बेरोजगारमध्येमा पनि रोजगारी पाउनेको संख्या भने न्यून छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या १ हजार ८ सय ७२ छ । तीमध्ये ९ सय ८७ पुरुष र ८ सय ८५ महिला छन् । सूचीकृत बेरोजगारमध्ये रोजगारी पाउनेको संख्या भने २ सय ९१ छ ।
यो आर्थिक वर्षमा मात्रै होइन, अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि सूचीकृत बेरोजगारको तुलनामा रोजगारी पाउनेको संख्या न्यून छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा १ हजार ६ सय २९ बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए । तीमध्ये ९ सय १६ पुरुष र ७ सय १३ महिला थिए । जसमा रोजगारी पाउनेको संख्या ५ सय ८५ थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या १ हजार ५ सय २० थियो । तीमध्ये पुरुषको संख्या ८ सय ७१ र महिलाको संख्या ६ सय ४९ थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा भने पालिकामा ४ सय ५७ बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए । तीमध्ये २ सय ६५ पुरुष र १ सय ९२ महिला थिए ।
यो पालिकामा बर्सेनि सूचीकृत बेरोजगारको संख्या बढेको देखिन्छ । स्थानीयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे जानकारी पाएपछि बर्सेनि सूचीकृत बेरोजगारको संख्या बढेको रोजगार संयोजक कार्की बताउँछन् ।
यस पालिकाका पुरुष पहिले रोजगारीका लागि भारत जान्थे । यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि कतिपय फर्केर आएको रोजगारी संयोजक कार्की बताउँछन् । उनीहरूले गाउँमै काम गर्न चाहेकाले पछिल्लो समय सूचीकृत बेरोजगारको संख्या बढेको उनको भनाइ छ । ‘यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि अहिले भारत जाने पनि कम भएका छन् । कतिपय फर्केर आएका छन्,’ उनले सुनाए ।
रोजगार संयोजक पर्शुराम कार्की पनि यो कार्यक्रमले बेरोजगारलाई घरखर्च चलाउन निकै सहज भएको बताउँछन् । ‘यस कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनामा काम गर्ने कामदारहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार भएको छ,’ उनी भन्छन् ।
कतिपयले यस कार्यक्रममा काम गरेर तरकारी खेती गरेको उनको भनाइ छ । ‘पहिले तरकारी खेती गर्नलाई किसानसँग पैसा हुँदैनथ्यो । यस कार्यक्रममा काम गरेको पैसाले उनीहरूले तरकारी खेती गरेका छन्,’ उनी भन्छन् ।
यो कार्यक्रम शुरु हुनुअघि गाउँमा खासै काम पाइँदैनथ्यो । काम पाए पनि नियमित थिएन । ‘यो कार्यक्रम शुरु भएपछि बेरोजगारलाई कामको चिन्ता भएन,’ उनी भन्छन् ।
महिला बने आत्मनिर्भर
यो कार्यक्रमले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाएको छ । रोजगार संयोजक कार्की पनि यो कुरा मान्छन् । ‘पहिले यहाँका महिला घरको चुल्होचौकामा सीमित थिए । यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि आयआर्जन गर्न सक्षम भएका छन्,’ उनी भन्छन् ।
कतिपयले शुरुमा यो कार्यक्रममा काम गरेर पछि किबी खेती, तरकारी खेती गरेरै आम्दानी गरिरहेको उनी बताउँछन् । यस कार्यक्रमबाट महिलाले आफ्नो क्षमता पनि देखाएको उनको भनाइ छ । ‘यस कार्यक्रमअन्तर्गत १–२ ओटा योजना त महिलाले नै सम्पन्न गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तै, १० ओटा समितिमा महिलाहरू छन् ।’ यसले महिलाहरूमा क्षमता विकास भएको उनको भनाइ छ । ‘
विकासमा टेवा, ४ वर्षमा १११ योजना सञ्चालन
प्रधानमन्त्री रोल्जगार कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जनासँगै विकासमा पनि टेवा पुर्याएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँमा सडकलगायतका पूर्वाधार बनेका छन् । गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक कार्की यो कार्यक्रमले विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याएको दाबी गर्छन् । ‘यो कार्यक्रममार्फत स्थानीयको आवश्यकतालाई हेरेर योजना सञ्चालन गरिए । ती योजनाले स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणमा टेवा पुगेको छ,’ उनी भन्छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका योजनाको संख्याले पनि यो पुष्टि गर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार गाउँपालिकामा पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा १ सय ११ योजना सञ्चालन भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा भएका थिए । सो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा गाउँपालिकामा ४८ आयोजना सञ्चालन भएका थिए ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा भने गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम योजना सञ्चालन भएका थिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकामा ३ ओटा आयोजना मात्रै सञ्चालन भएका थिए । चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा भने गाउँपालिकामा ३० आयोजना सञ्चालन भएका छन् । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा २२ आयोजना सञ्चालन भएका थिए ।
गाउँको विकास भएपछि स्थानीय पनि दंग छन् । ‘पछिल्लो चार वर्षमा विकास पनि भएको छ,’ श्रमिक तामाङ भन्छन् ।
रोजगार संयोजक कार्की पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले विकास निर्माणमा टेवा पुर्याएको दाबी गर्छन् । ती संरचनाले जनजीवन सहज बनाएको उनको भनाइ छ ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत विशेष गरी पहिरोको जोखिम भएका सडकमा ग्याबिन तार जाली भर्ने योजना सम्पन्न भएका छन् । यसले स्थानीयलाई हिँडडुल गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ ।
उनी गाउँपालिकाले हरेक वर्ष ५० लाख रुपैयाँको जाली ल्याउने गरेको र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको श्रमिकले ग्याबिन तारजाली भर्ने गरेको सुनाउँछन् । ‘हरेक वर्ष यी योजनाले सडकको असुविधा भएको छैन,’ उनी भन्छन् ।
बेरोजगार छान्न वडाको खेलाँची
उनी बेरोजगारको सूचीकृत गर्न वडा तहबाट खेलाँची गरिएको बताउँछन् । ‘वडा तहबाट बेरोजगारको नाम आउँदा एउटै घरको दुई–तीन जनाको नाम आउने गरेको छ । जस्तै: कुनै व्यक्तिको परिवारमा छोराबुहारीसहित ६ जना छन् भने छोराबुहारीको नाम छुट्टाछुट्टै लेखिदिने चलन छ,’ उनी भन्छन् । यसले अरु बेरोजगार मर्कामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
गाउँपालिकाको सहयोग
यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिकाले सहयोग गरेको उनी बताउँछन् । ‘पालिकाले हामीलाई सहयोग गरेको छ । आवश्यक पर्ने योजनामा लागत साझेदारी पनि गरेको छ,’ उनी भन्छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि लागत साझेदारीमा २० लाख रुपैयाँ छुट्याएको उनले बताए ।
स्थानीय तहलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम
उनी स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई यस कार्यक्रमबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो तहबाट भन्दा जनप्रतिनिधिले खासै मान्नुहुन्न । त्यसकारण मन्त्रालय तहबाट ओरिन्टेसन भयो भने काममा सहज हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।
०००
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होमबहादुर थापा यो कार्यक्रम प्रभावकारी नै भएको बताउँछन् । ‘स्रोत साधन भएको ठाउँमा त अर्कै कुरा भयो । ग्रामीण क्षेत्रमा सोझासाझा मान्छेले पनि यस कार्यक्रममार्फत रोजगारी पाएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘स्रोत साधन कम भएको ठाउँमा डेढ–दुई सय जनाले रोजगारी पाउनुलाई राम्रै भन्नुपर्छ ।’
यससँगै यो कार्यक्रमले विकास निर्माणमार्फत जनजीवन सहज गराएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार उक्त पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सडकसम्बन्धी योजना सञ्चालन भइरहेका छन् । ‘हाम्रो पालिकामा खासगरी बाटोघाटोको समस्या छ । बाढिपहिरोको बेला सडक बिग्रने गर्छ । त्यही भएर हामीले यस कार्यक्रमका योजनामा बेरोजगारहरूलाई ग्याबिन तारजाली भराउने, ढुंगा सोलिङ गराउने काम गराइरहेका छौं,’ उनी भन्छन् ।
यस कार्यक्रममार्फत बेरोजगारहरूलाई न्यूनतम १०० दिन रोजगारी दिने भनिएको छ । यसबाट विपन्न वर्ग लाभान्वित भएको उनको भनाइ छ । ‘विपन्नले रोजगारी पाउँदा उनीहरूलाई वर्षभरि नुन–तेल खान पुगेको छ । गाउँको बाटो खुलेको छ,’ उनी आफ्नो पालिकाको अनुभव सुनाउँछन् ।
उनी न्यून आय भएकालाई यो कार्यक्रम वरदान भएको बताउँछन् । ‘किनकि यो कार्यक्रमले १०० दिन रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको छ,’ उनी भन्छन् ।
शैक्षिक रोजगारीको माग
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने सुनेपछि गाउँका पढेलेखेका व्यक्ति पनि हौसिएका थिए । उनीहरूमा रोजगारी पाउने आशा पलाएको थियो । तर, यस कार्यक्रममार्फत अदक्ष कामदारलाई मात्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना भएपछि उनीहरू निरास छन् । आफ्नो पढाइ अनुसार रोजगारी नपाएपछि उनीहरू निरास बनेका हुन् ।
उनले आफूलाई कतिपय शैक्षिक बेरोजगारहरूले शैक्षिक रोजगारी सिर्जनाको माग गरेको सुनाए ।
‘गाउँका शैक्षिक बेरोजगारहरू धेरै छन् । उहाँहरू लेबरको काम गर्न चाहानुहुन्न । त्यसैले उहाँहरूको चाहना शैक्षिक रोजगारीको अवसर सिर्जना होस् भन्ने छ,’ उनी भन्छन् ।
बेरोजगारलाई आयआर्जनसँग जोड्ने योजना
उनी गाउँपालिकाले बेरोजगारलाई आयआर्जनसँग जोड्ने योजना बनाएको सुनाए । ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि बेरोजगारलाई आयआर्जनसँग जोड्ने सोच बनाएका छौं । गाउँका बेरोजगारहरूलाई कृषि मजदुरको रुपमा प्रयोग गर्ने अर्थात् उहाँहरूलाई खेतीमा लगाउने सोच छ । यो कार्यक्रम हामीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखेका छौं,’ उनले भने ।
ज्याला न्यून भएको गुनासो
यस कार्यक्रमअन्तर्गत कतिपय श्रमिकले ज्याला न्यून भएको गुनासो गरेका छन् । जिल्ला दर रेट अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ज्याला एकदमै कम छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत दैनिक ५ सय ७७ रुपैयाँ ज्याला दिने गरिएको छ । जिल्ला दर रेट अनुसार दैनिक ज्याला हजार रुपैयाँको हाराहारीमा छ ।
‘कामदारहरूले कम्तीमा जिल्ला दर रेट अनुसार ज्याला भइदिए हुन्थ्यो भन्ने गरेका छन्,’ उनले श्रमिकको गुनासो सुनाए ।
०००
उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनामा लागत साझेदारीमा काम गरिरहेको बताए । ‘कामदारको ज्याला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको योजनामा भुक्तानी हुन्छ । खरिदको कामा पालिकाले भुक्तानी गर्छ,’ उनले सुनाए ।
चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिएको फर्बु खेलमैदान योजनाको यसैको उदाहरण हो । कूल १२ लाख ८० हजार रुपैयाँ लागतको उक्त योजनामा ९ लाख ८० हजार रुपैयाँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र ३ लाख रुपैयाँ गोकुलगंगा गाउँपालिकाले खर्च गरेको थियो ।
‘देखिने गरी काम भएका छन्’
उनले आफ्नो पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनामा देखिने गरी काम भएको दाबी गरे ।
‘हाम्रोमा ठोस काम भएका छन् । दुई वर्षपछि खोज्दा पनि त्यो काम भेटिन्छ,’ उनी भन्छन् ।
कसरी बनाउने प्रधानमन्त्री रोजगार अझै प्रभावकारी ?
नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेखित मौलिक हकअन्तर्गत रोजगारीको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको र सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, नियमावली अनुसार कार्यक्रम निर्देशिका बनाई सञ्चालन गरेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले पनि रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ । रोजगार सेवा केन्द्रको कामलाई छिटोछरितो रूपमा सञ्चालन गर्न २ जना जनशक्तिको व्यवस्था भए काम अझ प्रभावकारी र गुणस्तरीय हुन गई सेवा प्रवाह सरल र सहज हुने देखिन्छ । कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७६ मा भएका प्रावधानहरू परिमार्जित गरी समय सापेक्ष बनाउनु राम्रो हुनेछ ।
प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सके कार्यक्रम अझै प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
स्थानीय तहले पनि प्रत्येक वर्ष रोजगारी सृजना हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने र स्थानीय तहमा विभिन्न स्रोतहरूबाट सञ्चालित प्रत्येक सार्वजनिक आयोजनाहरूमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिई काममा लगाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
यस्ता छन् लक्ष्य र उद्देश्य
नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३३ मा रहेको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको र उपदफा (३) ले कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।
रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयनका अतिरिक्त मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिको महत्तम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यक्रमको रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई तर्जुमा गरिएको हो । रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका विविध पक्षहरूलाई समेत समावेश गरी मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको थियो ।
सोही वर्षको फागुनमा शुरु भएको उक्त कार्यक्रमले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने, सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरू बीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने पनि यो कार्यक्रमको लक्ष्य छ ।
यसैगरी, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तारमा योगदान गर्ने र आन्तरिक रोजगार सिर्जनासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको बताइएको छ ।
रोजगारी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी अति विपन्न बेरोजगार व्यक्तिको पहिचान तथा सूचीकृत गर्ने, सुचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्ने हेतुले २०७५ फागुन २६ गते विधिवत् रूपमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भई रोजगारीसम्बन्धी कार्य गरिरहेको छ ।
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना सञ्चालन निर्देशिका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न दुई किसिमको स्रोतबाट बजेट विनियोजन हुने उल्लेख छ, जस अनुसार सशर्त अनुदानको रूपमा नेपाल सरकार र आईडीएबाट रकम प्राप्त हुन्छ ।
१०० प्रतिशत रकम नै ज्यालामा विनियोजन भई पालिकामा बजेट हस्तान्तरण हुँदा पालिकाले पनि सोही अनुरूपका योजनाहरू सञ्चालन गरी सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
