६ जेष्ठ २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अदालतलाई धम्काउनेलाई अब जनताले माफी दिने छैनन् : ज्ञानेन्द्र शाही

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले पार्टीका नेता र सरकारले नै अदालतलाई धम्काउनु शहीदहरूको अपमान भएको टिप्पणी गरेका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध जनयुद्धकालीन मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि पूर्वमाओवादीहरू एकजुट भएर खबरदारी गरिरहेका छन्।

यसै विषयतर्फ सङ्केत गर्दै शाहीले अदालतलाई निष्पक्षरुपमा काम गर्न दिनु नै विधिको शासन र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको पालना गर्नु भएको उल्लेख गरेका छन्।

शाहीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘त्यसैले कानुनी प्रक्रियामा आएका मुद्दाहरू अदालतले दर्ता गर्नु उसको कर्तव्य हो। पार्टीका नेता र सरकारले अदालतलाई धम्काउने काम कसरी विधिको शासन हुन सक्छ ? यस्ता अनैतिक क्रियाकलाप तत्काल बन्द गरियोस् । विधिको शासन चाहिन्छ भनेर नै हिजो नेपाल आमाका सपुतहरूले अकालमै ज्यान गुमाएका हुन् त्यसैले अदालतलाई धम्काउनु भनेको यो राष्ट्रको लागि बलिदान दिने शहीदहरूको अपमान गर्नु हो।’

अदालतलाई धम्काउनेलाई अब जनताले माफी नदिने उनको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस