काठमाडौँ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सोमबार सहमति हुन सकेन। अनौपचारिक छलफल र परामर्शपछि विधेयकको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भए पनि प्रक्रिया टुङ्गिन नसकेको हो।

विधेयक प्रस्ताव गर्ने विभागीय मन्त्री हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राख्न सहमत भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको अडानका कारण सहमति नभएको हो। अन्य दलहरूले भने हत्यालाई गम्भीर सूचीमा राख्न विधेयकमाथि संशोधन नै दर्ता गरेका छन्।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले मङ्गलवारसम्म विधेयक सहमतिमै टुङ्गोमा पुर्‍याउने बताए। ‘केही विषयसँग सम्बन्धित कसुरबारे अझै सहमति बन्न सकेको छैन। धेरै विषयलाई समितिले परिमार्जन गरिसकेको छ’, उनले भने, ‘मङ्गलवारसम्म हामी सहमतिमै विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउँछौँ।’

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नै अन्तिम चरणमा रहिसकेको अवस्थामा विधेयकमाथिको दफाबार छलफल टुङ्गोमा पुग्न नसकेको हो। मङ्गलवारसम्म समितिले विधेयकमा सहमति कायम गरे बुधवारको प्रतिनिधि सभामा पेस र पारित हुनेछ।

त्यसपछि विधेयक पुनः राष्ट्रिय सभामा जानेछ। राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेर सोको जानकारी प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्नेछ। प्रतिनिधिसभाले कुनै संशोधन भएमा स्वीकारसमेत गरेर असोज १ गतेभित्रै प्रमाणीकरणका लागि पठाइसक्नुपर्नेछ। पाँच दिनभित्र बाँकी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुनुपर्नेछ।

समितिका सदस्य माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले हत्यालाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको गम्भीर सूचीमा राख्न असहमति जनाएका हुन्। सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेस तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने यसलाई गम्भीर सूचीमा राख्न सहमत छन्।