२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रु १० लाखसम्मका योजना टोल विकास संस्थालाई

अ+ अ-

फुङ्लिङ । ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिकाले रु १० लाखसम्मको योजना कार्यान्वयन टोल विकास संस्था मार्फत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीयवासीको अपनत्व सिर्जना गर्न गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को शुरुमा प्रत्येक वडामा संस्था गठन गरेको थियो । टोल क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि गाउँपालिकाले अहिले सोही संस्थालाई उपभोक्ता समितिको मान्यता दिई योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

विकास निर्माणका काम गर्नलाई गठन भएका उपभोक्ता समिति विनाअनुमतिपत्रका ठेकेदार बनेको तथा योजना सञ्चालनप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न नसकेको आरोप लाग्न थालेपछि संस्था गठन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

टोल क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय समुदायकै अपनत्व सिर्जना गर्न टोल विकास संस्थालाई उक्त जिम्मेवारी दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष टीकाराम गुरुङले बताए । अधिकार र दायित्व दुवै जिम्मेवारी बोकेको टोल विकास संस्थामार्फत काम गर्दा उपभोक्ताको हितमा हुने निष्कर्षसहित संस्थालाई उपभोक्ता समितिको मान्यता दिइएको उनले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाले संस्था गठन तथा परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि नै बनाएर प्रत्येक वडामा संस्था गठन गरेको छ । सकेसम्म सर्वसहमति र सहमति नभए निर्वाचनको प्रक्रिया अपनाएर संस्था गठन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । गठित समितिलाई उपभोक्ता समितिको हैसियत प्रदान गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरेले जानकारी दिए । सिरिजङ्घाका आठ वडामा ७२ वटा टोल विकास संस्था निर्माण भएको छ ।

सोही संस्थामार्फत १० लाखसम्म बजेट भएका योजना धमाधम कार्यान्वयन भइरहेको उनले बताए । दलीय, जातीय, भाषिक, वर्गीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिकताको प्रतिनिधित्व भएको संस्था भएकाले उपभोक्ता समितिको मान्यता दिन पनि सहज भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

संस्थाको खाता सञ्चालन पद्धतिदेखि लेखा व्यवस्थापनसम्मका काममा गाउँपालिका आफैँले नियमित नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने जनाइएको छ । संस्थामार्फत योजना कार्यान्वयन गर्दा वित्तीय तथा भौतिक सबै प्रगति पारदर्शी हुने पनि गाउँपालिकाको विश्वास लिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस