काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने खेल मिलेमतोलाई राष्ट्रिय लज्जा र स्वाभिमान विपरीतको कार्य हुने भए पनि राष्ट्र विप्लवको कसुर नहुने व्याख्या गरेको छ । अदालतले राज्य विप्लवमा नियतपूर्वक राज्यको सार्वभौ`मसत्ता, अखण्डता तथा राष्ट्रिय एकतामा अव्यवस्था सिर्जना हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

खेल मिलेमतोलाई राज्य विप्लव नमाने पनि अदालतले राष्ट्रको शिर निहु¥याउने लज्जाको विषय भनेको छ । खेल मिलेमतो कसुरबाट अदालतले पाँच खेलाडी र एक प्राविधिक विशेषज्ञलाई असार २ गते नै सफाइ दिई सकेको छ । कानुन अभावमा फौजदारी कसुर ठहर हुन नसक्ने भन्दै अदालतले सफाइ दिएको हो ।

अदालतले सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठ अनुसार राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ को दफा ३ ले खेल मिलेमतोलाई राज्य विप्लवमा नसमेट्ने व्याख्या गरेको छ । राज्य विरुद्धको कसुर जन्मकैद सम्मको सजाय भए पनि पछिल्लो समय विधायिकाले तय गरेको खेल मिलेमतोको परिभाषाले जन्मकैदमा नसमेटेको पनि अदालतले स्मरण गराएको छ ।

२०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी संहितामा खेल मिलेमतोमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । खेलाडीलाई मुद्दा भने कानुन अभावमा राज्य विरुद्धको अपराधमा चलाइएको थियो ।

व्याख्यामा भनिएको छ, ‘यहाँ रकम लेनदेनको जुन कुरा उठेको छ, रकम ट्रान्सफर भएको र बुझेको जुन प्रमाण जुटाइएको छ, जसरी केही खेलाडीले रकम बुझेको कुरा अदालतमा समेत गरेका छन् । मिसिलमा जुन कुरा उठाइएको छ सो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो र यस्तो कार्यबाट राष्ट्रको शिर निहुरिन पुग्ने हुँदा यो सर्वथा अनुचित हो । यसमा कुनै द्विविधा छैन । ’

सन् २००७ देखि २०१४ सम्म विभिन्न खेलमा भएको मिलेमतोको विषयलाई लिएर मुद्दा दायर भएको थियो । नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका विभिन्न खेलमा विदेशी एजेन्टसँग मिलेर राष्ट्रहित विपरीत कार्य गरेको आरोप खेलाडीमाथि थियो ।

मुद्दा दायर गरेको समयमा खेल मिलेमतोको स्पष्ट कानुन नभएको भन्दै विशेष र सर्वोच्च अदालत दुवैले अभियोग अस्वीकार गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘तथ्यगत रूपमा अभियोग पत्र र पुनरावेदन जिकिरमा उठाइएका कुरा गम्भीर छन् भन्ने कुरा स्वीकारेको अवस्थामा पनि यसो गर्नु राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ को दफा ३(१) अन्तर्गतको कसुर हुन्छ र सो दफा अन्तर्गत प्रतिवादीलाई सजाय गर्न मिल्छ भन्ने निष्कर्ष कतै निस्कँदैन र यस्तो जिकिरलाई स्वीकार गर्न सकिनेअवस्था छैन । ’

अदालतले पश्चात्दर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्नु फौजदारी न्याय शास्त्रको विपरीत हुने पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ । अपवादका रूपमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा मात्र पश्चात्दर्शी कानुन बन्न सक्ने अदालतको व्याख्या छ । अदालतले तत्कालीन समयमा म्याच फिक्सिङबारे कुनै पनि परिकल्पना नभएको र हालको परिकल्पना पनि जन्मकैद सम्मको नभएको फैसलामा उल्लेख छ ।