९ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरिँदै, प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सङ्कटकाल(हेल्थ इमर्जेन्सी) घोषणाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् मा लैजाने निर्णय गरेसँगै मुलुकमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरिने भएको छ ।

बुधवार मन्त्रालयमा बसेको बैठकको निर्णय नम्बर २ मा दुई हजारभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमणको एक्टिभ केस देखिएकाले संक्रामक रोग ऐन २०२० अन्तर्गत हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणाको प्रस्ताव गर्ने भनिएको छ।

संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ मा नेपालभर या देशको कुनै भागको मानिसमा कुनै संक्रामक रोग फैलिने देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग रोकथाम गर्न सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागु हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

आज लकडाउनको मोडालिटी र स्वास्थ्य सङ्कटकालका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयका तथा स्वतन्त्र विज्ञलाई समेत छलफलमा बोलाएका छन् ।

मन्त्रालयले गत मे महिनामा बनाएको ‘हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान’ मा दुई हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित पुगे घरमै आइसोलेसनमा राख्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म सङ्क्रमित पुगेमा दोस्रो चरणको उपचार रणनीति लागु हुनेछ । यस्तै, पाँच हजारदेखि १० हजार सङ्क्रमित पुगेको अवस्थामा मन्त्रालयको तेस्रो चरणको उपचार रणनीति लागु हुनेछ ।

१० हजारभन्दा बढी मानिसमा सङ्क्रमण भएको अवस्थामा मन्त्रालयले सबै अस्पतालमा कोभिड–१९ को बिरामी राख्ने योजना बनाएको छ । त्यस बेला १५ सयभन्दा बढीलाई अक्सिजन चाहिन सक्छ भने पाँच सयभन्दा बढीलाई आइसियु चाहिन सक्छ । यो चौथो चरणको रणनीति हो।

स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले लक्षण नदेखिएका र कम देखिएका कोभिड–१९ का सङ्क्रमित घरमै आइसोलेसनमा बस्न सक्ने गरी मापदण्ड बनाइएको छ।

उक्त मापदण्डअनुसार अब कसैको कोरोना परीक्षण नतिजा पोजेटिभ आएमा लक्षण नभएका(एसिम्योयाटिक) हल्का(माइल्ड), मध्यम(मोडरेटेड), गम्भीर(सेभियर) र नाजुक(क्रिटिकल) के हो भनेर यकिन गर्नुपर्छ ।

लक्षण नभएका र हल्का लक्षण भएकाहरू घरमै आइसोलेसनमा बस्न सक्नेछन् । तर यसका लागि पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस