११ जेष्ठ २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उच्चस्तरीय समितिले लियो व्यवसायीका सुझाव, लिखित सुझाव पछि मात्रै नयाँ मोडालिटी तय

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग लकडाउनको मोडालिटिबारे सुझाव लिएको छ ।

संघसंस्थासहित व्यवसायीसँग मङ्गलवार भएको छलफलमा कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक रहेका उपप्रधान एवं तथा रक्षा मन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्रबाट आएका सुझावका आधारमा आगामी मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउनको मोडालिटी तय गर्ने भन्दै उनीहरूबाट सुझाव लिएका हुन् ।

छलफलमा व्यवसायीको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घ, तयारी पोसाक, निर्माण व्यवसायी महासंघलगायत क्षेत्रका प्रतिनिधि उपस्थित थिए भने सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री लेखराज भट्ट सहभागी थिए ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले लकडाउन मात्रै समस्याको समाधान नभएको भन्दै विकल्पबारे सोच्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जवाफमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आफ्ना सुझाव लिखितरुपमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा दिन र सोका आधारमा लकडाउनको मोडालिटी बनाउने बताएका थिए ।

लकडाउनको मोडालिटिबारे आज अपराह्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने विशेष बैठकमा थप निर्णय हुन सक्ने प्रशासन स्रोतले बतायो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस