काठमाडौँ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा हुने बाँकी संघीय कानून निर्माण गरी अन्तर कर्मचारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेश गरिने भएको छ ।

अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को भूमिकालाई थप सुदृढ गरी तीनै तहको पारस्परिक सहयोग सहकार्य र समन्वयलाई मजबुत बनाइने आज प्रस्तुत बजेटमा भनिएको छ ।

नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई नतिजामूखी बनाइ राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल हुने गरी परिचालन गरिने भएको छ । अनुदान र राजश्व बाँडफाँडको रकम तत्कालका लागि स्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि आर्थिक पुनरुत्थान, जोखिममा रहेको वर्ग समुदायको हित र त्यसपछि क्रमशः नागरिकका अन्य मौकिल हक कार्यान्वयनमा प्राथमिकतामा राखी विनियोजन गर्न उत्प्रेरित गरिने भएको छ ।

कोभिड-१९ को जोखिम घटाउन, प्रभावितलाई राहत प्रदान गर्न, प्रदेश र स्थानीय तह बीच उच्च समन्वय र पारस्परिक सहयोग तथा सहकार्यले सङ्घीयताको औचित्य पुनः एकपटक प्रदर्शित भएको बताउँदै सरकराले आगामी दिनमा सेवा प्रवाह तथा लगानीका आयोजना कार्यान्वयन गर्न यस्तो सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।

सहलगानीमा सञ्चालन गर्ने गरी समावेश भएका कार्यक्रमको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिताको ढाँचा असार मसान्तभित्र तयार पारिने छ । प्रदेश तहमा लागू भएको बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्थानीय तहमा लागू भएको बजेट कोष लेखाङ्कन प्रणालीको कार्यान्वयमा वित्तीय हस्तान्तरणको आधार बनाइ बजेट तर्जूमाको व्यवस्था मिलाइने छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता विकास गरी स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना तथा गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको अनुगमनमा सक्षम बनाइने जनाइएको छ ।