२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एकल महिला र अपाङ्गता भएकाहरूको भत्ता नरोक्न संसदीय समितिको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय समितिले ६० वर्षमुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

महिला तथा सामाजिक समितिको शुक्रवारको बैठकले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका ६० वर्ष भन्दा मुनिका एकल महिला, फरक क्षमता भएका, बालबालिका, लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा बापतको भत्ता नरोक्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति निरुदेवी पालले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सम्बन्धमा यसअघि गर्दै आएका कामहरूको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन र उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिइएको बताइन् ।

‘नेपालको संविधान बमोजिम आर्थिक रूपले विपन्न अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला, अपाङ्गता भएका फरक रूपले सबल, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानुनहरू र प्रचलित व्यवहार बिच भिन्नता देखिएको कारण लाभग्राहीहरूलाई समस्या देखिएको भनी सम्बन्धित पक्षहरूबाट यस समितिमा गुनासोहरू प्राप्त भएकोले सो सम्बन्धमा भए गरेका कामहरूको विस्तृत विवरण यथाशीघ्र यस समितिलाई उपलब्ध गराउन, तथा महामारीको परिवेशमा उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहने देखिएकोले प्रचलित सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाललाई यथावत् राख्न समिति नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

बैठकमा सांसदहरूले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न लागिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । ६० वर्ष भन्दा कम उमेरका एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भत्ता सरकारले रोकेको भन्दै उक्त कदमलाई समितिले रोक्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस