१ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपतमा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सर्वोच्चको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा खाना, बस्न र उपचारको समस्या झेलिरहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले मंगलबार विपतमा परेर नेपाल फर्कन इच्छुक नागरिकका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ताद्वय मीना खड्का बस्नेत, मनीषकुमार श्रेष्ठ लगायतको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले तत्काल ल्याउन सम्भव नभए सम्बन्धित देशमै खाना, बस्न र उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ ।

‘विदेशमा खाना बस्न, र स्वास्थ्य उपचारको अभाव झेलिरहेका वा विपतमा परेका नेपाली नागरिकहरूको पहिचान गरी नेपाल फर्कन चाहने इच्छुक नेपाली नागरिकहरूलाई सम्बन्धित मुलुकसँग कुटनीतिक माध्यमबाट समन्वय गरी नेपाल ल्याउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त कार्य तत्काल सम्भव नभएको अवस्थामा निजहरूलाई तत् तत् स्थानमा खान, बस्न र स्वास्थ्य उपचारको यथोचित प्रवन्ध गरी नागरिकहरूको हकहित रक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल गर्नू ।’

सीमानामा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई तत्काल नेपाल फर्काउन सम्भव नभए लकडाउन अवधिसम्मका लागि खाने बस्ने र उपचारको यथोचित व्यवस्था गर्नुपर्ने अदालतको आदेश छ ।

अदालतले स्वदेश फर्कनेहरूको अद्यावधिक लगत राखेर क्वारेन्टाइनमा राख्न समेत आदेश दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस