१ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यस्तो सम्झौता होस् जसले यो भ्रमणबाट चिनियाँ लगानीको ओइरो लागोस्

अ+ अ-

नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणमा दुई दिने राजकीय भ्रमणमा आज अपराह्न नेपाल आउन लागेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण सामान्य स्टेट भ्रमण मात्र हुँदै छैन । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको दोस्रो अनौपचारिक शिखरवार्ता लगत्तै नेपाल आउन लागेका सीको नेपाल भ्रमणलाई नेपाल मात्र नभई भारत र दक्षिण एसियामै विशेष चाँसोकारुपमा हेरिएको छ ।

भारत-चीन सम्बन्धलाई थप प्रगाढ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे पहिलो शिखर सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी बिच भएको छलफलका क्रममा भारतले नेपाल र भुटानमा हुने चिनियाँ गतिविधि भारतका लागि चासोको विषय हुने बताएपछि चीनले टु प्लस वनको फर्मुला अघि सार्दै चीन र भारतबिचको सम्बन्धसँगै नेपाललाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने योजना अघि सारेको थियो । यसर्थमा पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपालसँग गर्ने हरेक सम्झौतामा भारतीय चासो रहने छ र चीनले पनि नेपालसँग गर्ने सम्झौता भारतलाई चिढ्याउने तथा रिसाउने गरी कुनै पनि सम्झौता हुने छैनन् ।

सन् २०१३ बाट यता चीनले छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउँदै सँगसँगै लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नीति अंगिकार गरेसँगै नेपालको महत्त्व अझ बढेको हो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीको ड्रिम प्रोजेक्ट बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ(बीआरआई) को नेपालले सदस्यता लिएसँगै नेपाल ल्याण्डलक मात्र नभई ल्याण्डलिन्क्ड कन्ट्रीको रूपमा दुई ठुला शक्तिशाली राष्ट्रलाई जोड्ने पुलका रूपमा हेरिएको छ । दुई ठुला अर्थतन्त्र जोड्ने मुलुकबिचको हिमालय सेतु बन्नेतर्फ उन्मुख छ ।

चीनको कतिपय देशहरूसँगका सम्बन्ध त्यति सुमधुर नहुँदा नहुँदै पनि आर्थिकरुपमा भने असाध्यै मजबुत बनाएको छ । चीनको सम्बध अमेरिका, जापान, भारत तथा अन्य राष्ट्रसँग सुमधुर नभए पनि आर्थिक सम्बन्ध बढाउँदै गएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि चीनको सहयोग अपरिहार्य छ भन्ने धेरै मुलुकलाई परेको छ र नेपालले पनि सो कुरालाई मनन गरेको छ ।

नेपालमा जलविद्युत र पर्यटनको ठुलो सम्भावना छ । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत तथा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा तिव्रगतिमा बढ्दो आर्थिक विकाससँगै नेपालले त्यसको फाइदा लिन सक्छ । लामो समयपछि देशमा आएको राजनीतिक स्थिरताले लगानीको वातावरण बनेको छ । यही बेलामा सरकारले लगानी सुरक्षित छ है भन्ने सन्देश दिन सक्ने हो भने ठुला जलविद्युत आयोजना निर्माणदेखि पर्यटकीय क्षेत्रका विकासका लागि ठुला लगानी भित्र्याउन सक्छ ।

नेपालले विगतदेखि नै कहिले चाइना कार्ड त कहिले इन्डिया कार्ड खेल्दै आएको देखिन्छ । चाहे राजतन्त्रमा महेन्द्रदेखि अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र होस् चाहे माओवादी तथा नाकाबन्दीका बेला होस् । नेपाल भारत आश्रित भएको कुरा चीनले बुझेको छ । नेपाली शासकहरू आफ्नो सत्ता टिकाउन मात्रै हामी कहाँ आउँछन् र सम्बन्ध सुधार भएपछि फेरी भारतसँग नै जान्छन् भन्ने पनि चीनलाई राम्ररी नै थाहा छ । जसले गर्दा चीनले नेपालको सत्तालाई विश्वास गर्न सकेको देखिँदैन । यति बेला नेपालले यसलाई चिर्न जरुरी छ ।

नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा आफ्नो किसिमको छ र चीनसँगको सम्बन्ध त्यही हिसाबले आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण रहन्छ भन्ने कुरा दुवै देशलाई बुझाउन र विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । नेपालको भूमिबाट एक अर्का देशमा कुनै पनि खतरा हुन दिनेछैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा राख्न र विश्वस्त तुल्याउन सक्ने हो भने नेपालले दुवै देशबाट उत्तिकै फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ ।

यति बेला सबैको ध्यान के के विषयमा सम्झौता हुन्छ भन्ने विषयमै केन्द्रित रहेकोले यस्तो सम्झौता होस् कि राष्ट्रपति सीको भ्रमणबाट चिनियाँ लगानीको ओइरो लागोस् । त्यो खालको वातावरण बन्न सक्यो भने मात्रै हामीले लिएका समृद्धिका सपनाहरू पुरा हुनेछन् ।

नेपालले चीनसँग सम्झौता गर्दा जोखिमयुक्त भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अति ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ । सीमा क्षेत्र नजिक निर्माण गरिने पूर्वाधारहरूमा दुई देशबिचको सुरक्षामा कति पनि आँच आउन नदिने बारे सहज हुनै पर्छ । यातायात सञ्जाल विस्तारकै कुरा गर्दा पनि आशङ्का पैदा हुने खालका पूर्वाधारमा सम्झौता गर्न हुँदैन । त्यससँगै यस्तो पनि सम्झौता गर्न हुँदैन कि जसले हाम्रो देश भित्रको अर्थतन्त्रलाई अस्तव्यस्त पारोस् । रेल्वेकै कुरा गर्ने हो भने पनि चीनबाट सस्तोमा नेपाल सामान भित्रिँदा त्यसले नेपाली उत्पादनहरूमा कस्तो असर पर्छ ? भन्ने अध्ययन गरेर मात्रै यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउनु पर्छ । चीनबाट सामान लिएर आउने रेलमा नेपालबाट के पठाउने ? भन्ने बारेमा लेखाजोखा गरिएन भने जुन खालको अपेक्षा गरेका छौँ त्यो पुरा नहुन सक्छ । नेपाल-चीन रेल्वेबारे चर्चा चलिरहँदा हाम्रो अर्थतन्त्र बचाउने सहायक योजनाहरू पनि सँगसँगै अगाडी बढाउन बिर्सनु हुँदैन । त्यसका लागि औद्योगिक पार्क निर्माणदेखि एग्रोबेस्डलगायत अन्य सम्भाव्य उत्पादनहरूका योजना ल्याउनु पर्छ ।

नेपाल चीन रेल्वेले नेपाल र चीन मात्र जोड्ने छैन, यसले चीन र दक्षिण एशियालाई जोड्नुको साथै नेपाल र चीनको बिचमा रहेको विशाल हिमाललाई तोड्दै विकासको ढोका पनि खोली दिने सम्भावना छ । तर नेपालको विराट हिमाललाई चिर्दै नेपाल-चीन बिचको रेल्वे निर्माणमा धेरै ठुलो पुँजी र प्रविधिको आवश्यकता देखिन्छ । जुन नेपालसँग छैन। नेपालको अर्थतन्त्रले त्यस्तो सानो भाग पनि लगानी गर्न न सक्ने अवस्थामा छ । त्यति ठुलो लगानी रिनको रूपमा दिए पनि नेपाली अर्थतन्त्रले त्यसको भार थाम्न नसक्ने देखिन्छ ।

तसर्थ चीन सरकारले रेल्वेको परियोजना पूर्ण सहयोगमा दिए मात्र सफल हुने देखिन्छ । सन् १९६३ मा आर्थिक समस्याबाट ग्रसित चीनले १२० किलो मिटर तातोपानीदेखि काठमाडौँको अरनिको राजमार्ग पूर्ण सहयोगमा निर्माण गर्न सक्छ भने अहिले विश्वको आर्थिक शक्तिको रूपमा उदाएको चीनले नेपाल चीन रेल्वेको लागि सजिलै सहयोग गर्न सक्छ । तातोपानी नाका भनेपछि नेपालीले माओलाई चिन्छन् । त्यसैगरी जुन चीन नेपाल रेल्वेको चर्चा छ यो सी चिनफिङको पालामा बन्न सक्यो भने माओपछि सी चिनफिङलाई त्यसैगरी नेपालीले चिन्नेछन् । सँगसँगै वर्तमान केपी ओली सरकारको सबैभन्दा ठुलो सफलता मानिने छ । आशा गरौँ, सी चिनफिङले रेल्वे दिएर नेपाललाई आश्चर्य पार्नुका साथै दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्नेछन् ।

डा. जायसवालले नेपाल-चीन सम्बधमा विद्यावारिधि गरेका छन् र नेपाल-भारत -चीनका विभिन्न विश्वविद्यालय तथा  थिंकट्यांकमा आबद्ध छन् ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस