१० जेष्ठ २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अख्तियारको उच्च निगरानीमा : आयुक्त डा. गुरुङ

अ+ अ-

पर्वत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा.सावित्री गुरुङले स्थानीय तहमा व्यापक मात्रामा अनियमितता र भ्रष्टाचारको गुनासो धेरै आउन थालेपछि जनप्रतिनिधिका काम कारवाहीबारे अख्तियारले नजिकबाट निगरानी गरिरहेको बताएकी छन् ।

आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखराले हिजो पर्वतमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा आयुक्त गुरुङले आयोगले जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहमा भइरहेका अनियमितताको बारेमा निगरानी राखेको र जुनसुकै बेला पनि कारवाही हुनसक्ने स्पष्ट गरिन् ।

स्थानीय तहमा जथाभावी नियम बनाउने र अनावश्यक रुपमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै प्रचलित कानूनले वर्जित गरेका काम गर्ने जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारको अभियोगमा पर्ने खतरा रहेको छ भनिन्। उनले उपभोक्ता समितिमा आफन्तलाई राख्ने, आफ्ना र आफन्तका निर्माण उपकरण परिचालन बढेको र जनप्रतिनिधिकै सङ्लग्नतामा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन भइरहेको उजुरी सबैभन्दा बढी आयोगमा परेका कारण यस्ता काम रोक्न अथवा कारवाहीका लागि तयार हुनुपर्ने बताइन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनोहर पौडेलले नदीजन्य पर्दाथ उत्खनन र बिक्री गर्ने कुरा सधैँ विवादमा आएको बताउँदै वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको प्रतिवेदनअनुसार घाटगड्डी गरेर बिक्री गरेमा कुनै समस्या आउँदैन भने ।

आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका प्रमुख काशीराज दहालले जनप्रतिनिधिले व्यवसाय गर्ने छुट भए पनि आफ्नो स्थानीय तहबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने गरी व्यवसाय गर्दा अख्तियारको दुरुपयोग र गलत मनसाय देखिने भएकाले सचेत हुन आग्रह गरे ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले सुशासन कायम गर्न कार्यालय प्रमुख र स्थानीय तहका कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्नेुमा जोड दिए । कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुले स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयमा अनियमितता बढेको बताएका थिए भने कतिपय जनप्रतिनिधिले सामान्य काम गर्दा पनि अनेक बहानामा रोक्ने काम गर्दा अधिकार हनन भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस