काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, अर्थसमितिले नेपाल सरकारअन्तर्गतका सबै मन्त्रालय, निकाय, आयोग संस्थान, समितिका सार्वजनिक सम्पत्ति के कति छ ? यसको यकिन विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले एकीकृत सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेखको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठकमा समितिका सदस्यले सरकारको सार्वजनिक सम्पत्ति के कति छ ? भन्ने यकिन अभिलेख नहनु दुःखद् भएको भन्दै एकीकृत सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेख राख्न आग्रह गरे । उनीहरुले विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेख तथा संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै सिंहदरबारले कति जमीन ओगटेको छ ? यो कसको नाममा छ रु यहाँभित्र कति वटा सरकारी कार्यालय छन्? जस्ता प्रश्न बैठकमा राखेका थिए ।

बैठकमा समितिका सदस्य हरिराज अधिकारीले सरकारको के कति सार्वजनिक सम्पत्ति छ ? यो कसरी संरक्षण र उपयोग भइराखेको छ भन्ने कुरा कुन निकायबाट जानकारी प्राप्त हुन्छ भन्ने प्रश्न राखे ।

सदस्य सत्या पहाडीले सरकारले अर्थतन्त्र सूचकाङ्क अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गरिएजस्तै भौतिक सम्पत्तिका अवस्था र यसको उपयोगका विषयमा सार्वजनिक गर्न माग गरे । अर्का सदस्य जुलीकुमारी महतोले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणअन्तर्गत गुठी जग्गा व्यवस्थापनमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ भने ।

सदस्य चूडामणि खड्का, प्रमिला राई, हेमकुमार राईले सार्वजनिक सम्पत्ति निजी व्यक्तिको नियन्त्रणमा जान थालेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसको नियन्त्रणमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे । बैठकमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख सूर्य गौतमले सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेख गर्ने कार्यक्षेत्र आफ्नो कार्यालयको नभएको स्पष्ट पारे ।