२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूकम्पपीडितले घर बनाउन पाएनन्

अ+ अ-

चितवन । झण्डै ४ वर्षअघिको भूकम्पका कारण जिल्लामा घर क्षति भएकामध्ये १ हजार ६५५ परिवारको आफ्नै जग्गा नहुँदा पुनःनिर्माणबाट वञ्चित भएका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आफ्नै जग्गा नहुनेलाई जग्गा खरीदका लागि रु २ लाखसमेत दिने भए पनि सो रकमले जग्गा खरीद गर्न नसकिने भन्दै लाभग्राही कार्यालयको सम्पर्कमा नआएका हुन् ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका इञ्जिनीयर सुजन नेपालका अनुसार हालसम्म जग्गा खरीदका लागि कोही पनि आएका छैनन् ।

नेपालले घर क्षति भएका मध्ये एक सय जनाले पहिलो किस्तावापतको रु ५० हजार समेत लगेका छन् । घर निर्माणका लागि नक्सा पास गर्नुपर्ने प्रावधान बनेपछि आफ्नो जग्गा नभई वन र ऐलानी क्षेत्रमा बसेकाले घर निर्माणका लागि रकम नपाएका हुन् । प्राधिकरणले जग्गा खरीदका लागि विनियोजन गरेको रकम अपुग भएका कारण कोही पनि सम्पर्कमा नआएको नेपालले बताए ।

प्रभावित कतिपय भूकम्पले भत्काएको घर टालटुल गरी असुरक्षित रूपमा बसेका छन् भने कतिपय आफन्त र चिनजानका खाली भएका घर गोठमा बस्दै आएका छन् । पुरानो बसेको ठाउँमा धेरै जग्गा चर्चेर बसेका कारण अहिले सरकारले दिने रकमले खरीद गर्न सकिने विकटको थोरै जग्गामा जान उनीहरुले रुचि नदेखाएका हुन् ।

कार्यालयको सहयोगमा हालसम्म जिल्लामा एक हजार ८७८ घर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । घर बनाउन ३ हजार ५८८ परिवारले दोस्रो किस्ता लगेका छन् भने पहिलो किस्ता लानेको सङ्ख्या ५ हजार ७८० परिवार रहेको छ । भूकम्पबाट जिल्लामा सात हजार ३३५ परिवारको घर पूर्णरुपमा क्षति भएको थियो ।

त्यसैगरी ५९३ परिवारको घरमा आंशिक क्षति पुगेको तथ्याङ्क छ । पछि घरमा आंशिक क्षति पुगेको तर नाम छुटेको भन्दै ६ हजार १८ जनाले गुनासो दर्ता गराएको कार्यालयले जनाएको छ । भूकम्प गएको २ वर्षपछि कार्यालय खुलेका कारण सोही बीचको समयमा आफैँ घर बनाउने करीब १ हजार ५०० परिवारले पनि मापदण्ड नपुगेको भन्दै निकासा पाउन सकेका छैनन् । भूकम्पले घर पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई प्राधिकरणले निर्माणका लागि रु ३ लाख अनुदान दिँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस