२१ जेष्ठ २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विश्व बैंकले नेपाललाई ३५ अर्ब भन्दा बढी ऋण दिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालको विद्युत् र सिँचाइ सेवामा सुधार ल्याउने दुई परियोजनाका लागि विश्व बैंकले २५७ मिलियन अमेरिकी डलर (३५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै) ऋण सहयोग स्वीकृत गरेको छ । विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक समितिले मे २९ मा नेपालका लागि दुई वटा परियोजनाहरू स्वीकृत गरेको हो ।

यी परियोजनाको मुख्य लक्ष्य विद्युत् वितरण सेवामा सुधार ल्याउने र सिँचाइ सेवा सुधार गरी कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउने रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

१२० मिलियन डलर लागतको विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो बनाउने परियोजना अन्तर्गत कोशी, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युत् वितरण सञ्जाललाई मजबुत बनाउने, नयाँ वितरण सबस्टेशन निर्माण गर्ने, विद्यमान सञ्जालहरू स्तरोन्नति गर्ने तथा वितरण सञ्जालको वास्तविक समय निगरानी गर्न स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो परियोजना कार्यान्वयन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्नेछ ।

१३७ मिलियन डलर भने रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरण अन्तर्गतको आयोजनामा खर्च गर्ने लक्ष्य छ । यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा वर्षभरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने र जलवायु सहनशीलता मजबुत बनाउने काम गर्ने विश्व बैंकको भनाइ छ ।

यो परियोजना जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र कृषि विभागले संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्दैछन् । यस परियोजनाबाट थप १७,५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षभर सिँचाइ सुविधा पुग्ने र करिब १,६०,००० जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने अनुमान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस