नेपाल भौगोलिक दृष्टिले अत्यन्त विविधतायुक्त राष्ट्र हो, त्यसमाथि त्यतिकै जटिल जलवायु प्रणालीको अध्ययनले पछिल्लो समयमा उपग्रह प्रविधिबाट मापन गरिएको वर्षाको आँकडाको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ। एउटै देशभित्र एकै समयमा एक भागमा अत्यधिक वर्षा भइरहँदा र अर्को भागमा खडेरीको अवस्था रहेको इतिहासले दर्शाउँछ। उदाहरणका लागि, चितवन र झापा जिल्लाहरूमा मनसुनमा एकै दिनमा १५० मिमी भन्दा बढी वर्षा हुन सक्छ, जबकि मुगु वा डोल्पामा सोही समयमा १० मिमी भन्दा कम वर्षा हुने गरेको छ।
नेपालका छिमेकी देशहरूमा समेत यस्तो भौगोलिक र जलवायु विविधता स्पष्ट देखिन्छ। भारतको मेघालय राज्यको चेरापुञ्जी विश्वकै सर्वाधिक वर्षा हुने स्थान हो, जहाँ वार्षिक वर्षा ११,००० मिमी भन्दा बढी हुन्छ, जबकि राजस्थान राज्यको मरुभूमि क्षेत्रमा ३०० मिमी भन्दा कम वर्षा हुन्छ। त्यस्तै, चीनमा याङ्त्जी नदीको डेल्टा क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा हुन्छ भने तिब्बतको पठार क्षेत्रमा अत्यन्तै कम वर्षा हुन्छ। यसबाट एउटै क्षेत्रभित्र भौगोलिक अवस्थाअनुसार वर्षाको वितरणमा कति भिन्नता हुन सक्छ भन्ने देखिन्छ। रेन गेज प्रविधिबाट मात्र सबै क्षेत्रको वर्षा मापन गर्न जटिल रहेको छ।
त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनको प्रभावले वर्षाको समय, दर, र वितरण अझ अनिश्चित र अनियमित बन्दै गइरहेको छ। कहिलेकाहीं अत्यधिक छोटो अवधिमा अत्यधिक वर्षा हुँदा बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता समस्या बढेका छन्, भने कहिले लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा सिँचाइ, खानेपानी, र कृषि उत्पादनमा असर परेको छ।
यही परिवर्तित जलवायु प्रवृत्तिका बीच भू-उपग्रहमा आधारित (रिमोट सेन्सिङ) वर्षा मापन अध्ययनले यथार्थ अवस्था बुझ्न, भविष्यमुखी योजना तर्जुमा गर्न, र पूर्वाधार तथा नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण मद्दत पुर्याउने देखिएको छ।
सन् २०१७ देखि २०१९ सम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन प्रमुख उपग्रह डेटासेटहरू—चिर्प्स, टीआरएमएम, र जीपीएम—मार्फत वर्षाको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ। यस अध्ययनले यी डेटाहरूबीचको अन्तर तथा पूर्वाधार विकास र करार व्यवस्थापनमा तिनले पार्ने प्रभावहरूको विश्लेषण गरेको छ।
चिर्प्स (क्लाइमेट ह्याजार्ड्स ग्रुप इन्फ्रारेड प्रेसिपिटेसन विथ स्टेसन डेटा) पृथ्वीमा राखिएका वर्षा मापन यन्त्र (रेन गेज) र भू-उपग्रहबाट प्राप्त इन्फ्रारेड सेन्सरहरूबाट सङ्कलित डेटा संयोजन गरी तयार गरिएको वर्षा डेटासेट हो। यो कार्यक्रम सन् १९८१ मा सुरु भई हालसम्म निरन्तर रूपमा डेटा सङ्कलन र वितरण गर्दै आएको छ।
टीआरएमएम (ट्रपिकल रेनफल मेजरिङ मिसन) उपग्रह मिसन हो, जसको प्रयोग वर्षाको मापन तथा निगरानी गर्न गरिएको थियो। टीआरएमएम कार्यक्रम सन् १९९७ नोभेम्बर २७ मा प्रक्षेपण भई, करिब १७ वर्षपछि सन् २०१५ अप्रिल १५ मा सञ्चालन समाप्त भएको थियो। यस मिसनले सक्रिय सञ्चालन बन्द गरे पनि विगतमा सङ्कलित वर्षा सम्बन्धी आँकडा प्रयोग गरी वैज्ञानिकहरूले नयाँ डेटासेट तयार गरेका छन्। जसले गर्दा मूल मिसन समाप्त भए पनि सन् २०१५ र त्यसपछिको वर्षाको विश्लेषण सम्भव भएको छ।
जीपीएम (ग्लोबल प्रेसिपिटेसन मेजरमेन्ट) उपग्रह मिसन हो, जसले विश्वव्यापी रूपमा वर्षाको मात्रा र वितरणको विस्तृत अध्ययन गर्छ। यो मिसन सन् २०१४ फेब्रुअरी २७ मा सुरु भएको थियो। जीपीएमले विशेष गरी हिमपातदेखि अत्यधिक वर्षासम्म सबै प्रकारका वर्षाको जानकारी उपलब्ध गराउँछ।
अध्ययनले देखाएको परिणाम
तीन वर्षको अध्ययनअनुसार चिर्प्सले औसत वार्षिक वर्षा २०५७ मिमी देखाउँदा टीआरएमएमले १६९९ मिमी, र जीपीएमले केवल ६५५ मिमी मात्र देखाएको छ। यो आँकडा वास्तविक वर्षा औसत (२३०१.९ मिमी) भन्दा निकै कम छ, जसले उपग्रह डेटा क्यालिब्रेसनको आवश्यकता स्पष्ट गर्छ। दैनिक डेटा विश्लेषण गर्दा चिर्प्स र टीआरएमएमबीच आरएमएसई ११.४८ र आर² ०.३२ रहेको देखिएको छ, भने चिर्प्स र जीपीएमबीच आरएमएसई १०.०७ र आर² ०.१० रहेको छ।
आर² लाई निर्धारण गुणांक भनिन्छ, जसले दुई डेटासेटहरूबीचको सम्बन्धलाई वर्णन गर्छ। यसको मान ० देखि १ बीच रहन्छ र आर² को मान जति १ नजिक हुन्छ, सम्बन्ध त्यति राम्रो हुन्छ।
आरएमएसई (रुट मीन स्क्वायर एरर) लाई नेपालीमा मूल औसत वर्गमूल त्रुटि भनिन्छ। यो तथ्याङ्कले दुई डेटासेटबीचको औसत अन्तर (त्रुटि) कति छ भन्ने मापन गर्छ र यसको मान जति कम हुन्छ, दुई डेटा स्रोतबीचको मेल त्यति राम्रो हुन्छ।
वर्षायाममा कैलाली जिल्लामा चिर्प्सले ८२४ मिमी वर्षा देखाउँछ भने जीपीएमले २१० मिमी मात्र देखाउँछ। टीआरएमएमले पश्चिम क्षेत्रमा ६७७ मिमी देखाएको छ। यस्तै मौसमी विश्लेषण गर्दा पनि डेटा अन्तर स्पष्ट देखिन्छ:
- जाडोमा चिर्प्सले बाजुरा र बझाङमा सर्वाधिक ८८ मिमी वर्षा देखाउँछ, टीआरएमएमले डोटी र कञ्चनपुरमा ९२ मिमी, जीपीएमले कैलाली र कञ्चनपुरमा ३३ मिमी वर्षा मात्र देखाएको छ।
- बसन्तमा चिर्प्सले बाजुरामा सर्वाधिक १४९ मिमी देखाउँछ, टीआरएमएमले ८७ मिमी, भने जीपीएमले दार्चुला र अछाममा २६ मिमी वर्षा देखाउँछ।
- गर्मी मौसममा चिर्प्सले डडेल्धुरामा १५७ मिमी देखाउँदा जीपीएमले १७७ मिमी देखाएको छ। टीआरएमएमले कैलाली र अछाममा १६३ मिमी वर्षा देखाएको छ।
- प्री-अटम (श्रावण–भदौ) मा कैलालीमा चिर्प्सअनुसार ७९६ मिमी वर्षा हुँदा जीपीएमले १९९ मिमी मात्र देखाएको छ।
पूर्वाधार विकासमा वर्षा डेटाको भूमिका
पूर्वाधार विकास निर्माण र मौसम एकअर्कासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्। सडक, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, जलविद्युत् आयोजनाजस्ता पूर्वाधारहरू प्रायः वर्षा र बाढीबाट प्रभावित हुन्छन्। गुणस्तरीय आँकडाबिना यस्ता संरचनाहरूको डिजाइन, आकार निर्धारण, सुरक्षा मापदण्ड, तथा दीर्घकालीनताको सुनिश्चितता सम्भव हुँदैन।
भौगोलिक रूपमा विविध क्षेत्र भएको स्थानमा एकै प्रकृतिको वर्षा नहुने हुँदा प्रत्येक पूर्वाधार योजनामा स्थान विशेषको वर्षाको प्रवृत्ति (प्याटर्न) लाई आधार बनाउनुपर्छ। उपग्रहबाट प्राप्त वर्षा डेटाले यस्तो क्षेत्रीय विविधता समेट्न मद्दत गर्छ, तर ती डेटाहरूलाई स्थानीय मापन (जस्तै डीएचएमका रेन गेजहरू) सँग मिलाएर प्रमाणित (क्यालिब्रेट) गर्नु आवश्यक हुन्छ। गलत वा अपूर्ण वर्षा डेटा प्रयोग गरेर बनाइएका संरचनाहरू अपूर्ण वा कमजोर हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि, तटबन्ध निर्माण गर्दा अधिकतम सम्भावित वर्षा नाप नगर्दा बाढी नियन्त्रण असफल हुने गरेको छ। यसले भविष्यमा क्षति निम्त्याउन सक्छ। त्यसकारण, सटीक वर्षा डेटा केवल वैज्ञानिक अध्ययनका लागि मात्र नभई व्यवहारिक संरचना निर्माणका लागि पनि आधारभूत आवश्यकता बनेको छ। तसर्थ, अबको पूर्वाधार योजनामा उपग्रह डेटा, स्थानीय मापन, र मौसम प्रवृत्तिको संयुक्त विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्छ।
ठेक्का करार व्यवस्थापनमा प्रभाव
नेपालमा सार्वजनिक निर्माण कार्यहरू प्रायः सरकारी खरिद ऐन, नियमावली, र विकास साझेदार संस्थाहरू (जस्तै एडीबी, डब्ल्यूबी) का प्रावधानअनुसार गरिन्छ। ठेक्का करार सम्झौतामा काम सुरु गर्ने समय, निर्माण अवधि, तथा कार्य अवरोध (फोर्स म्याज्योर, अनफोरसिन इभेन्ट्स) का सम्भावनाहरूलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। यद्यपि, पूर्ण रूपमा वर्षाको आकलन नगर्दा धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पर्न सक्छ:
निर्माण अवधि लम्बिनु: कम वर्षा अनुमान गरिएको आँकडा प्रयोग गरेर तर्जुमा गरिएको आयोजनामा वास्तविक अत्यधिक वर्षाका कारण निर्माण रोकिन सक्छ, जसले ईओटी (एक्सटेन्सन अफ टाइम) माग्नुपर्ने स्थिति आउने गरेको पाइन्छ।
लागत वृद्धि: निर्माण अवधि बढ्नु र लागत वृद्धि एकअर्कासँग सम्बन्धित छन्। निर्माण व्यवसायीले यसलाई कम्पेन्सेसन इभेन्ट्सअन्तर्गत दाबी गर्न सक्छन्।
विवाद र क्लेम: निर्माण व्यवसायी र प्राविधिक प्रतिनिधिबीच वर्षा सम्बन्धी डेटा र त्यसको आधारमा निर्णयमा मतभेद भएमा डिस्प्युट बोर्ड वा आर्बिट्रेसनमा मुद्दा जान सक्छ।
मूल्याङ्कनमा समस्या: कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनमा समय, गुणस्तर, र लागतको आधार लिइन्छ। वर्षाको कारण देखाएर कार्य प्रगतिमा ढिलाइ र परियोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको मूल्याङ्कनमा समस्या भोग्नुपर्ने हुन सक्छ।
चिर्प्सले तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा नजिकको नतिजा दिएको भए पनि डीएचएमको स्थलगत डेटाभन्दा अझै २४४ मिमी/वर्ष कम वर्षा देखाएको छ। त्यसैले, उपग्रह डेटाको प्रयोग गर्दा तिनलाई क्यालिब्रेट गरेर मात्र प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
नीति सुझाव
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिएको यस अध्ययनबाट प्राप्त अनुभव र निष्कर्षहरूका आधारमा जलवायु डेटा, विशेष गरी वर्षा मापनसम्बन्धी नीति सुधार र सशक्तीकरणका लागि सोह्रौं योजनाको (२०८१/८२–२०८५/८६) समष्टिगत रणनीतिहरू (पाना–१६) लाई पनि अवलम्बन हुने गरी निम्न सुझावहरू छन्:
उपग्रह डेटा क्यालिब्रेसनको राष्ट्रिय संरचना स्थापना: उपग्रहबाट प्राप्त वर्षा डेटालाई डीएचएम (जल तथा मौसम विज्ञान विभाग) को स्थलगत मापन स्टेशनबाट प्राप्त आँकडासँग मिलाएर राष्ट्रिय स्तरमा नियमित रूपमा क्यालिब्रेसन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसका लागि एकीकृत “रिमोट सेन्सिङ डेटा क्यालिब्रेसन एन्ड भेरिफिकेसन युनिट” स्थापना गर्न सकिन्छ।
प्रमाणित वर्षा आँकडा अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति: सबै सार्वजनिक तथा निजी पूर्वाधार विकास परियोजनाहरूमा प्रमाणित (भ्यालिडेटेड) वर्षा डेटा अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान कानून/नियममा समावेश गर्नुपर्छ। आयोजनाको डीपीआरमा प्रयोग हुने जलवायु डेटा स्पष्ट स्रोतसहित उल्लेख गर्न अनिवार्य बनाउनुपर्छ।
ठेक्का करार सम्झौतामा जलवायु जोखिम व्यवस्थापनको समावेश: ठेक्का सम्झौताहरूमा ‘वेदर रिस्क म्यानेजमेन्ट’ खण्ड अनिवार्य रूपमा राखी वर्षा डेटा सम्बन्धी स्रोत, पूर्वानुमान, र जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रिया स्पष्ट गर्नुपर्छ। सम्भाव्य प्रावधानहरूमा प्रोभिजनल सम, कन्टिन्जेन्सी फर वेदर डिले, र फोर्स म्याज्योरको स्पष्टता आवश्यक छ।
डीएचएम र स्थानीय तहबीच डेटा सहकार्य प्रवर्द्धन: स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी डीएचएमले स्थानीय रेन गेज मापन प्रणालीलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्नुपर्छ। उपग्रह डेटा र ग्राउन्ड डेटा एकै प्लेटफर्ममा प्रयोग गर्न मिल्ने साझा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
नीति निर्माताका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन: उपग्रह डेटा र जलवायु जोखिम सम्बन्धी विषयमा संघीय, प्रदेश, र स्थानीय तहका इन्जिनियर, योजना निर्माता, तथा नीति निर्माताहरूलाई नियमित तालिम र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसले प्रविधिको सही उपयोग, डेटा मूल्याङ्कन, र निर्णय क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ।
जलवायु सूचना प्रणालीको विकास: जलवायु डेटा प्रवाह र विश्लेषण सहज बनाउन एकीकृत जलवायु सूचना प्रणाली (न्याशनल क्लाइमेट इन्फर्मेसन प्लेटफर्म) विकास गर्नुपर्छ, जसमा उपग्रह, स्थलगत, र मौसम पूर्वानुमान डेटा समेटिएको हुनेछ।
अनुसन्धान र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन: विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, र सरकारी एजेन्सीहरूबीच सहकार्य गरी जलवायु डेटा र पूर्वाधार प्रभाव सम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विशेषगरी एआई, बिग डेटा, र भूगोल सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्रयोग गरी वर्षा ढाँचा परिवर्तन, पूर्वानुमान, र पूर्वाधार संवेदनशीलता विश्लेषण गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सन्दर्भमा गरिएको यस अध्ययनले वर्षा जस्तो मौसमी तथा जलवायु कारकले वातावरणीय प्रणालीलाई मात्र नभई पूर्वाधार, कृषि, समाज, र अर्थतन्त्र क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। यदि त्रुटिपूर्ण वा गलत डेटा प्रयोग भयो भने त्यस्ता संरचनाहरू दिगो हुँदैनन्, बजेट ओभररन हुन्छ, निर्माण अवधि लम्बिन्छ, र विवाद उत्पन्न हुन सक्छ। विशेष गरी जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा, जब मौसम चक्रहरू परिवर्तन भइरहेका छन्, त्यस्ता डेटा अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
तसर्थ, जलवायु परिवर्तन अब सैद्धान्तिक विषय होइन, यो नीतिगत कार्यान्वयन र पूर्वाधार योजनाको केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने विषय भएको छ। नतिजास्वरूप, नीति निर्माता, योजनाकार, इन्जिनियर, र स्थानीय निकायहरूले अबको पूर्वाधार योजना, जलस्रोत व्यवस्थापन, र वातावरणीय मूल्याङ्कनमा वैज्ञानिक डेटा र विश्लेषणलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सोह्रौं योजनाले कल्पना गरेको समष्टिगत रणनीति यस क्षेत्रमा पनि अवलम्बन हुने गरी उपग्रह डेटा, ग्राउन्ड मापन, र प्राविधिक क्षमताहरूको समन्वय गरेर नेपालको विकास सुरक्षित, दिगो, र जलवायु अनुकूल बनाउनु हाम्रो साझा दायित्व बनेको छ।
[सुबिक श्रेष्ठ जल तथा वातावरण इन्जिनियर हुन्। उनले जर्मनीको प्रतिष्ठित टेक्निकल युनिभर्सिटी अफ म्युनिख (टीयूएम) बाट इनभायर्नमेन्टल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका छन्। विशेषगरी रिमोट सेन्सिङ, हाइड्रोलोजिकल मोडलिङ, र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता विषयमा उनले अध्ययन र अनुसन्धान गर्छन्। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, डोटीमा निमित्त कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत छन्।]
प्रतिक्रिया दिनुहोस
