काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता र विकासलाई नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै संविधानमा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीअनुरूप कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरिने बताए। तीन तहका कानुनबीच कार्यक्षेत्रगत एकरूपता कायम गर्न मौजुदा कानुन सुधार गरिनेछ। उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको मार्गदर्शनमा नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार अघि बढाइनेछ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित हुने भएको छ, जसले राष्ट्रसेवकको सेवा शर्तमा एकरूपता र वृत्तिविकासमा सुनिश्चितता ल्याउने सरकारको विश्वास छ।

बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरिनेछ। नागरिक एपको क्षमता विस्तार गरी सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र मितव्ययी बनाइनेछ। सरकारी निकायका विद्युतीय सूचनालाई एकीकृत गरी सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था मिलाइनेछ।”

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिनेछ। बैंक, बिमा, दूरसञ्चार, धितोपत्रलगायतका सार्वजनिक र वित्तीय कारोबारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग गरिनेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीको सेवा निःशुल्क हुनेछ। विद्युतीय माध्यमबाट नागरिकता वितरणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत अवकाश कोष र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सुलभ आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सातै प्रदेशका प्रमुख सहरी केन्द्रहरूमा एक लाख भवन र अपार्टमेन्ट निर्माण गरी निजामती, सुरक्षाकर्मी र शिक्षक कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराइनेछ। मतदाता परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी निर्वाचनको विश्वसनीयता बढाइनेछ, जसको सुरुवात काठमाडौँ उपत्यकाबाट हुनेछ।