काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले न्याय परिषद्को संशोधित नियमावली, २०७४ को कार्यान्वयन तत्काल रोक्न आदेश जारी गरेको छ। सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. नहकुल सुवेदी र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो।

न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को नियम ११ को उपनियम (१) को देहाय (ख१) र (ख२) मा गरिएको संशोधनले न्याय सेवाबाट न्यायाधीश बन्ने व्यक्तिहरूको वरिष्ठताक्रम गणना सचिव वा मुख्यसचिव भएको मितिदेखि गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका तर्फबाट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसहितका निवेदकहरूले उक्त संशोधनविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमा उक्त संशोधनले कानुनी र संवैधानिक सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ।

निवेदकहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, यदुनाथ खनाल, मेघराज पोखरेल, विदुर प्रसाद ढुङ्गाना, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, राजन रेग्मी, दिपक अधिकारी र पार्वती थापाले बहस गरेका थिए। उनीहरूले संशोधित नियमावलीले न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको तर्क प्रस्तुत गरे। निवेदकहरूले उक्त नियमावली तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले निवेदकको माग र मिसिल कागजको अध्ययनपश्चात् उक्त विषयको गम्भीर्यलाई मध्यनजर गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि मिति २०८२ असार १८ गते बोलाएको छ। सोही मितिमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निर्णय हुने आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रत्यर्थीहरू (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसहित) लाई सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। जवाफमा उक्त संशोधित नियमावली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आधार र कारण स्पष्ट गर्नुपर्नेछ। साथै, छलफलको टुंगो नलागेसम्म संशोधित नियमावलीको उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।

यो आदेश सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (१) र (४) बमोजिम जारी गरिएको हो। आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई दिन र नियमानुसार कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ।