१५ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गण्डकी प्रदेशका नौ अस्पताल स्तरोन्नति हुँदै

अ+ अ-

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका नौ वटा अस्पताल स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमवारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती अस्पतालको दरबन्दी र शय्या सङ्ख्या निर्धारण गरी स्वीकृत गरेको हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकका अनुसार प्रदेश सरकारले यसअघि दुई आयुर्वेद अस्पतालसहित चार अस्पताल स्तरोन्नति गरेको छ । स्तरोन्नति गरिएका १३ वटै अस्पतालको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) पनि स्वीकृत भइसकेको छ । तेह्र वटै अस्पतालमा करारमा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीको तलब भत्ता अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाटै भइरहेको दरबन्दी थप गर्दा मन्त्रालयलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने छैन । 

बागलुङस्थित धवलागिरि प्रादेशिक अस्पतालमा स्वीकृत शय्याको सङ्ख्या एक सय पुगेको छ । यसअघि उक्त अस्पतालमा स्वीकृत शय्याको सङ्ख्या ५० थियो । कास्कीस्थित मातृ शिशु मितेरी र जनरल तथा सरुवा रोग अस्पतालको  शय्या सङ्ख्या २५ बाट ५० पुर्‍याइएको छ । 

नवलपुरको मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पताललाई १५ बाट एक सय, प्रदेश अस्पताल मुस्ताङ र मनाङलाई १५ बाट २५, पर्वत, स्याङ्जा र तनहुँको दमौली अस्पताललाई १५ बाट ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश अस्पताल बुर्तिबाङमा ५० र प्रदेश अस्पताल आँपपिल गोरखामा १५ बाट २५ शय्या पुर्‍याइएको छ । बागलुङस्थित धवलागिरि आयुर्वेद अस्पताल, कास्कीस्थित गण्डकी आयुर्वेद अस्पतालमा २५ शय्याको व्यवस्था हुनेछ । 

प्रदेश अस्पताल गोरखा, लमजुङ र म्याग्दी यसअघि नै ५० शय्यामा सञ्चालित छन् । प्रदेश सरकारले  गोरखाको आँपपिपल र बागलुङको बुर्तिबाङ अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ । यसै वर्ष कास्कीस्थित गण्डकी आयुर्वेद अस्पताल र बागलुङको धवलागिरि आयुर्वेद अस्पताललाई पनि अन्तरंग सेवासहित २५ शय्याको सुविधायुक्त आयुर्वेद अस्पतालका रूपमा स्तर वृद्धि गरिएको हो । 

हाल ती अस्पतालको वार्षिक आम्दानी रु. ६६ करोड रहेको मन्त्री पाठकले बताए । नयाँ व्यवस्था अनुसार हरेक अस्पतालले आफ्नो आम्दानीको १५ प्रतिशत रकम अस्पताल सुदृढीकरण कोषमा छुट्याउनुपर्ने छ । कोषको रकम प्रदेश अस्पताल र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरणमा खर्च गर्न नयाँ व्यवस्था भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस