१७ जेष्ठ २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय निजामती सेवा विधेयक भोली प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२ को समितिको प्रतिवेदन भोलि (बुधवार) प्रतिनिधिसभामा पेश हुने भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बुधवार बिहान ११ बजे बस्ने २०औँ बैठकमा यो विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेका छन्।

मुलुक संघीयतामा गएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सार्वजनिक प्रशासनलाई मार्गदर्शन गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण हुन नसक्दा संघीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो ऐनलाई संघीयताको प्रमुख आधारका रूपमा लिइन्छ।

विभिन्न विवाद र तिकडमका बीच मस्यौदा तयार भई संसदमा पेश गर्न लागिएको भए पनि तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि कायमै छ। यस्तो अवस्थामा विधेयक पारित हुने कुरामा पूर्ण विश्वस्त हुन सकिने स्थिति छैन।

आज (मंगलबार) बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक विपक्षी दलहरूको निरन्तर अवरोधका कारण सञ्चालन हुन सकेन। विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए।

गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद्को प्रक्रिया अघि बढ्न नदिने विपक्षी दलहरूको अडानका कारण भोलिको संसद् बैठक पनि सहज रूपमा सञ्चालन हुने सम्भावना कम देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस