१४ जेष्ठ २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महिला तथा बाल हिंसा न्यूनीकरण गर्न कानुनी परामर्श कार्यक्रम

अ+ अ-

भोजपुर । महिला तथा बाल हिंसा न्यूनीकरण गर्न यहाँको रामप्रसादराई गाउँपालिकाले कानुनी परामर्श तथा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

विपन्न, गरिब, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक नागरिकहरूमा न्यायको पहुँच विस्तार गर्न कार्यक्रम गरिएको हो । कानुनी परामर्शको मध्यमबाट जनस्तरसम्म चेतना फैलाउने उद्देश्यले महिला जनप्रतिनिधि र विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष थामबहादुर राईका अनुसार कार्यक्रममार्फत राज्यका तर्फबाट पाउने नि:शुल्क कानुनी सेवा तथा कानुनको अज्ञानताका कारण आइपर्ने समस्याका विषयमा जानकारी दिएको छ । गाउँमा हुने घरेलु हिंसा तथा बाल हिंसा न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यले कानुनी परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

तीन दिनसम्म सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममार्फत महिला तथा बालबालिकाका विषयमा संविधानले दिएको अधिकार, कुनै पनि किसिमको हिंसा भए त्यसको कानुनी व्यवस्था, न्याय पाउनका लागि गर्नुपर्ने काम, हिंसा भएमा कानुनले तोकेको सजायलगायत विषयमा जानकारी दिइएको छ । अहिले पनि जनस्तरसम्म कानुनी सेवाका बारेमा कमै मात्र जानकारी छ । गाउँघरमा हुने विभिन्न खालका हिंसा न्यूनीकरणका लागि महिला जनप्रतिनिधि र छात्रालाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ ।

गाउँघरमा अझै पनि कस्तो खालको व्यवहारलाई हिंसा भनिन्छ, हिंसा भएमा कानुनी उपचार कसरी खोज्ने, हिंसा भएमा कहाँ उजुरी गर्ने भन्नेलगायत विषयमा जानकारी नहुँदा कानुन कार्यान्वयनमा समस्या रहेको अध्यक्ष राईले बताए । सो अवसरमा संविधानमा बालबालिका तथा महिलालाई दिएको अधिकारका बारेमा पनि जानकारी दिइएको उनले जानकारी दिए ।

संविधानमा महिला तथा बालबालिकाका बारेमा व्यवस्था गरिएको अधिकारलाई समुदाय स्तरसम्म पुर्‍याउन गाउँपालिकाको आयोजना तथा सहयोगी महिला समाज काठमाडौँको समन्वयमा कार्यक्रम गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र राईले जानकारी दिए।

कानुनी परामर्श दिएपछि गाउँघरमा हुने घरेलु हिंसा तथा बाल हिंसा न्यूनीकरणमा केही सहजता हुने उपाध्यक्ष राईले बताए । नागरिकहरूमा न्यायमा पहुँच विस्तार गर्न कार्यक्रमले सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ । यस्ता कार्यक्रमले नागरिकलाई आफ्नो अधिकार तथा कानुनी प्रावधानको विषयमा सुसूचित हुन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस