१४ जेष्ठ २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जापानले अमेरिकी भन्सार शुल्क वार्तालाई ‘तीव्रता’ दिने

अ+ अ-

टोकियो । संयुक्त राज्य अमेरिका र जापान आफ्नो पछिल्लो भन्सार शुल्क वार्तामा सम्झौताको दिशामा प्रयासलाई ‘गति दिन’ सहमत भएको टोकियोले सोमबार बताएको छ ।

अमेरिकाको प्रमुख सहयोगी र यसको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता जापान अधिकांश मुलुकमा लगाइएको समान १० प्रतिशत आधारभूत भन्सार शुल्क तथा कार, स्टिल र एल्युमिनियममा कडा भन्सार शुल्कको अधीनमा छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अप्रिलको सुरुमा जापानमाथि २४ प्रतिशत ‘पारस्परिक’ भन्सार शुल्कको घोषणा गर्नुभयो तर पछि अन्य देशमाथिका समान उपायहरूसँगै तिनलाई जुलाईको सुरुसम्म स्थगित गरे । 

जापान ट्रम्पले घोषणा गरेका आफ्नो आयातमाथिका सबै भन्सार शुल्कहरू हटाउन चाहन्छ ।

टोकियोका भन्सार शुल्क दूत रियोसी अकाजावाले सप्ताहन्तमा वासिङ्टनमा तेस्रो चरणको वार्ता गरेका थिए र यो हप्ता फर्कने कार्यक्रम छ ।

दुई देशले ‘पारस्परिक रूपमा लाभदायक सम्झौता साकार पार्न प्रयासहरू तीव्र पार्नेछौँ’ भनी पुष्टि गरेको जापानका शीर्ष सरकारी प्रवक्ता योशिमासा हायासीले सोमबार बताए ।

आइतबार प्रधानमन्त्री सिगेरु इशिबाले पनि अकाजावाको पछिल्लो चरणको वार्तामा ‘प्रगति’ भएको बताए ।

इशिबाले आगामी महिना क्यानाडामा हुने वार्षिक जी–७ को बैठकमा दुई नेताले भेट्दा ट्रम्पसँग सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखेको सुझाव दिएका छन् । 

“जी–७ शिखर सम्मेलनलाई ध्यानमा राखेर थप छलफल जारी रहने मेरो अपेक्षा छ”, इशिबाले आइतबार पत्रकारहरूलाई भने । 

टोकियोका अनुसार फेब्रुअरीमा ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पलाई भेट्ने इशिबाले गत हप्ता राष्ट्रपतिसँग करिब ४५ मिनेट फोनमा कुरा गरेका थिए ।

स्थानीय मिडियाका अनुसार जापानको मोलतोलको चिपहरू आइसब्रेकसहित जहाज निर्माणमा यसको प्राविधिक दक्षता उल्लेख गरिएको छ ।

“अमेरिकाले जापानबाट अमेरिकी युद्धपोतहरू मर्मत गराउन चासो राखेको छ, जुन हामी समर्थन गर्न तयार छौँ”, सार्वजनिक प्रसारक एनएचकेले इशिबाको भनाइ उद्धृत गर्दै भनेको छ ।

सफ्टब्याङ्कका संस्थापक एवं ट्रम्पका मित्र मासायोसी सनले फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार संयुक्त अमेरिका–जापानी सार्वभौम सम्पत्ति कोषको विचार अर्को सम्भावित मिठास हो ।

सन र अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टबीच प्रत्यक्ष छलफल भएको कोषले संयुक्त राज्य अमेरिकाभरि प्रविधि र पूर्वाधारमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्नेछ ।

एएफपीले सम्पर्क गर्दा सफ्टब्यांकले टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्‍यो ।

ट्रम्पको २५ प्रतिशत अटो भन्सार शुल्क टोकियोका लागि विशेष गरी पीडादायी छ किनकि सबै जापानी रोजगारीको लगभग आठ प्रतिशत यस क्षेत्रसँग जोडिएको छ ।

विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासिकमा शून्य दशमलव दुई प्रतिशतले सङ्कुचित हुँदा जुलाईमा हुने माथिल्लो सदनको चुनावअघि अलोकप्रिय इसिबामाथि दबाब बढाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस