१० जेष्ठ २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रघुगंगा गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु

अ+ अ-

म्याग्दी (बेनी) । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाको सुविधा सम्पन्न प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु भएको छ । 

गाउँपालिकाको केन्द्र मौवा फाँटमा नि:शुल्क रूपमा समुदायबाट जग्गा व्यवस्थापन भएपछि पालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु गरिएको हो । शुक्रवार धार्मिक विधि पूर्वक पूजा आजासहित गाउँपालिका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले प्रशासकीय भवनको शिलान्यास गरेका छन् । 

गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ माविनियोजन गरेको रु दुई करोड बजेटबाट प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु गरेको हो । मातृभुमी डेभलपर एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालिले रु एक करोड ३१ लाख ९८ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेर कार्य क्षेत्रमा परिचालन भएको छ ।

दुई वर्षमा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित भवनको शिलान्यास गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए। उनकाअनुसार, रु नौ करोड ४० लाख ४४ हजार ९५० लागत अनुमान गरिएको भवन निर्माणको लागि थप बजेटका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा प्रस्ताव पेश गरिएको छ । 

गाउँपालिकाले ६ वर्ष अघिदेखि प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको थियो । “करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गालाई समुदायबाट नि:शुल्क उपलब्ध भएको छ, गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु हुनुमा जग्गाधनीको ठूलो योगदान छ, हामीले पालिकाको सेवालाई सरल र सहज बनाउन पालिकालाई पूर्वाधारयुक्त बनाउनका लागि भवन बनाउने गौरवको योजना अघि बढाएका हौँ,” गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारीले भने ।

यस वर्ष भवनको जगबसालेर स्टक्चर र पहिलो तला ढलानको काम सम्पन्न हुने गाउँपालिकाका सिनियर सब इञ्जिनियर कमलबहादुर चोखालले बताए । तीन तलामा ३३ वटा कोठा र सभाहलसहितको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणका लागि जग्गा सम्माएर जगबसाउने काम सुरु भएको उनले जानकारी दिनुभयो । निर्माण व्यवसायीले भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामाजिक र उपकरणको बन्दोबस्तसँगै जनशक्ति कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरेको जनाएको छ ।

रघुगंगा गाउँपालिकालाई समुदायबाट २७ जनाले १४ रोपनी जग्गा नि:शुल्क उपलब्ध गराएका छन् । करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा गाउँपालिकाको भवनको लागि नि:शुल्क उपलब्ध भएपछि दुई वर्षअघि गाउँपालिकाले निर्माण गरेको बहुउदेश्यीय भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । बहुउदेश्यीय भवनलाई कर्मचारी आवास गृहको रूपमा उपयोग गर्ने र सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरेर नागरिकलाई सरल र सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न लागिएको गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारीले बताए । 

गाउँपालिकाको भवन निर्माण प्रयोजनका लागि २७ जना जग्गा धनीको २५ रोपनी जग्गा एकीकरण गरी प्लटिङ गरिएको थियो । जग्गा व्यवस्थापन कार्य विधिअनुसार, करिब १४ रोपनी जग्गा गाउँपालिकाको नाममा पास गरिएको छ भने जग्गा धनीलाई छ रोपनी जग्गा घडेरीको रूपमा फिर्ता गरिएको छ । बाँकी जग्गालाई उपयोग गरी पालिकाको वरिपरि आठ मिटर फराकिलो सडकको चक्रपथ बनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस