गण्डकी । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गण्डकी प्रदेश प्रमुखसमक्ष छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङ नेतृत्वको टोलीले आज प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष गुरूङले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । 

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले नेपाल सानो क्षेत्रफलमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत भएको देश भए पनि यसको उपयोगिताका सन्दर्भमा उचित नीति र योजना नहुँदा उपभोग गरी लाभ लिन नसकिएको उल्लेख गरे । 

“मुलुकमा वित्तीय संघीयता लागू गर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग आर्थिक पाटोतर्फ मेरुदण्ड पनि हो । वित्तीय आयोग वास्तवमा देशका बौद्धिक वर्ग पूर्वप्रशासक, अर्थशास्त्री, वित्तसँग राम्रो अनुभव भएका व्यक्ति, प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान भएका भएका विज्ञ सम्मिलित आयोग हो”, भट्टले भने । 

प्रदेश प्रमुख भट्टले छ वर्ष कार्यकाल रहने आयोगका पदाधिकारीहरू कुनै दबाब, प्रभाव र राजनीतिक बाधा अड्चनमा नअल्झिकन जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए । 

“सबै आयोगहरूका प्रतिवेदन बुझ्दा, अध्ययन गर्दा समस्याहरू, कमीकमजोरीहरू औँल्याएको पाएको छु । त्यसलाई सुधारका लागि प्रयास, सरोकारवालामाथि दबाब जति हुनुपर्ने हो नभएको हो कि रु भन्ने लाग्दछ”, उनले भने । 

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि संघीय सञ्चित कोषबाट गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सात अर्ब ६३ करोड र प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारलाई आठ अर्ब ९९ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएकामा नेपाल सरकारले सोहीबमोजिम बजेट विनियोजन गरेको बताए । 

त्यसैगरी प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारतर्फबाट एक अर्ब १६ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको उनले उल्लेख गरे। सरकारले सिफारिसबमोजिम बजेट विनियोजन गरे पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पूरै रकम हस्तान्तरण नगरेको गुरुङको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा गण्डकी सरकारले पेस गरेको वार्षिक बजेटमा एक अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखे पनि त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा ऋण उठाउनका लागि परिचालन गरेको नदेखिएकाले आयोगले आशंका व्यक्त गरेको छ । 

आयोगलाई संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेश सञ्चित कोषबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार छ । 

संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने, मानक र पूर्वाधारका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तह सशर्त अनुदानको आधार तय गर्ने, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँडको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्नेजस्ता अधिकारसमेत छ ।