८ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मानव अधिकार आयोगले भन्यो- द्वन्द्वपीडितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नू

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा पीडितको सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्याय पीडितको सन्तुष्टिमा केन्द्रित हुनुपर्ने, सङ्क्रमणकालीन न्यायका अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई विशुद्ध कानुनी प्रकृतिको न्यायिक निरूपणको विषय मात्र नबुझी पीडितको सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राख्न आग्रह गरेको छ । साथै, भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ विचार पुर्‍याउन र द्वन्द्वपीडित समुदायलाई विश्वासमा लिई कार्य गर्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गरेको छ । 

सङ्क्रमणकालीन न्याय समयमै टुंगोमा पुगी द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने द्वन्द्वपीडितको सरोकार र भावनाको कदर गर्दै पीडितको न्यायप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पीडितको सन्तुष्टिलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न र भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ विचार पुर्‍याउन आग्रह गरिएको छ । 

“पीडितहरूको स्वीकार्यता, विश्वसनीयता र सहयोगबाट मात्र सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्दछ भन्ने कुरामा आयोग स्पष्ट छ, विवाद र असहमतिलाई वार्ता तथा संवादका माध्यमबाट नै निकास दिन सकिने हुँदा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय सुनिश्चित हुने विश्वास दिलाउनु आवश्यक छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन विगतमा गरिएका प्रयासहरूको असफलताबाट पाठ सिक्दै पुनः सो नियति नदोहोरियोस् भनी सम्बद्ध सबै पक्ष गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।”

नेपाल सरकारले विगत दुई वर्षदेखि रिक्त रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग गठन गरेको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडितले आयोग गठन प्रक्रियाप्रति गरेको असहमतिप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस