८ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीन निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित) 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले बिहिवार सूचना जारी गरी विभिन्न निकायहरूको सिफारिसमा ती निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागु हुने गरी बाँकेको डडुवा गाउँपालिका-५ मा रहेको यज्ञेश्वर निर्माण सेवा र त्यसका प्रमुख व्यक्ति बिना बिसीलाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिका-१४ ठेगाना उल्लिखित एसियन कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी र त्यसका मुख्य व्यक्तिहरू अनिल ढुंगाना र खेमराज आचार्य डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन्।

सल्यानको लेख पोखरा-६ ठेगाना उल्लिखित तुलसी निर्माण सेवा र त्यसका मुख्य व्यक्ति पूर्णबहादुर भण्डारीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।

कालोसूचीमा परेकाहरूले उक्त अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस