मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक)विधेयक माथि छलफल सुरु भएको छ । 

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले गत मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमा विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत २९ बुँदाको विधेयक माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव टेबुल गरेका थिए । 

सो बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका गरी प्रदेशसभाका २७ जना सदस्यहरूले छलफलमा भाग लिएका थिए। उनीहरुले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको बोली वचन र व्यवहारमा एकरूपता नहुँदा प्रदेशमा सुशासनको भूमिकालाई उपहास गरिएकाले आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सरकारद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकमा पूर्वाधार क्षेत्रको विकास, राजस्व संकलन, आन्तरिक आयमा अभिवृद्धि, संविधान र प्रादेशिक योजनको कार्यान्वयन, विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता, वित्तीय अनुशासन र संघीय प्रणालीको सबलीकरणमा सरकारले इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पारदर्शी, निष्पक्षता र दलगत स्वार्थबाट माथि उठेर योजना बैंकमार्फत आएका विभिन्न योजनाको छनोट गरी बजेट वितरण गरिएमा मात्र सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने बताए । उनीहरुले कृषि उत्पादन, पर्यटन विकासको विस्तार र औद्योगिक क्षेत्रलाई विस्तार र प्रवर्द्धन गरी बेरोजगार युवालाई सीपमूलक तालिम दिई स्वदेशमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन सरकारले गुरुयोजना तयार गरी लागू गर्न सुझाव दिए । 

उक्त विधेयक माथि छलफलमा डा.दिनेशचन्द्र देवकोटा, सुरेन्द्रप्रसाद पौडेल, गोविन्द लम्साल, गङ्गानारायण श्रेष्ठ, आशा लामा, दीपेन्द्र श्रेष्ठ, डम्बर लामा, कुमारी मुक्तान, लक्ष्मी घिमिरे, शिवराज अधिकारी, राधिका तामाङ, रमेशकुमार महत, कञ्चन चन्द्रबादे, रत्नप्रसाद ढकाल, उर्मिला सुनवार, भारती पाठक, सृजना सैँजु, उमेश बाँस्कोटा, केशवप्रसाद पोख्रेल, मातृका भट्टराई, प्रभात तामाङ, गीता काफ्ले, आनन्दकुमार श्रेष्ठ, छिरिङ दोर्जे लामा, भरतबहादुर केसी, सुरेन्द्र गोरसाईं र उद्व थापाले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । 

प्रदेश सभाका उपसभामुख अप्सरा चापागाईँले प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि जेठ ८ गते दिनको ११ बजे बस्नेगरी आजको बैठक स्थगित गरेका थिए ।