६ जेष्ठ २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संवैधानिक परिषद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुँदैन : सञ्चार मन्त्री गुरुङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संवैधानिक परिषद् बैठकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने बताएका छन् । 

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । 

मन्त्री गुरुङले नियमित रूपमा बैठक नबस्दा नियुक्ति प्रक्रियामा ढिला भइरहेको बताए। “संवैधानिक परिषद्को बैठक नियमित हुन नसक्दा नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको छ । परिषद् बैठक नियमित बस्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । कुनै पनि कारणले परिषद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुँदैन”,उनले भने ।”

मन्त्री गुरुङले परिषद्ले सकेसम्म सर्वसम्मत सिफारिस गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, प्रमुख प्रतिपक्ष नियमित बैठकमा आउने र राज्यका काम कारबाहीलाई चुस्तदुरुस्त राख्न सबैले एक भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा माग लिँदै सदस्यहरू भुवनबहादुर सुनार, गोपीबहादुर सार्की अछामी मदनकुमारी शाह गरिमा, घनश्याम रिजाल, भगवती न्यौपाने, रेणु चन्द, शुरेसकुमार आलेमगरलगायतले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार नै विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले परिषद् ऐन संशोधनका लागि आज सैद्धान्तिक छलफल भएको र आगामी बैठकमा विस्तृत रूपमा दफावार छलफल हुने बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस