५ जेष्ठ २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधि सभाबाट जलस्रोत विधेयक, २०८१ बहुमतले पारित

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले जलस्रोत विधेयक, २०८१ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी सभामा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । 

बैठकमा पूर्वाधार विकास समितिको प्रतिवेदनसहित प्रस्ताव प्रस्तुत जलस्रोत विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै ऊर्जा मन्त्री खड्काले यस विधेयकले जलको प्रयोग, सदुपयोग र संरक्षण एवं समुचित बाँडफाँटको विषयमा केन्द्रित भएर काम गर्ने र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी जल तथा ऊर्जा आयोगलाई दिइने व्यवस्था गरेको बताए । 

उनले सम्पूर्ण नदीको क्षमता कति र संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश भएको उल्लेख गर्दै यसले तीनै तहका सरकारको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने दाबी समेत गरे । 

मन्त्री खडकाले भने, “विधेयकले जलको लाभ र हानिको विषय समेटेको छ”, उनले भने, “आयोगले विधेयक पारित भएपश्चात् विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्नेछ, यसले जलको न्यायोचित बाँडफाँटमा सहयोग पुग्नेछ ।”

यसअघि उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, माधव सापकोटा, डा अमरेशकुमार सिंह, किरणकुमार साह, सुनिता बराल, लक्ष्मी तिवारी, प्रेम सुवाल, हितराज पाण्डे, ठाकुरप्रसाद गैरे र लेखनाथ दाहालले धारणा राखे । 

प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही जेठ ६ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस