३ जेष्ठ २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकल्प छैन’-सभापति देउवा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको समावेशी सिद्धान्तसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

प्रजातान्त्रिक विचार समाज स्थापनाको ३०औँ वार्षिकोत्सव तथा २७औँ साधारण सभा र ‘व्यवस्थाले अवस्थामा ल्याएको परिवर्तन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले अहिलेको व्यवस्थामा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर सहकार्य र समन्वयका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

मुलुकमा समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएकाले कुनै दलको पनि बहुमत नआएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाले संयुक्त सरकारको अभ्यासका क्रममा संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूला दलको संयुक्त सरकार गठन भएको बताए । उनले वर्तमान सरकारबाट भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै जनता केन्द्रित विकासमा लागिपरेको उल्लेख गरे ।

“नेपालमा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना भई २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सडक, सिँचाइ, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत क्षेत्रमा काम अघि बढेका हुन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विकास निर्माणले गति लिन थालेका छन्”, उनले भने । विश्व तापमानले खानेपानी, हिमाललगायत क्षेत्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि काम गर्न सरकारले सगरमाथा संवाद आयोजना गरेको सभापति देउवाले बताए । 

नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले विप्रेषणका नाममा आइरहेको रकम के हो? भनी सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँदै ‘फाइनान्सियल टास्क फोर्सको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा नेपाल परेको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइमा विप्रेषणबाट नेपाल भित्रिने रकम त कारण होइन भनी अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले यसतर्फ उनले अर्थशास्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । 

गभर्नर नियुक्तिका विषयमा संविधान र कानुन मिचिएको भन्दै नेता कोइरालाले कुशासन, दण्डहीनता, बेरोजगारी वृद्धि भइरहँदा सरकारले यसको न्यूनीकरण गर्ने गरी नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे । धार्मिक, आध्यात्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका माध्यमबाट नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न सकिने जनाउँदै उनले यसतर्फ सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

काँग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै विधिको शासनबिना सुशासन हुन नसक्ने धारणा राखे । हालै विश्व न्याय मञ्चले प्रकाशन गरेको तथ्यांकमा नेपाल माइनस ४८ प्रतिशतको अवस्थामा रहनु र हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने भ्रष्टाचारको सूचकांकमा पनि नेपाल एक अंकले तल पर्दै जानुले भ्रष्टाचार बढेको पुष्टि हुने उनले बताए ।

पूर्वमन्त्री डा. सुरेश मल्लले प्रजातान्त्रिक विचार समाजले सत्यका पक्षमा वकालत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समाजका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहालले २०५३ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पजेरो संस्कृति भित्र्याएर राजनीतिलाई विकृत बनाउन खोजिएको भन्दै समाजले निर्णय गरेर विरोध भएकाले गलत काम गर्ने छुट कुनै सरकारलाई नभएको स्पष्ट पारे । 

समाजका अर्का पूर्वअध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संस्थागत विकासका लागि समाज लागिपर्ने बताए । वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालले राजनीतिक नेतृत्वमा एउटै व्यक्तिलाई निरन्तरता दिन नहुने धारणा राखे । 

समाजका अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले व्यवस्थाले अवस्थामा परिवर्तन ल्याएको बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वरीराज लौडारी, महासचिव वासुदेव भण्डारीलगायत वक्ताले बि.सं. २०५२ जेठ ३ गते स्थापना भएको समाजले प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासका पक्षमा पैरवी गर्दै आएको बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस