वि.स. २०८२ वैशाख १९ गते सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र  पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई नेपाल सरकारको आ.ब. २०८२।८३ को लागि नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको सम्बोधन आएको छ । आगामी जेष्ठ १५ गते माननीय अर्थ मन्त्रीको बजेट भाषणका यो नीति तथा कार्यक्रमका लागि आधार बन्नेछ । यस लेखमा खास गरी वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्बोधनका बुँदाहरूको समीक्षा गर्दै आगामी बजेट निर्माणका बखत समेट्नुपर्ने क्रियाकलापहरू बारे उजागर गरिएको छ । 

दिगो वन व्यवस्थापनका लागि अवरोध के के हुन् र कुन कार्यक्रम समेट्नु पर्ने बारे स्पष्ट रूपमा समेटिएको पाइएन । रसुवाको घत्लाङ्ग, ताप्लेजुङ, शिवपुरी, ललितपुर, काभ्रेपलान्चोकको महाभारत क्षेत्र जस्तामा लागेको वन डढेलोलाई समेत मध्य नजर गर्दै वन डढेलोको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सम्बोधन हुनु पर्ने थियो । खास गरी वन अतिक्रमण, अवैध ढुङ्गा खानी तथा क्रसर सञ्चालन जस्ता जल्दो बल्दो समस्याहरू समाधानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा दिगो वन व्यवस्थापनका मापदण्डलाई स्थलगत रूपमा सहज कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नआएकाले रोजगारी सिर्जना र काठको आयत प्रतिस्थापन केबल कागजमा नै सीमित हुने देखिन्छ । सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि सम्बोधनमा समेटिएको छ, तर अझै स्पष्टरुपमा आएन ।  साथै, तराइमा बिस्तारै व्यवस्थापनको गति लिएको साझेदारी वन व्यवस्थापनलाई नजर अन्दाज गरिएको छ । सागरनाथ वन विकास आयोजना जस्ता उत्पादनमुखी वन क्षेत्रको लागि कुनै कार्यक्रम देखिएन । निजी तथा पारिवारिक वनको व्यावसायिक योजना तथा लगानी गरिने नीति तथा कार्यक्रम आउने आशा बोकेका वन किसानहरू निराश भएका छन् । 

व्यावसायिक कबुलियत वन विकासलाई बढवा दिँदै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता देखिएको छ । तर यसबारे गत केही महिना अघि ल्याइएका कानुन आलोचित भएको हुँदा यो विषयमा कार्यान्वयन जटिल देखिन्छ । विगतमा प्राथमिकता पाएको गरिवका लागि कबुलियत वनको वर्तमान अवस्था र सो मा थप लगानी बारे केही उल्लेख गरिएको छैन । व्यावसायिक कबुलियत वन विकास र विस्तार तथा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा उपयोगलागि एक बृहत् सम्भाव्यता अध्ययन तथा गुरु योजना निर्माण गरिने भनी सम्बोधनमा आएको भए बढी पारदर्शी तथा सहभागितामूलक ढङ्गले विकास निर्माण अधि बढाउन सकिने थियो । 

वि.स. २०६७ अघि वैदेशिक सहायताका परियोजनामा सीमित रहेको चूरे संरक्षण कार्यक्रमलाई वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको मातहतको कार्यक्रमको रूपमा ल्याइएको राष्ट्रपति चुरे तराइ मधेस संरक्षण कार्यक्रमलाई यस पटको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनमा राष्ट्रिय चूरे संरक्षण आयोजनामा लैजाने उल्लेख भएको छ । वि.स. २०७१ देखि शुरु भएको राष्ट्रपति चुरे तराइ मधेस संरक्षण तथा विकास समिति मार्फत सुरु गरिएको एक मात्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अब राष्ट्रिय चूरे संरक्षण आयोजनामा लैजान भन्नु भनेको यो कार्यक्रम नै असफल भएको संकेत गरेको छ ।

अझ भन्ने हो भने चुरे शृङ्खला र तराइ मधेसको सम्बन्ध नै नरहेको र भू परिधि नै फरक जस्तो प्रमाणित गर्न खोजिएको छ । अब मौजुदा राष्ट्रपति चुरे तराइ मधेस संरक्षण बोर्ड खारेज गरी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सम्बन्धित प्रदेशले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहको चुरे क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनको जिम्मा दिइने भनी सम्बोधन गरिएको भए सङ्घीयताको भावना अनुरूप हुने थियो । साथै, वन ऐन २०७६ मा चुरे श्रृखला संरक्षण मापदण्डका दफा थप गरी प्रदेश मार्फत सो मापदण्ड अनुसार कार्य योजना निर्माण गरी दिगो चुरे श्रृखला तथा तराइ मधेस संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो । नदी प्रणाली स्तरका कार्यालय र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जोडदार माग रहेको छ तर यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन । 

यति मात्र होइन वि.स. २०७८ माघमा घोषणा भएको फेवा संरक्षित जलाधार पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गरिने छ भन्ने प्रतिधनदता आउला भनेर प्रतीक्षामा रहेका खास गरी कास्की जिल्लाका सरोकारवाला तथा समग्र संरक्ष्ाँणकर्मि निराश बनाएको छ ।  नेपालको भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था अनुसार जलाधार प्रशासन लागु गर्ने नीति तथा कार्यक्रम घोषणा हुनु पर्नेमा त्यसलाई ओझेलमा पारिएको छ । भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको पुनर्स्थापना तथा जलाधारीय सिमानाका आधारमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिनु जरुरी छ । 

खास गरी चितवन, बर्दिया, बाँके, कन्चनपुर जिल्लाहरूमा बाघ र पर्सा, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी जिल्लामा भइरहेको हात्तीको आतङ्कबाट मानवीय क्षतिको अवस्था हेर्दा यसबारे संवेदनशील भइ सङ्कट क्षेत्र घोषण गरी विशेष मानव वन्यजन्तु सम्बन्ध विस्तार आयोजना सञ्चालन हुनेछ भनी सम्बोधनमा आउने प्रतीक्षामा बसेका आम पीडित जनताको आँखा रसाए, बोली बन्द भयो, जीवन फेरी अनिश्चित भएको र कालो बादल लागेको आभास गरेका छन् । 

नेपाल सरकार आफैले नै हरेक ठूला परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा सो मा संलग्न वातावरण व्यवस्थापन योजनाको अक्षरस कार्यान्वयन प्रस्तावकले गर्ने मोडालिटिमा जाने बारे सम्बोधन हुनेछ भन्ने लागेकोमा हालको सम्बोधनमा वातावरण संरक्षणलाई खासै ध्यान दिएको पाइएन । कानुनी अधिकार सम्पन्न वातावरण संरक्षण प्राधिकरणको गठन तथा सात प्रदेशमा नियमन निकाय स्थापना तथा सरकारी सवारी साधनको वायु प्रदूषण शून्य बनाउने प्रतिबद्धता आउनै पर्ने थियो, तर केवल वातावरणको नाममा गोही आँशुमात्र देखियो । 

जैविक विविधता संरक्षणका लागि आनुवांशीक स्रोत माथि पहुँच र सोबाट प्राप्त लाभ बाँडफाँड विधायक तर्जुमा भएकोले यसै अधिवेशनमा पारित गरिने प्रतिबद्धता आउने आशामा कुठाराघात भएको छ । नदीजन्य स्रोतको परिचालन गर्ने उल्लेख भए पनि हरेक नदीको संरक्षण तथा स्रोत उपयोग गुरु योजना तयार गरिने बारे पनि उल्लेख भएको पाइएन । त्यसैले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान जस्ताको तस्तै रहने छ किनकि विभिन्न ऐन, नीति, योजनामा उल्लेख भएका प्रावधान पनि सम्बोधनमा आएनन् । 

आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को लागि यही २०८२ जेष्ठ १५ गते हुने बजेट वक्तव्यमा मुलुकको वास्तविक धरातलमा उभिएर सङ्घीयताको भवनमा अनुरूप नेपालको कुल बजेटको दश प्रतिशत बजेट वन तथा वातावरण क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विनियोजन हुनेछ ।