काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

आवासीय चिकित्सक र नेपाल चिकित्संघको टोलीसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय नमान्ने हो भने निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

आयोगका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०८१ साल माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको सोह्रौँ बैठकले विभिन्न विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरूका चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकहरूलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूलाई दिएसरह (स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह) निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

तर कतिपयले अझै कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । निर्णय भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

त्यसपछि केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको कोटा बढाउने र आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

तर केही निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले आवासीय चिकित्सकले माफी माग्नुपर्ने भनेर धम्की दिइरहेको र कलेजमा जान पनि रोकेको गुनासो गरेका छन् । सोही गुनासोसहित आवासीय चिकित्सक र नेपाल चिकित्सक संघको टोली स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलकहाँ पुगेको थियो ।

सोही टोलीका सदस्यहरूसँगको छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगरे निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गरिदिने चेतावनी दिएका हुन् ।