१८ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

परराष्ट्र मन्त्री राणाको दाबी-‘गैरआवासीय नेपालीका अधिकार कार्यान्वयन गर्छौँ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।

नेपाली काँग्रेसको नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागले बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको ‘प्रवासमा नेपाली स् सरकारको दायित्व र जनसम्पर्क समितिहरूको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

काँग्रेस नेत्रीसमेत रहेकी राणाले अहिले बलियो सरकार रहेकाले पनि संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयन गराउन सहज अवस्था रहेको बताइन् ।

‘एनआरएन कार्ड वितरणमा धेरै ढिलो भएको हो । तर, अहिले स्थायी सरकार आएको छ । तपाईँहरूले धेरै नै धैर्यता देखाउनुभयो र साथ दिनुभयो । अब यसलाई कार्यान्वयन गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भनिन् ।

विदेश गएका नेपालीहरू नेपाली नभई देश छाडेर गएका गद्दार हुन् भन्ने धारणा राख्ने कतिपय दलका कारण विगतमा संविधान लेख्ने क्रममा धेरै जुध्नु परेको उनले चर्चा गरिन् । ‘संविधान लेख्दा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई अधिकार दिनै हुँदैन भन्नेहरू पनि थिए । विदेश गएकाहरू गद्दार हुन् भन्ने पनि कतिपय पार्टी थिए । संविधान बनाउने क्रममा धेरै छलफल भएपछि मात्र संविधानमा यो व्यवस्था राखिएको हो,’ उनले भनिन् ।

विदेशमा रहेका सबै नेपाली नेपाली नै हुन् भन्नेमा सरकार र आफ्नो पार्टी नेपाली काँग्रेस स्पष्ट रहेको उनले बताइन् ।

उनले नेपाली काँग्रेसले बहुमत ल्याउन नसकेकाले विभिन्न दलसँग मिलेर सरकार बनाउनु परेको पनि बताइन् । कार्यक्रमका सहभागीले पटक पटक गठबन्धन दलहरू फेरबदल गर्दा जनतामा राम्रो सन्देश नगएको टिप्पणी गरेपछि उनको यस्तो जवाफ आएको थियो ।

‘सरकारका नगएसम्म पार्टीका नीति कार्यक्रम लागू गराउन सकिँदैन । तर, हाम्रो पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउन सकेन । आफैँले बहुमत ल्याएको भए कुनै पनि दलसँग मिलेर सरकारमा जानु पर्ने थिएन । बहुमत नआएकाले विभिन्न पार्टीसँग मिलेर सरकारमा जानु परेको हो,’ उनको जवाफ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस