१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यस्तो छ घनश्याम भुसालले प्रस्ताव गरेको ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ एजेन्डाको पूर्णपाठ 

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुशासन र रोजगारीको एजेन्डालाई प्राथमिक बनाउँदै रचनात्मक आन्दोलन थालेको छ ।

राजसंस्था धर्म आदि मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर केही शक्तिहरूले जनताका जायज र ज्वलन्त एजेन्डालाई छायाँमा पार्न खोजेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले वास्तविक मुद्दामा ठोस छलफलका प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

केन्द्रीय आन्दोलन संयोजन कमिटीका संयोजकसमेत रहेका महासचिव घनश्याम भुसालका अनुसार सुशासन र रोजगारी केन्द्रित आन्दोलनमा दर्जनबढी विषयगत छलफल भएका छन्। सुझाव माग्दै ६ हजारलाई इमेल पठाइएको छ ।

चैत एक गतेदेखि सुरु अभियानमा महासचिव भुसालले प्रारम्भिक अवधारणा राख्दै ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ नारा प्रस्ताव गरेका थिए । सुशासन र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने आजको राजनीतिक एजेण्डा तय गर्ने उनको मत थियो। त्यस अन्तर्गत मूलधारका मिडियाका सम्पादक, नागरिक अगुवा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल भयो ।

साथै अन्य क्षेत्रसँग पनि क्रमशः छलफल गरिने भुसालले बताए । उनले राजनीतिमा नयाँ पात्रहरू आउने र सपनाहरू बाँडेर सत्तामा पुग्ने बाहेक केही नभएको उनको ठम्याइ छ।

‘मानव तथा प्राकृतिक श्रोतको प्रचुरता हुँदा हुँदै पनि दशकौँदेखि हामी व्यापार घाटा, निरन्तर बढ्दो ऋण, औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास, रोजगारीको अभाव र भ्रष्टाचारमा छौँ,’ उनले प्रस्तावमा भनेका छन्, ‘राजनीतिमा नयाँ नयाँ पात्रहरू आउने, रोमाञ्चक सपनाहरू बाँडेर सत्तामा पुग्ने तर फेरि राज्य दोहन गर्ने र नयाँ धनाढ्य वर्ग जन्मिने परम्परा रोकिएन । यसरी आधुनिक नेपालको ७५ वर्षमा पनि रोजगारी र सुशासन भएन । यो हाम्रो इतिहासको कलंकको, अपमानको पाटो हो ।’

मुख्य दलहरूले राजनीतिलाई केवल सत्ताभोगको औजार बनाउँदा समाजमा चौतर्फी निराशा फैलिँदै गएको उनको आरोप छ। ‘गणतन्त्र आएपछि पनि कलङ्कको यो इतिहास फेर्न कुनै ठोस पहलकदमी नहुनु, राष्ट्रले उज्यालो भविष्य देख्न नपाउनु, मुलुकका ऐतिहासिक अवसरहरूमाथि खेलवाड गरिनु र मुलुक उस्तै बेरोजगारी र कुशासनको दुश्चक्रमा फसिरहनु दुर्भाग्य हो । मुख्य दलहरूले राजनीतिलाई केवल सत्ताभोगको औजार बनाउँदा समाजमा चौतर्फी निराशा फैलिँदै गएको छ ।’ उनले प्रस्तावमा भनेका छन् ।

साथै जनताको निराशालाई उत्तेजक बनाएर मुलुकलाई चौतर्फी अराजकतातर्फ धकेल्न प्रयास भइरहेको उनको ठहर छ । ‘मौका पर्खेका पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूले जनताको निराशालाई उत्तेजक बनाएर मुलुकलाई चौतर्फी अराजकतातर्फ धकेल्न प्रयास गरिरहेका छन् । यो राष्ट्रिय निराशाको समाधान राष्ट्रिय एजेण्डा बन्नु पर्थ्यो, राजनीतिक पार्टीहरू, सरकार, बौद्धिक समुदाय तथा सञ्चार माध्यमको मुख्य मुद्दा बन्नु पर्थ्यो ।’ भुसालले भनेका छन् ।

चैत्र १५ गते राजावादी समूहले गरेको तोडफोड र अपराधलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनले भनेका छन्, ‘ चैत्र १५ गते तथाकथित राजावादी हुल्लडवाजले गरेका अपराधको निन्दा-भर्त्सना गरेर र तिनमाथि कारबाही गरेर मात्रै गणतन्त्र सुरक्षित छ भन्ने ठान्नु घोर नालायकी हुनेछ, समाजको निराशाले अझ भयावहरुप लिनेछ । नागरिकलाई नयाँ जीवनको बाटो नदेखाउने कुनै पनि व्यवस्था संसार भरी कहीँ पनि सुरक्षित छैनन् । यसलाई राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउन ढिलो भैसकेको छ ।’

विमर्श र अन्तरक्रिया तथा सञ्चार र सम्पर्क कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरू र पार्टीको प्रस्तुत अवधारणाका आधारमा वैशाख १० गते सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने एकीकृत समाजवादीले बताएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस