संविधान जारी भएको लगभग दश वर्ष हुँदा सम्म पनि जारी हुन नसकेको निजामती सेवा विधेयक संसदबाट स्वीकृतिको अन्तिम तयारीमा छ। संसद र संसद बाहिर यस विषयमा अनेकन छलफल भए र भइरहेका छन । मुलुकी शासन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय भएकोले पनि यो विषयले महत्त्व पाउनु अस्वाभाविक होइन ।
जे जति छलफल, बहस र विमर्श गरी विधेयक तयार भएको छ, र स्वीकृतिको चरणमा छ, यसको अन्तरवस्तु र व्यवस्थाले विद्यमान समस्याहरुको समाधान गर्ने र भविष्यमा यस प्रकृतिका अन्यौलहरु अन्त्य गरी सुदृढ प्रशासकीय प्रणाली दिन सक्ने विषयमा प्रशस्तै संशयका आधारहरू देखिएका छन । निजामती सेवाको स्वरूप, व्यावसायिकता र गतिशीलतालाई जसरी विन्यास गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेको देखिदैन । यहि रुपमा विधेयक स्वीकृत भएमा मौजुदा समस्याहरूको अन्त्य होइन थप समस्याहरूलाई यसले आमन्त्रण गर्ने देखिएकोले त्यसको पारित भन्दा पनि पुर्नलेखन अपरिहार्य देखिन्छ।
समायोजन ऐन २०५५, जारी गर्दा कर्मचारीतन्त्रलाई सही मार्गमा व्यवस्थापन गर्ने आधार प्रदान गर्न सकिन्थ्यो, त्यो अवसर गुम्यो र त्यसले समग्र प्रशासनिक प्रणालीलाई थप अस्थिर र कमजोर बनाएको तितो अनुभव हामीसँग छ । यसवाट शिक्षा लिन जरूरी छ, ऐन जारी गर्नु मात्र पर्याप्त होइन, जारी भइसके पछि यसले पार्ने दुरगामी प्रभावहरु, दिने नतिजा र ल्याउने परिवर्तन महत्वपूर्ण विषय हो।
संसदीय समिति, उपसमितिका छलफलहरु विशेषत कर्मचारीको वृत्ति विकासका मुद्दाहरुमा मात्र केन्द्रित देखिएका छन। भर्ना, पदस्थापन, सेवा सुरक्षा, पद विशेषको सिर्जना, आरक्षण, लगायतका विषयमा केन्द्रित हुँदा, संस्थाको स्वरूप, नतिजा प्रणाली, व्यावसायिक गतिशिलता, तुलनात्मक स्थीरता र गुणवत्ता जस्ता विषय गौण बन्न पुगे, राष्ट्रिय आकांक्षा र लक्ष्यहरुको प्राप्ति गर्ने प्रमुख साधनको विन्यास, संघीय स्वरूपको कार्य प्रणाली निर्धारण, प्रशासनिक सहकारिता र सुदृढ सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा विकास गर्न अहिले के बाधा छन्, भविष्यमा कस्तो ढाँचा र कारीगरीता आवश्यक पर्छ भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएन, र विगत अझ सुदुर विगत (पञ्चायत) देखिकै उपलब्ध ऐनको संरचनात्मक स्वरुपमा थपघट र काँटछाट गर्ने (Incremental) प्रयास भएको देखिन्छ।
सुधारको आवश्यकता संस्थाको क्रान्तिकारी परिवर्तनको छ भन्ने विषय राजनीतिक परिवर्तनहरु लाई पछ्याउन र संख्यागत गर्न सकेन भन्ने आरोपले पुष्टि गरीरहदा पुरानै ढाँचा र शैलीमा निर्माण हुने ऐनले नयाँ युगका आवश्यकता, चुनौती र आकांक्षाहरूको सम्बोधन गर्न नसक्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ ।
यसबाट कम्तिमा के अनुमान गर्न सकिन्छ भने राज्यले विगत ३५ वर्ष देखि व्यहोरी रहेको प्रशासनिक अस्थिरता, कुशासन, वेथिति र नतिजा विहिनताको अन्त्य अझै सम्भव छैन, यसका लागि प्रस्तावित विधेयक नव प्रवर्तनीय सोच, अग्र दृष्टि र योजनाका साथ आउनुपर्ने थियो, जसका ठोस आधारहरु विधेयकमा देखिदैनन । यसैले यस लेखले यस क्षेत्रको क्रमागत विमर्शमा, के हुनुपर्थ्यो, के भयो, र के भएन भन्ने विषय थप विरोचीत गर्ने प्रयास गर्नेछ ।
प्रशासनिक कार्यसंचालनको ढाँचा कस्तो बनाउने भन्ने अधिकार सार्वभौम संसदमा निहित नै छ, यद्यपी, हाम्रो जस्तै सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकले अवलम्वन गरेका सिद्धान्त तथा असल अभ्यासहरु निश्चय नै विवेचित भए होलान, कर्मचारीतन्त्र बलियो भएका मुलुकहरुले राजनैतिक अस्थिरताको सामना गर्दै सुदृढ शासन दिन सकेको विषय हाम्रो लागि उपयोगी हुन्छ, किनकी हाम्रो जस्तो राजनीतिक प्रणालीमा सरकारको स्थिरता प्राय सम्भव देखिन्न, राजनीति र प्रशासन दुवै अस्थिर हुँदाको परिणाम हामीले भोगीरहेकै छौ, प्रशासनलाई बढी स्थीर, नतिजामुखी र व्यावसायिक बनाउन तुलनात्मक रुपमा सहज हुन सक्छ, यसैले पनि यो विधेयक महत्वपूर्ण छ, भारतले राजनैतिक र प्रशासनिक स्थीरता कायम गर्दा हासिल गरेको विकास र राजनीतिक अस्थिरताका वावजुद जापानको सुदृढ प्रशासनले दिएको शासकीय स्थीरताबाट हामीले पनि सिक्न सक्नुपर्छ।
हाम्रो सन्दर्भमा भारतीय कर्मचारीतन्त्रका असल अभ्यासहरु बढी सान्दर्भिक हुन सक्छन् किनकी डेढ अर्व जनसंख्या व्यवस्थापनको कार्य राजनीतिक भन्दा प्रशासकीय सुदृढ प्रणालीबाट सम्भव भएको हो, कुन कुन विषय, क्षेत्रमा त्यहाँका असल अभ्यासहरू यहाँको आवश्यकतासँग अनुकूलन गर्न सक्थ्यौ, त्यो विधेयकमा कहि पनि प्रतिविम्बित भएको पाइदैन । व्यवस्थापन विज्ञानमा फ्रेडरिक टेलर अथवा वुड्रो विल्सनको समय देखि असल अभ्यासको राष्ट्रिय अनुकूलनता र प्रयोग नक्कल होइन, विश्वव्यापी मान्यता रही आएको छ ।
समकालीन समाजका मेधावी र प्रतिस्पर्धी जनशक्तिको व्यवथापन चुनौतीपूर्ण कार्य हो, जसको लागि वस्तुनिष्ठ आधार र कानुनी स्पष्टता आवश्यक पर्दछ, र यसले नै स्थीरता र नतीजालाई प्रभावित गर्ने हो । निजामती सेवाको स्वरूप, मानव सम्पदाको उपयोग र नियमन तथा सेवाको उत्पादन वितरणलाई यस ऐनले निर्धारण गर्ने हो। तर विधेयकको सारभूत ध्यान कर्मचारी परिचालनमा मात्र देखिएको छ, विधेयक पारित गर्ने समय आइसक्दा सम्म मौजूदा अवस्थामा यस संस्थाले व्यहोरिरहेका समस्याहरु नै सही रूपमा पहिचान हुन सकेको देखिन्न ।
विभिन्न प्रशासकीय सुधार आयोग समितिहरुका प्रतिवेदनले उठाएका सवालहरू, निजामती सेवाको सुदृढीकरण गर्न सुझाएका उपायहरू समेत विधेयकले समेटन सकेको छैन । अझ हाल देखिएका तल उल्लेखित केहि समस्याहरुलाई विधेयकले कसरी सम्बोधन गरेको छ भन्ने आधारमा विधेयकको मूल्लयांकन हुन जरुरी छ, यी समस्याहरु समाधान गर्ने आधार भएन भने, ऐन जारी हुनुको औचित्य स्थापित हुन सक्दैन :
१.निजामती सेवाको संरचनागत स्वरुप कस्तो हुने ? बोझिलो र व्यवसायिकता अभ्यासमा संरचनागत अवरोधहरु हटाउन के व्यवस्था गरियो ?
विशिष्टीकृत सेवा समूहको गठनमा हालको प्रस्तावित व्यवस्था कति पर्याप्त छ ? केन्द्रीय सेवा, संवैधानिक सेवा, एउटै प्रकृतिका काम गर्ने अनेकन संस्थाहरुका दोहोरो तेहेरोपनको अन्त्य गर्ने व्यवस्था कसरी गरियो?
२. निजामती सेवाको संख्या/आकार: यसलाई चुस्त दुरुस्त र छरितो स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने विधि, अल्पकालीन रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सक्ने, अनिवार्य पदहरुमा मात्र स्थायी भर्ना गर्ने र नियमन सहज हुने, छरितो संस्था बनाउन के प्रावधान राखिए ?
३.संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको जनसंख्या, कार्यबोझ र औचित्यका आधारमा जनशक्तिको वितरण (Allotment) गर्ने सिद्धान्त र प्रकृया कसरी निर्धारण गरियो?
४.क्याडर तथा योग्यता प्रणालीको संरक्षण, नेतृत्व विकास, अनुभव, सीप र दक्षताको उच्चतम उपयोग गर्ने आधार कसरी खोजिएको छ ?
५.कर्मचारीतन्त्रलाई सधै अस्थिर र कमजोर बनाउने सरुवा तथा पदस्थापनको जटिल समस्यालाई सम्बोधन गर्ने वस्तुनिष्ठ आधार कस्तो हुने तय गरियो, किनकी साशकीय स्थीरता र सुशासनको लागि यो महत्वपूर्ण रहेको छ, र विगतमा भन्दा नयाँ एवं नवप्रवर्तनीय के उपायहरु समावेश गरीयो ?
६.प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीका समस्या सम्बोधन गरियो गरिएन ?
७.वृत्ति विकासमा सबै जनशक्तिलाई समानुपातिक रुपमा समान अवसरहरु र सहभागीताको सुनिश्चितता महत्वपूर्ण छ, सबै उत्प्रेरित भएमा मात्र समूह गतिशिलता प्राप्त भई संस्था अगाडी वढ्छ, हालको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको बहुवा र वृत्ति प्रणालीका समस्या कसरी हल गरिने हो ? अब आउने ऐनले यो अनिश्चितताको अन्त्य गर्छ कि गर्दैन ?
८. श्रेणी विहिन, सहयोगी सहायक कर्मचारीहरुको आत्मसम्मान र मर्यादापूर्ण सहभागिताका लागि विगत भन्दा के फरक र प्रभावकारी प्रबन्ध गरिएको छ ?
९.सबैले १०० अंक प्राप्त गर्ने तर संस्थाको नतीजा उर्त्तीणाङ्क सम्म नआउने हालको अवस्था अन्त्य गर्न के व्यवस्था समावेश गरियो?
९.सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन मार्फत सेवाको वितरण र लोकहित प्रबर्धन यस संस्थाको मुख्य ध्येय हो । नागरिक अग्राधिकार र राष्ट्र सेवकको कर्तव्य बीच कसरी सन्तुलन गर्ने ? र त्यसका लागि के व्यवस्था गरिएको छ? किनकी सेवक, सेवक मात्र बन्न सक्दछ ‘दास’ बन्न सक्दैन, उसको आत्म सम्मान, अधिकार र परिपूरणको अवस्थाका आधारमा नै सेवाको प्रभावकारीता निर्भर गर्दछ।
१०.राजनीति र प्रशासन राज्य सञ्चालन प्रणालीका समकक्षी साझेदार र परिपुरक शक्ति हुन्, यी एक अर्का का सहयोगी हुन् तर हालको राजनीति प्रशासन वीचको सम्वन्ध मालिक र दास वा पूर्ण अधिनस्थ संस्थाको रुपमा सिमित भएको छ,दुबैको अन्तसम्बन्ध, व्यावसायिकता र प्रभावकारीतालाई कसरी सुनिश्चित गर्ने ? यसमा के व्यवस्था गरिएको छ?
११.निजामती सेवा मुलुकी प्रशासनको सिँगो स्वरूप हो। यो संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खण्डीत स्वरुप होइन र प्रस्तावित विधेयक सबै तहको प्रशासनिक व्यवस्थापनको मातृ कानुन पनि हो, तर विधेयकको अन्तरवस्तु संघीय आवश्यकतामा मात्र केन्द्रित भएको छ। यसले सबै राष्ट्रसेवकहरुलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा एकतावद्ध गर्नुपर्नेमा तहगत भावना र श्रेष्ठतालाई जोड दिएको छ, यसको कसरी सम्वोधन हुन सक्छ?
१२. संघीय मापदण्ड र आधार विपरित हाल प्रदेश र स्थानीय तहहरुले मनलाग्दी रूपमा सिर्जना गरेका संस्थाहरू, वृद्धि गरेका मौद्रिक अमौद्रिक सुविधाका बेथितिहरु अन्ततः राष्ट्रिय दायित्व र जिम्मेवारीकै विषय हुन होइनन? यसैले कानुनको आवरणमा भइरहेका यस प्रकारका कार्य रोक्न प्रादेशिक र स्थानीय सेवा सञ्चालनका बस्तुनिष्ठ आधार, अधिकार र सीमाहरू यस कानुनमा निर्धारण गरेको छ कि छैन ?
१३. प्रशासनिक सेवामा आवद्ध कुनै पनि निजामती स्वरूप को राष्ट्रसेवक सुविधाको श्रृंखलामा कहाँ पर्दछ, त्यो सुविधा श्रृंखलाका विषयमा छलफल भयो भएन? समान तह र सेवाका जनशक्तिको समान सेवा सुविधा हुने सुनिश्चितता गरिएको छ छैन ?
१५. सम्पूर्ण आन्तरिक आयले समेत नधान्ने गरी आफूखुसी करार र विभिन्न नाममा गरिने भर्नाले राज्यको दुर्लभ स्रोत माथि परेको दवाव, दुरुपयोग नियमन गर्ने प्रभावकारी विधि के तय गरियो ?
१६.निजामती सेवामा हाल योग्यता प्रणाली मरेतुल्य अवस्थामा छ, कर्मचारीहरू योग्यता, दुक्षता अथवा अनुभवका आधारमा नभई राजनीतिक आवद्धता, निकटता, भूगोल र अन्य अप्राकृतिक सुत्रका माध्यमबाट जिम्मेवारी र अवसर पाउने अवस्थामा पुगेको छ त्यसलाई कसरी परिभाषित गरियो? समग्र निजामती सेवालाई दल, आस्था आदि अनेक आधारमा खण्डित र विभाजित गरिएको छ, यसलाई वैधानिकता दिईयो दिईएन वा यो गलत हो हुनु हुदैन भनियो?अति राजनीतिकरण र विचौलियावादले धुलिसात प्रणाली को पुनर्निर्माण को कस्तो व्यवस्था गरिएको छ?
१७.निजामती सेवाको मुख्य समस्या यसको कमजोर उत्पादकत्व, भ्रष्टाचार र आचरणरगत पक्ष हो। समग्र संयन्त्र अनुशासन, एकता र सदभावको प्रतिक हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन, नतीजा कमजोर छ, प्रणाली अस्थिर छ, सवैलाई योग्यतम मान्छे होइन, आफ्नो मान्छे चाहिएको छ, किन यस्तो भयो ? योग्यतामूलक प्रणाली किन मासिदै गइरहेको छ, कस्ले मास्दै छ, योग्यतम र दक्ष जनशक्ति किन पाखा परेका छन र किन पुरै संयन्त्र अस्थिर छ?
नेतृत्वको आदेश र नियन्त्रणमा समेत यो संस्था छैन, कसले चलाइरहेको छ यसलाई, नेतृत्वले भनेको मान्दैन भने कसले भनेको मान्छ त ? यी विषयहरु गम्भिर हुन र यसलाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ ?
१८.सेवक हुनु पर्ने जनशक्ति उल्टै जनतालाई किन दुखः दिइरहेको छ ? सेवा लिन दिनप्रति सकसपूर्ण भै रहेको छ ? भ्रष्टाचार नगर नगर भनेर राज्यका कानुन कराईरहेका छन तर किन कसैले टेर्दैन र त्यहि भइरहेको छ ? नेतृत्वले नै यसको नेतृत्व गर्न कसरी सम्भव भै रहेको छ ? संरक्षकहरू को हुन र कहाँ छन?यसको कुचक्र किन झन बलियो भइरहेको छ ? नेतृत्व नैतिक धरोहर बन्नु पर्नेमा किन बन्न सकेन, अथवा नेतृत्वले सुशासन दिन, आफ्नो मातहत नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्दैन भने कसले गर्न सक्छ ? त्यसको विकल्प के हो ? यी पक्षहरूमा विधेयकले ध्यान पुर्याएको छ त ? विचारणीय छ।
माथिका प्रश्नहरु प्रतिनिधिमूलक मुद्दाहरु हुन र यीनको समाधान समेत निजामती सेवा विधेयकबाट नै खोजिनु पर्दछ । यसका अतिरिक्त निजामती क्षेत्रमा कैयन समस्या र प्रश्नहरू जीवित छन्, सरुवाको अस्थिर र मनपरीले निजामती सेवा धुलिसात भएको छ । ट्रेड युनियनमा पूर्णकालीन काम गर्ने हजारौको संख्यामा छन् जो काम गर्दैनन्, राजनीति गर्छन्।
राजनीतिले प्रशासनलाई र प्रशासनले राजनीतिलाई दोषारोपण गरेर जनताका सवालहरू अलपत्र परेका छन, राजनीतिले प्रशासनलाई पूर्ण अधिनस्थ र अझ विवेकशून्य आज्ञाकारीताको अपेक्षा मात्र गर्ने अवस्था भएको छ। सहसचिवस्तरको धर्मचारीले नगरपालिकामा हाजिर हुन सक्ने सहज अवस्था छैन, नगर प्रमुखको कार्यकर्ता वा कारिन्दाको सीमामा राख्ने प्रवृत्ति छ, जही तही कर्मचारीहरु कुटीने अवस्था छ, के यसरी शासकीय प्रणाली सुदृढ हुने हो ? सेवा प्रवाह र सुशासनको राष्ट्रिय आंकाक्षा पूरा गर्न यी समस्याहरु प्रस्तावित विधेयक मार्फत कति सम्बोधन हुन सक्दछ, त्यो प्रयत्न गरियो कि गरिएन ?
आज राजनीति बाहेकको क्षेत्रको यो मुलुकमा कुनै आत्मसम्मान, मर्यादा वा स्वाभिमान नै हुदैन जस्तो अवस्था देखिएको छ, यसको भुक्तभोगी प्रशासन संयन्त्र छ जुनसुकै समयमा हटाउने, जिम्मेवारी विहिन राख्ने, कनिष्ठलाई हाकिम बनाइदिने, राजनीतिको ढोकामा पुग्न बाध्य बनाउने, जस्ता व्यवहार भइरहेको छ। के यसवाट राष्ट्रिय स्वार्थ प्राप्तिमा महत्वपूर्ण सारथीको रूपमा रहेको निजामती सेवाले सही ढंगले काम गर्न सम्भव छ ?
यस संस्थाको गरिमा, आत्मसम्मान, व्यावसायिकता र उत्प्रेरणालाई सुनिश्चित गर्न विधेयकले के व्यवस्था गरेको छ ? यदि यसले नगरे कसले र कुन ऐनले गर्ने हो ?
उल्लेखित मुद्दाहरु विधेयकले मूलभूत रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन, सम्बोधन गरेका विषय पनि अपर्याप्त र कमजोर छन्, यसैले उल्लेखित समस्याहरूको पुनरावृत्ति भै रहने अवस्थामा मुलुकले परिकल्पना गरेको सुशासन, विकास र समृद्धिको मार्ग पनि सहज हुने छैन ।
समकालीन समस्याको समाधान र भविष्यको निजामती सेवाको सुदृढ स्वरूपका लागि पनि यो विधेयक तीन वा छ महिना ढिलो पारित हुनुमा त्यत्रो नोक्सानी नहोला जति अहिले देखिएकै समास्या र वेथितिहरुको निरन्तरता बाट मुलुकलाई पुग्दछ ।
हतारमा, दवावमा वा स्वार्थ समूहको परिवन्दमा परेर ऐन जारी गरी पछुताउनु भन्दा ढिलै भएपनि यी मुद्दा हरू सम्वोधन गरी ऐन जारी गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।
यसमा उठाइएका सवालहरूको समाधान दिनसक्ने निजामती सेवाको स्वरुप र विधेयकमा समावेश हुन पर्ने विषय सहितको खाका एउटै आलेखमा प्रस्तुत गर्न सम्भव नभएको हुँदा, अर्को भागमा प्रस्तुत गरिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
