१८ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पर्साका सरकारी कार्यालयको पुँजीगत खर्च न्यून

अ+ अ-

पर्सा । पर्साका सरकारी कार्यालयको विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च न्यून देखिएको छ ।

चालु आवमा पर्साका सरकारी कार्यालयका लागि रु. दुई अर्ब ७३ करोड पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएकोमध्ये चैत मसान्तसम्मको अवधिमा भने २७ दशमलव ९६ प्रतिशत अर्थात् रु. ७६ करोड ६० लाख रकम मात्रै खर्च गरेका छन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका  प्रमुख कोष नियन्त्रक मनोजकुमार जोशीले पर्साका सरकारी कार्यालयले अपेक्षाकृत ढंगले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको बताए । “चालु आव सकिन अब तीन महिनाभन्दा कम समय छ”, उनले भने, “संघीय सरकारको हाराहारीमा पनि यहाँका कार्यालयले पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् ।” उनले पुँजीगत खर्च गरेर विकास निर्माणका कार्यलाई अघि बढाउनका लागि अनुरोध गरे ।

पर्साका सरकारी कार्यालयका लागि चालु आवमा चालु खर्चतर्फ रु. १० अर्ब ६२ करोड विनियोजनमध्ये ६४ दशमलव ८९ प्रतिशत अर्थात् रु. छ अर्ब ८९ करोड खर्च भएको छ । पर्साका सरकारी कार्यालयले चालु आवको चैत मसान्तसम्मको अवधिमा रु. एक खर्ब ६१ राजस्व संकलन गरेका छन् । यहाँका सरकारी कार्यालयले गत आवको सोही अवधिमा भने रु. एक खर्ब ५१ करोड राजस्व संकलन गरेका थिए । पर्सामा करिब ६० भन्दा धेरै संघीय सरकार मातहतका कार्यालय रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस