२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ऋषिकेश पोखरेलले भने-‘सरकारले शिक्षकलाई तत्काल कार्यस्थल फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सरकारले बजेट अधिवेशनबाट शिक्षा विधेयक ल्याउन अनिवार्य भएको बताएका छन् ।

उनले त्यसका लागि सरकारले विश्वास दिलाउने र आन्दोलनरत शिक्षकहरूले पनि सरकारलाई विश्वास गरेर काममा फर्किनुपर्ने बताए ।

पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सरकारले यो बजेट अधिवेशनबाट शिक्षा र निजामती विधेयक ल्याउन अनिवार्य छ । आन्दोलनरत शिक्षकहरूले पनि सरकारलाई विश्वास गर्नु पर्‍यो, त्यसका लागि बरु निश्चित समयको अल्टिमेटम दिएर भए पनि शिक्षकहरू तत्काल कार्यस्थलमा फर्किनु बुध्दिमानी हुनेछ।’

सरकारले विधेयक ल्याउन चाडै गृहकार्य सुरु गर्नुपर्ने बताए । शिक्षकहरूको मागलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत पुरा गर्ने कुरामा विश्वस्त हुन उनले आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

सरकार र संसदले चाहेर पनि प्रक्रिया मिच्न नसक्ने बताउँदै पोखरेलले भने, ‘कानुन विनाको सम्झौता फेरी इतिहास मात्र हुनसक्छ, यतिको विषय शिक्षकसाथीहरु सबैले बुझ्नु भएकै छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस