नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा हामी एक निर्णायक मोडमा उभिएका छौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि राज्यको पुनर्संरचना भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीन तहका सरकारहरू क्रियाशील छन्। यी तीनै तहमा कार्यरत हजारौं निजामती कर्मचारीहरूको भविष्य, अधिकार र कर्तव्यलाई निर्देशित गर्ने संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गहन छलफलको चरणमा छ।
यो विधेयक केवल कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, बरु निजामती सेवामा आबद्ध कर्मचारीहरूको जीवनशैली, सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, सरुवा, तालिम, कार्यसम्पादन र सम्मानजनक सेवा अवधिको सुनिश्चिततासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। त्यसैले, यो विधेयकप्रति सम्पूर्ण राष्ट्रको ध्यानाकर्षण हुनु स्वाभाविक छ।
तर, राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको सक्रिय सहभागिता र उनीहरूले प्रस्तुत गरेका न्यूनतम साझा मागहरू विधेयकको मस्यौदामा पूर्ण रूपमा समेटिने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। समितिमा तीव्र गतिमा भइरहेको छलफल र केही दिनभित्रै विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारीको खबरले ट्रेड युनियनहरूमा गम्भीर चिन्ता पैदा भएको छ।
यही सन्दर्भमा, राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूले २०८२ वैशाख ५ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यालय अगाडि आयोजित धर्ना कार्यक्रम ऐतिहासिक कदम सावित भएको छ। यो प्रदर्शनले समितिका सदस्यहरूलाई कर्मचारीहरूको आवाज सुन्न र उनीहरूका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिन बाध्य बनायो। यसै दबाबको परिणामस्वरूप, वैशाख ७ गते ट्रेड युनियनहरूलाई औपचारिक छलफलका लागि आमन्त्रित गरिएको छ।
यो निश्चय नै सकारात्मक संकेत हो, तर यसलाई अन्तिम विजय ठान्नु वा निश्चिन्त हुनु ठूलो भूल हुनेछ। यदि आगामी छलफलमा हाम्रा न्यूनतम मागहरूलाई बेवास्ता गरी एकतर्फी निर्णय लाद्ने प्रयास भयो भने, हामीसँग आन्दोलनको अन्तिम हतियार प्रयोग गर्नुबाहेक विकल्प रहने छैन।
अबको रणनीति: सशक्त सहभागिता र एकताबद्ध आन्दोलन
ट्रेड युनियन आन्दोलनमा संलग्न प्रत्येक सदस्यले यो संवेदनशील घडीको गाम्भीर्य बुझ्नुपर्छ। हामी अहिले ‘अग्निपरीक्षा’ को सामना गरिरहेका छौं। यो परीक्षामा असफल भएमा हाम्रो अधिकार, पहिचान र मर्यादामाथि गम्भीर संकट आउनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले हामीप्रति गरेको विश्वासको रक्षा गर्नु हाम्रो प्राथमिक दायित्व हो।
विगतका आन्दोलनहरूमा देखिएको कमजोर सहभागिताले आन्दोलनको प्रभावकारिता घटाएको तथ्यलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्छ। अब यस्ता कमजोरीहरू दोहोरिन दिनुहुँदैन। आन्दोलनका हरेक कार्यक्रममा सबै कर्मचारीहरूको अनिवार्य उपस्थिति अपरिहार्य छ। यो केवल ट्रेड युनियनको आह्वान मात्र होइन, हाम्रो साझा भविष्यका लागि गरिएको संघर्ष हो।
हाम्रा प्रमुख मागहरू:
१. समानता र स्पष्टता: तीनै तहका निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा शर्त, सरुवा, पदोन्नति र बढुवामा एकरूपता र स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्छ। यसले कर्मचारीहरूमा समान अवसर र न्यायको अनुभूति गराउनेछ।
२. सेवा सुरक्षा: स्थानीय र प्रदेश तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको भविष्य सुरक्षित गरिनुपर्छ। उनीहरूको वृत्ति विकास, सामाजिक सुरक्षा र कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश हुनुपर्छ।
३. निजामती सेवाको गरिमा: निजामती सेवाका आधारभूत मूल्य, मान्यता र गरिमालाई अक्षुण्ण राख्ने संरचना विधेयकमा हुनुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, व्यावसायिक र उत्तरदायी निजामती सेवा आजको आवश्यकता हो।
४. ट्रेड युनियनको भूमिका: ट्रेड युनियनहरूको मान्यता, भूमिका र सक्रिय सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिनुपर्छ। कर्मचारीहरूको हकहित संरक्षणमा ट्रेड युनियनहरूको भूमिका अपरिहार्य छ।
५. समन्वय र सहकार्य: केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी समायोजन र समन्वयमा द्वन्द्व नहुने गरी स्पष्ट र व्यावहारिक व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले तीनै तहका सरकारहरूबीच सहकार्य र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नेछ।
राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकीय सन्देह
हाम्रो लामो अनुभवले स्पष्ट गरेको छ कि राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासकीय तहमा कर्मचारीप्रति सकारात्मक दृष्टिकोणको कमी छ। संघीयता कार्यान्वयनको नाममा कर्मचारीहरूलाई कमजोर र निरीह बनाउने प्रयास भइरहेको छ। यो नकारात्मक सोचलाई बदल्ने क्षमता केवल एकताबद्ध, जागरूक र सशक्त कर्मचारी आन्दोलनमा छ।
यदि हामीले अहिले आफ्नो आवाज बुलन्द गरेनौं भने भावी पुस्ताले हामीलाई कहिल्यै माफ गर्नेछैन। आफ्नो भाग्य आफैं लेख्ने समय आएको छ। ‘अब होइन भने कहिले?’ भन्ने दृढ संकल्पका साथ हामी निर्णायक र प्रभावकारी आन्दोलनमा होमिनुपर्छ।
नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास
नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलनको इतिहास लामो र उतारचढावपूर्ण छ। राणा शासनको अन्त्यपछि प्रजातन्त्रको उदयसँगै श्रमिकहरूले आफ्नो हकहितका लागि संगठित हुन थाले। कारखाना र उद्योगहरूमा कार्यरत मजदूरहरूले कामको अवस्था, ज्याला र अन्य सुविधाका लागि आवाज उठाए।
वि.सं. २०१३ मा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस को स्थापना यो आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा थियो। यसले श्रमिकहरूको हकहितका लागि सशक्त आवाज उठायो र विभिन्न आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्यो। त्यसपछि विभिन्न राजनीतिक विचारधाराबाट प्रेरित अन्य ट्रेड युनियनहरू पनि स्थापना भए।
पञ्चायतकालमा ट्रेड युनियनका गतिविधिहरू सीमित भए पनि भूमिगत रूपमा श्रमिकहरूले संघर्ष जारी राखे। २०४६ को जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाले ट्रेड युनियनहरूलाई खुला रूपमा संगठित हुने र मागहरू बुलन्द गर्ने अवसर प्रदान गर्यो।
आज नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध ट्रेड युनियनहरू र महासंघहरू सक्रिय छन्। उनीहरूले न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा र अन्य श्रमसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा सरकार र रोजगारदाताहरूलाई दबाब दिइरहेका छन्। संघीय निजामती सेवा विधेयकको सन्दर्भमा पनि यी ट्रेड युनियनहरू कर्मचारी हकहितको रक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्।
विश्वको ट्रेड युनियन इतिहास र सरकारलाई झुकाएका घटनाहरू
विश्वमा ट्रेड युनियन आन्दोलनको सुरुवात १८औं शताब्दीको उत्तरार्धमा औद्योगिक क्रान्तिसँगै भएको मानिन्छ। कारखानामा कार्यरत श्रमिकहरूले शोषण र अमानवीय कार्य वातावरणविरुद्ध संगठित भएर आवाज उठाए।
बेलायतमा सन् १८२४ मा ट्रेड युनियनहरूलाई कानुनी मान्यता प्राप्त भएपछि यो आन्दोलनले गति लियो। त्यसपछि युरोप र अमेरिकामा पनि ट्रेड युनियनहरू स्थापना भए र श्रमिक हकहितका लागि संघर्ष गरे।
विश्व इतिहासमा यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्, जहाँ ट्रेड युनियनहरूको सशक्त आन्दोलनले सरकारलाई नीति परिवर्तन गर्न बाध्य बनायो:
- बेलायतको जनरल स्ट्राइक (१९२६): खानी मजदूरहरूको समर्थनमा भएको यो आम हड्तालले सरकारलाई मजदूर मागहरू सम्बोधन गर्न बाध्य बनायो।
- पोल्याण्डको सोलिडारिटी आन्दोलन (१९८०): लेच वाल्साको नेतृत्वमा भएको स्वतन्त्र ट्रेड युनियन आन्दोलनले कम्युनिस्ट सरकारलाई चुनौती दियो र लोकतान्त्रिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्यायो।
- दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेदविरोधी आन्दोलन: ट्रेड युनियनहरूले रंगभेदविरुद्धको संघर्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमार्फत रंगभेद नीति अन्त्य गर्न सरकारलाई बाध्य बनाए।
- भारतका सफल हड्तालहरू: बैंकिङ, यातायात र सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूले ठूला हड्तालहरूमार्फत श्रमिकमुखी नीतिहरू ल्याउन सरकारलाई बाध्य पारेका छन्।
यी उदाहरणहरूले स्पष्ट गर्छन् कि एकताबद्ध र सशक्त ट्रेड युनियन आन्दोलनले सरकारलाई झुकाउन र कर्मचारी हकहित सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। तर, अहिलेको सन्दर्भमा कर्मचारी र श्रमिकलाई ट्रेड युनियन अधिकारका दृष्टिकोणले फरक ढंगले परिभाषित र व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। कतिपय नीति निर्माण र कानुनी मस्यौदामा सरकारी कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकारबाट वञ्चित गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यो प्रवृत्तिलाई सामाजिक संवादको अधिकार कमजोर पार्ने खतराको रूपमा हेरिएको छ। कर्मचारी र श्रमिकलाई फरक व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले सामाजिक न्याय, समावेशी संवाद र सहमतिको संस्कृतिमा असर गर्न सक्छ। ट्रेड युनियनकर्मीहरूले यो मुद्दालाई कानुन निर्माताहरूसँग संवादमार्फत स्पष्ट पार्नुपर्छ।
निष्कर्ष: आन्दोलन अब अपरिहार्य छ
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको छलफल निर्णायक चरणमा पुगेको यो संवेदनशील समयमा सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई सचेत र तयार रहन अपिल गर्छु। यदि छलफलको नतिजा हाम्रा मागविपरीत आयो भने, सशक्त आन्दोलनमा उत्रनुबाहेक हाम्रो विकल्प रहने छैन।
यो लेख पढिरहेका सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध छ: अब जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने बेला होइन। एकजुट भएर आफ्नो हकहितका लागि लड्ने समय आएको छ। हाम्रो अटल प्रतिबद्धता र अदम्य साहस नै उज्ज्वल भविष्यको ढोका खोल्ने कुञ्जी हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
