काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तिम अवस्थामा पुगेको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सरोकार भएकाहरूले संवेदनशील भएर आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संविधान सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाद्वारा लिखित ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय’ सम्बन्धी पुस्तकको आज यहाँ विमोचन गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको खण्डमा फेरि समाजमा द्वन्द्व निम्तन सक्ने खतरा औँल्याए।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई राष्ट्रिय सहमतिबाटै टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर पहलकदमी लिइरहेको जनाउँदै अध्यक्ष दाहालले बहुमतबाट टुङ्ग्याउने प्रस्ताव रोकेर आफूले राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गरेको दाबी गरे । “सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी काम बहुमतबाट टुङ्ग्याउने कुरा राष्ट्रिय सहमतिबाटै हुनुपर्छ, बहुमतबाट गर्यौँ भने शान्ति प्रक्रिया पनि विभाजित हुन्छ, फेरि द्वन्द्वको बिजारोपण हुन्छ । त्यस कारण यसो गर्न हुँदैन भनेर अडान लिएको मैले नै हो”, उनले भने ।
अध्यक्ष दाहालले शान्ति प्रक्रियाजस्तो संवेदनशील विषय बहुमत र अल्पमतका आधारमा टुङ्ग्याउन नहुने अडानकै कारण संघीय संसद्को दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन तर्जुमा भएको बताए ।
जनयुद्धको मुख्य नेतृत्वकर्ता माओवादी द्वन्द्वकालीन गम्भीर प्रकृतिको घटनामा आममाफीको पक्षमा थियो भनेर प्रचार गर्न खोजिए पनि त्यो सत्य नभएको उनको भनाइ थियो । “आममाफी हुनु हुँदैन, गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकारका घटनाको छानबिन हुनुपर्छ, दोषीमाथि कारबाही गरेर मात्रै शान्ति प्रक्रिया दिगो हुनसक्छ”, अध्यक्ष दाहालले भने ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत माओवादी लडाकु समायोजन र हतियार व्यवस्थापन सम्पन्न भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउन नसक्दा उपलब्धि ओझेलमा परेका बताए । उनले द्वन्द्वमा परेर पीडित बनेका नागरिकको समस्यालाई आफ्नै सम्झेर व्यवहार गर्न नसक्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भएको यथार्थलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
“वर्तमान सरकार सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई टुङ्ग्याउन संवेदनशील छ, यससम्बन्धी विशेष सल्लाहकार राखेरै काम भइरहेको छ”, उपमहासचिव ज्ञवालीले भने “सर्वसम्मत रूपमा कानुन बनेको छ, न्याय र परिपूरणको ढोका खोल्ने कानुनी आधार निर्माण भएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको मर्म बुझेको व्यक्ति आयोगमा ल्याउन सबैले सहयोग गरौँ । यसले थप सहज हुनेछ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले शान्ति सम्झौताको मर्मलाई बिर्सेर सङ्क्रमणकालीन न्याय टुंगिन नसक्नेमा भन्दै राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीबाट यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । “सशस्त्र युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्न धेरै काम भएका छन्, अब शान्ति सम्झौताका बाँकी काम टुङ्ग्याउनुपर्छ । यो राष्ट्रिय मुद्दा हो, राजनीतिक फेरबदलले असर गर्नुहुँदैन”, उनले भने ।
संविधानसभा सदस्य अधिकारीले द्वन्द्वकालीन घटनामा सत्यको अन्वेषण, परिपूरण, अब युद्ध नगर्ने वचनबद्धताको पालाना र गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गरेर जानुपर्ने बताए ।
माओवादी नेत्री देवी खड्काले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई ठिक ढंगले बुझ्नुपर्ने र सत्यलाई स्वीकार गरेर उठेका विषयमा सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए । पूर्व रथी चित्रबहादुर गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
पुस्तकका लेखक देवकोटाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्याउन मार्गचित्र बनोस् भन्ने उद्देश्यले पुस्तक तयार गरेको जानकारी दिए । “इतिहास पनि नमेटियोस्, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि लिपिबद्ध होस् । अब कसरी जानुपर्छ भन्ने दिशानिर्देश गर्न सकियोस् भनेर पुस्तक लेखेको हुँ”, उनले भने ।
छ खण्डमा समेटिएको पुस्तकमा नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय यात्रा, सङ्क्रमणकालीन न्यायको विभिन्न पाटो, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सङ्क्रमणकालीन न्याय: यात्रा वृत्तान्त, नेपालको शान्ति प्रक्रियाको आगामी बाटो र केही लेखहरू समेटिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
