काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार शिक्षकहरूको मागप्रति उदासीन र गैर जिम्मेवार भएको पुष्टि भएको दाबी गरेको छ।

प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्ने लगायत विभिन्न माग राखेर लामो समयदेखि नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा चलिरहेको आन्दोलनप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल शिक्षक महासंघसँग ५ बुँदे र ६ बुँदे सहमति भएको स्मरणीय छ । उक्त सहमति अनुरूप तर्जुमा भएको विधेयकलाई महत्त्व दिएर यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्नेमा काँग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले हजारौँ शिक्षक र लाखौँ विद्यार्थीको पेशा तथा भविष्यमाथि खेलबाड गर्नु निन्दनीय छ ।

सरकार गठन भएको दश महिनासम्म आन्दोलनरत शिक्षकहरूको जायज मागलाई बेवास्ता गरिनु, तर यही बीचमा देशलाई गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिका ऐनहरू भने निसंकोच अध्यादेशमार्फत जारी गर्न सक्ने सरकारले अहिले शिक्षकहरूको आन्दोलन चर्किएपछि बजेट अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने तर्क दिनु हास्यास्पद भएको माओवादीको ठहर छ।

उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच २०८० असोज ५ गते र १२ गतेको मितिमा भएका सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेका छन्।

शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्नको लागि विशेष अधिवेशन या अन्य उपायबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरी शिक्षकहरूलाई शैक्षिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण बनाउन पनि सरकार सहित सम्बद्ध सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ।

शिक्षकहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै आम जनसमुदायमा समेत शिक्षकहरूको आन्दोलनका पक्षमा उभिन आह्वान समेत गरेको छ।