२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको कटान रोक्न ग्याबियन पर्खाल निर्माण

अ+ अ-

म्याग्दी । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत म्याग्दी जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु. २१ करोड ५४ लाखको लागतमा आठ वटा योजना कार्यान्वयन भएको छ ।

मन्त्रालय अन्तरगतको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय कास्कीले म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको कटानको जोखिममा रहेका बस्तीका संरक्षणका लागि आयोजना सञ्चालन गरेको हो ।

आयोजना प्रमुख विदुर श्रेष्ठले तीन सालबसाली योजना निर्माणाधीन र पाँच बहुवर्षीय योजना ठेक्का प्रक्रियामा रहेका जानकारी दिए । 

बेनी, सिङ्जा, तातोपानी, दरवाङस्थित म्याग्दी, कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकास्थित कालीगण्डकी नदीको कटानको जोखिममा रहेका बस्तीमा बाढी नियन्त्रणका लागि योजना सञ्चालन गरिएको हो ।

बेनी नगरपालिका-४ तातोपानी स्थित सरस्वती मावी पछाडि म्याग्दी नदी किनारमा रु. एक करोड ५५ लाखको लागतमा ६६ मिटर लामो, चार मिटर चौडाइ र तीन/तीन मिटर अग्लो पलम र ग्याबिन पर्खाल निर्माण काम भइरहेको आयोजनाका इञ्जिनीयर नरजङ गुरुङले बताए । 

निर्माण कम्पनीले यो योजना आगामी जेठ महिनाको २० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । उपभोक्ता समितिमार्फत मालिका गाउँपालिका–६ दरवाङको म्याग्दी नदी किनारमा रु. ७० लाखको लागतमा कम्पोजित पर्खाल निर्माण भइरहेको छ । 

रु. ७० लाख बजेट विनियोजन भएको बेनी–४ सिंगा र सुर्केमेलामा म्याग्दी नदीको कटान रोकथामका लागि ग्याबियन पर्खाल निर्माण गर्ने योजना निर्माणाधीन छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, दरवाङ बसपार्कलगायत भौतिक संरचनालाई म्याग्दी नदीको कटानबाट जोगाउन ६५ मिटर लामो कम्पोजित पर्खाल निर्माणका लागि रु. छ करोड १८ लाख लागत अनुमान गरिएको योजना ठेक्का प्रक्रियामा छ ।

तातोपानी बजार संरक्षणको दोस्रो प्याकेज अन्तरगत म्याग्दी नदी किनारमा एक सय दुई मिटर कम्पोजिट पर्खाल निर्माणका लागि रु. तीन करोड ८१ लाख लागत अनुमान गरिएको ठेक्का मूल्यांकनको अन्तिम चरणमा छ ।

कुश्मा नगरपालिका-४ अर्मादी र जलजला गाउँपालिका कार्यालय रहेको लामाखेतस्थित कालीगण्डकी नदी किनारमा रु. पाँच करोड लागत अनुमान गरिएको नदी संरक्षण योजना सञ्चालन गरेको छ । यो योजना पनि मूल्यांकनको अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ ।

उक्त योजनामार्फत दुवै स्थानमा ४८/४८ मिटर लम्बाई भएको कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गरिने छ । बेनीको काली पुल पारी जलजला गाउँपालिका-३ स्थित कालीगण्डकी नदी किनारमा ८० मिटर कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गर्नका लागि रु. दुई करोड ८० लाख लागत अनुमान गरिएको योजना सञ्चालनको तयारी गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।  आयोजनाले पछिल्लो पाँच वर्षयता बेनी र आसपासको क्षेत्रमा नदी नियन्त्रणको काम गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस