(क) बिषय प्रवेश:
“ठण्डाराम अवधि” भन्नाले कुनै सार्वजनिक महत्त्वपूर्ण नीति निर्माण वा शक्तिको प्रयोग गर्ने पदमा रहेका कुनै पदाधिकारीले राजीनामा दिएको वा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेको अवस्थामा सोही वा अन्य महत्त्वपूर्ण लाभको पदमा पुनः फर्कन वा विशेषज्ञता प्रदान गर्न सक्ने क्षेत्रमा काम गर्न एक वा दुई वर्षसम्म नियुक्ति नपाउने गरी तोकिएको अवधिलाई जनाउँछ। निजामती कर्मचारीले अवकाशपछि एकदेखि दुई वर्षसम्म नियुक्ति लिन नपाउने गरी निर्धारण गरिएको कुलिंग अवधिलाई कानुनी, प्रशासनिक, व्यापारिक, सम्बन्ध, व्यवस्थापन आदिको पक्षबाट “प्रतिबन्ध अवधि”, “”पर्खाइ अवधि”, “”स्थगन अवधि” वा “सक्रमण अवधि” मध्ये सन्दर्भअनुसार कुनै एक प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कुलिङ पिरियडको नेपाली शाब्दिक अर्थ “चिस्यान अवधि” वा “ठण्डा अवधि” हुन्छ। “कुलिंग” ले ” ठण्डा ” को अर्थ दिन्छ भने “राम” ले आराम वा रोकिएको अवस्थालाई संकेत गर्छ। यस लेखको सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीले एकदेखि दुई वर्षसम्म नियुक्ति लिन नपाउने र उक्त अवधिमा कुनै काम नगरी आराम गरेर बस्नुपर्ने हुनाले नेपाली जनजिब्रोमा सजिलो, ठेट, झर्रा वा जनस्तरमा छिटो प्रचलन गराउने गरी “ठण्डाराम अवधि” शब्दको प्रयोग गरिएको छ।
भविष्यमा लाभ लिने उद्देश्यले वर्तमानमा रहेको पदको दुरूपयोग हुन नदिने पवित्र उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। पदीय मर्यादा बाहिर गई वा उक्त पदको अधिकारको दुरूपयोग गरी आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न केन्द्रित हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भई नागरिक गुणस्तरीय सेवा पाउने हकबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो। यसको उद्देश्य प्रशासनिक निष्पक्षता, नीतिगत स्थायित्व र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नु हो।
(ख) ठण्डाराम अवधिको बिषयमा चुलिएको चर्चा :
निजामती सेवामा ठण्डाराम अवधि हालैका दिनमा चर्चाको चुलीमा रहेको विषय बनेको छ। नेपाल सरकारले २०८० फागुन २१ गते संसद्मा दर्ता गराएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव गरिएको थिएन। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन विधेयकमा हाल भइरहेको बहसका क्रममा सार्वजनिक सेवामा काम गरेका कर्मचारीलाई संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति दिँदा “ठण्डाराम अवधि” राख्नुपर्ने माग सबैजसो सांसदहरूले गरेपछि विधेयकमा यो व्यवस्था थप गर्न खोजिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, निजामती सेवाको सचिव वा सहसचिव स्तरबाट सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीलाई ठण्डाराम अवधि अर्थात् सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म पूर्वस्वीकृति नलिई काम गर्न निषेध गरिएको छ। सेवानिवृत्त भएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, अवकाश हुनुअघि पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाता भएर काम गर्न पनि रोक लगाइने प्रस्ताव गरिएको छ। यदि यस्तो काम गरेको पाइएमा, अवकाश प्राप्त कर्मचारीले ऐन बमोजिम पाउने सेवा सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था
(ग) संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था
१. नेपालको संविधानको धारा ५१ अन्तर्गत राज्यका नीतिहरूमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिमा पूर्व कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी लगायतका पूर्व राष्ट्रसेवकहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रहितमा समुचित रूपमा उपयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, विभिन्न संवैधानिक आयोगमा प्रमुख तथा सदस्यहरूको लागि आवश्यक योग्यतामा विभिन्न विषय/क्षेत्रमा निश्चित अवधिको अनुभव अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
२. सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को उपदफा (४) मा स्वार्थ बाझिने संस्थामा अवकाश पश्चात् एक वर्षसम्म प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यमान निजामती कानुनमा सेवामा बहाल रहँदा अन्यत्र जागिर गर्न नपाइने तथा सेवा निवृत्त कर्मचारीले अन्य लाभको पदमा नियुक्ति पाउने वा नपाउने सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको देखिँदैन।
३. ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ अनुसार अब निकट भविष्यमा ६० वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था लागू गरिँदै गर्दा निजामती कर्मचारीहरू ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषामा पर्ने भएका छन्। यी कानुनहरूको उद्देश्यअनुसार, राज्यले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कार्यशील जीवनको अन्त्यपछि पनि उनीहरूको ज्ञान, सीप, र अनुभव राष्ट्र सेवामा उपयोग गर्नुपर्ने नीति राखेको देखिन्छ।
४. नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधार सुझाव समितिका संयोजक एवं पूर्व प्रशासक काशीराज दाहालले २०७० सालमा दिएको प्रतिवेदनअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, आर्थिक अनुशासन, तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष र दक्ष बनाउन दुई वर्षभन्दा बढीको ठण्डाराम अवधि राख्न सिफारिस गरिएको थियो। यसको पछाडिको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक शक्तिसँगको सम्पर्क र सम्बन्ध टुटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। उनले राजनीतिक शक्तिसँगको सम्बन्धमा क्रमभंगता गर्न र मन्त्रालयमा हुने स्वार्थअनुकूलका गैरकानुनी कार्य रोक्न पनि यो व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
(घ) नेपालमा ठण्डाराम अवधिको अभ्यास
नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट यस्तो अभ्यास सुरु भएको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कका उच्च पदमा कार्यरत पदाधिकारीहरूलाई निश्चित अवधिसम्म आफूले नियमन गर्ने संस्थाहरूमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था लागू गरेको थियो। पछि, विभिन्न बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू एउटा बैङ्क छाडेर अर्को बैङ्कमा जाने क्रम बाक्लिँदै गएपछि राष्ट्र बैङ्कले एउटा बैङ्कबाट अलग भएको ६ महिना नपुगी अर्को बैङ्कमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
बिमा कम्पनीहरूको हकमा पनि यस्तै व्यवस्था बिमा समितिले लागू गरेको थियो। निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले त झन् सबै कर्मचारीहरूलाई एक कम्पनीबाट राजीनामा दिएपछि अर्को कम्पनीमा कम्तीमा एक महिना जान नपाउने गरी आचारसंहिता नै बनाएका थिए।प्रस्ताव गरिएको छ।
(ङ) स्वार्थ बाझिएका निकायहरूमा नियुक्तिको प्रचलन
नेपालमा स्वार्थ बाझिएका संस्थामा नियुक्ति लिने वा आबद्ध हुने प्रवृत्ति बढीभन्दा बढी नियमनकारी निकायमा काम गरिरहेका वा गरिसकेका पदाधिकारीहरूमा देखिन्छ। नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू अवकाश पश्चात् लाभको पदमा जाने मुख्य तीन विधि देखिन्छन्। पहिलो, सरकार आफैले राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, दोस्रो, सरकारको सिफारिसमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा नियुक्ति लिने, र तेस्रो, नेपाल भित्रै वा नेपाल बाहिरका विभिन्न निजी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूमा निजी प्रयासमा नियुक्त/आबद्ध हुने। यी विधिहरूमध्ये सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको विधि सरकार आफैले विभिन्न संवैधानिक तथा अन्य सार्वजनिक निकाय एवं राजदूत पदमा नियुक्त गर्ने नै हो।
केही उच्च पदाधिकारीहरू अवकाश पश्चात् वा सेवारत रहँदै राजीनामा दिएर विभिन्न संस्थामा आबद्ध हुने गरेको पनि देखिन्छ। विशेष गरी बीमा समिति, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका निकायमा यस्तो प्रवृत्ति बढी देखिन्छ। निजामती कर्मचारीहरूको हकमा नेपालभित्रका निजी संस्थाहरूभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ। नेपाल सरकारले नै नियुक्त गर्ने विभिन्न निकायका पदाधिकारीको रूपमा नियुक्ति हुने विषयले सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूको क्लब बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
१. केही अनौठा राजनीतिक नियुक्तिका प्रसंग
स्थायी सरकार मानिने निजामती क्षेत्रको सर्वोच्च पद मुख्य सचिवबाट अवकाश हुन दुई वर्ष बाँकी छँदै पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी ०७७ माघ ५ गते बेलायतको राजदूत नियुक्त भए। २०८१ कात्तिक २५ गतेदेखि उनी अमेरिकाका बहालवाला राजदूत छन्। बहाल रहेको पद छाडेर नियुक्ति खाने अर्का पूर्व मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले त झन् राजीनामा नै नदिई आफ्नै लागि अतिरिक्त पद सिर्जना गरेर सहसचिवले भाग लिने एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति पाएका थिए। पेन्सन बढ्ने लोभमा राजीनामा नदिईकनै उक्त बैंकको जागिर खाएको भन्दै उनको सर्वत्र आलोचना भएको थियो। २०७२ साउनमा मुख्य सचिव भएका सुवेदीको तीन वर्षे कार्यकाल ०७५ साउन २० सम्म थियो। तर, उनी एक वर्षअघि नै एडीबीको मुख्यालय फिलिपिन्स पुगिसकेका थिए।
लोकदर्शन रेग्मीले दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएका कारण मुख्य सचिव बन्ने अवसर पाएका शंकरदास बैरागीले पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेनन्। २०८० साल असोज महिनासम्म कार्यकाल रहेको बैरागीले अवकाशको तीन महिना अगाडि नै राजीनामा दिएर मन्त्रीसरहको सेवासुविधा पाउने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त भएका थिए।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले नियुक्ति लिनुअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवका रूपमा कार्यरत थिए। त्यस्तै, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डा. सुधा शर्मा राजीनामा दिएर युनिसेफको एक कार्यक्रमको प्रमुख भई तान्जानियामा गएकी थिइन्। तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कर्मचारीका रूपमा तथा कृषि सचिव युवकध्वज जिसी विश्व खाद्य कार्यक्रममा जागिर खानका लागि सचिव पदबाट राजीनामा दिएको विषय सञ्चार माध्यममा राम्रै चर्चामा आएको थियो।
२. संस्थानका कर्मचारी तथा गैर-निजामती क्षेत्रको चर्चा
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर सत्यन्द्र प्यारा श्रेष्ठ तथा तत्कालीन कार्यवाहक गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर दुवै नबिल बैङ्कको अध्यक्ष बनेका थिए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उप-कार्यकारी निर्देशक, जो कावेली ए जलविद्युत् परियोजना र प्राधिकरणबीच सम्झौता गर्न गठित वार्ता टोलीका संयोजक समेत रहेका थिए, प्राधिकरणबाट अलग हुनेबित्तिकै सोही परियोजनाको प्रमुखका रूपमा नियुक्त भएका थिए।
नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक तथा विमान चालक निगमको पुरानो जहाज खरिद बिक्री सम्बन्धी कार्यमा निजी विमान सेवा कम्पनीको प्रतिनिधिका रूपमा कार्य गरेको भन्ने उजुरी परेको थियो। दूरसञ्चार प्राधिकरणका कानुन महाशाखा प्रमुख राजीनामा दिएर एनसेलको परामर्शदाता भएका थिए। म्यानपावर कम्पनीमा संलग्न व्यक्तिलाई अत्यधिक धेरै नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको मुलुकमा राजदूतका रूपमा नियुक्त गर्दा त्यसले ल्याएको विकृति सञ्चार माध्यममा प्रायः चर्चामा आउने गरेको छ। सरकारले संवैधानिक निकाय तथा अन्य निकायमा गर्ने नियुक्तिमा गैर-निजामती कर्मचारी अर्थात् राजनीतिक व्यक्ति तथा अन्य व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि तथा कार्यसम्पादन झन् बढी विवादित रहेको देखिन्छ।
(च) ठण्डाराम अवधि लागू गर्नुपर्ने पक्षका तर्कहरू
माथि प्रस्तुत गरिएका नियुक्तिसम्बन्धी केही अनौठा प्रतिनिधि घटनाबाट राजनीतिक शक्तिसँग ‘लाइन’ वा ‘सेटिङ’ मिलाएर जागिरे जीवनको उत्तरार्धमा संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति लिने प्रवृत्तिले सार्वजनिक प्रशासनिक क्षेत्रको मर्यादा घट्दै गएको देखिन्छ। साथै, कर्मचारीले अनौपचारिक सम्बन्धहरू विकास गरेर व्यक्तिगत स्वार्थ, अनैतिक सम्बन्ध तथा शक्ति दुरूपयोगको सम्भावना रहने भएकाले यसको नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। ‘ठण्डाराम अवधि’ को नीतिगत व्यवस्था सुधारका निम्ति प्रस्थान विन्दु हुन सक्छ। निजामती सेवामा रहँदै राजीनामा दिएर तुरुन्तै नियुक्ति हुँदा नियुक्ति पाउने व्यक्तिको झुकाव राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढी नै हुन्छ र सम्बन्ध पनि तत्कालै परिवर्तन हुँदैन।
राजकीय रूपमा उच्च नैतिक चरित्र आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक पदहरू, गभर्नर, उपकुलपति, बीमा समिति, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल एयरलाइन्स, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, राजदूत आदिको नियुक्तिमा सम्बन्ध र स्वार्थ गासिने सम्भावना भएकाले ठण्डाराम अवधि अर्थात् ‘कूलिङ पिरियड’ लागू गर्दा संस्थाको गतिशीलता र कार्यसम्पादनमा विविधीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने तर्कहरू प्रस्तुत गरिन्छन्।
अहिले छलफलमा आएजस्तै दुई वर्ष मात्रै ‘ठण्डाराम अवधि’ राखियो भने नियुक्ति लिन खोज्ने व्यक्ति र राजनीतिक नेतृत्वको सम्बन्ध टुट्न वा कमजोर बन्न सक्छ। राजनीतिक नेतृत्वमा कुनै समय शक्तिमा रहेको व्यक्ति दुई वर्षपछि फरक परिस्थितिमा पुगिसकेको हुन सक्छ। सार्वजनिक सेवामा रहँदा कर्मचारीहरू एउटै शैली र सम्पर्कका कारण समाजको यथार्थबाट टाढा पुगेका हुन सक्छन्। ‘ठण्डाराम अवधि’ मा उनीहरूलाई समाजको यथार्थ वस्तुस्थिति चिसो दिमागले सोच्ने, बुझ्ने र केही समय विश्रामको अवसर पनि मिल्छ।
पदमा रहँदा देखिएको रबाफ पद बाहिर बस्दा कम हुन सक्छ, जसले गर्दा नयाँ जनसम्पर्कले व्यक्तिको शैली र स्वभावमा थप परिपक्वता ल्याउन सक्छ। पदमा रहँदा जस्तो माथिको आदेश वा निर्देशन सम्बन्ध टुटेको कारणले पालना गर्नुपर्ने स्थिति नरहन सक्छ। यदि कुनै कर्मचारीले सार्वजनिक सेवामा तत्काल पुनः नयाँ नियुक्तिको मौका नपाउने व्यवस्था भयो भने अन्य क्षेत्रका नयाँ उम्मेदवारहरूलाई अवसर मिल्नेछ। नयाँ व्यक्तिहरू संगठनमा प्रवेश गर्दा संस्थागत सुधारका सम्भावना बढ्नेछन्। साथै, पुराना कर्मचारीहरूले लिएका गलत निर्णयहरू सच्याउने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ।
(छ) किन प्रतिरोधमा छन् उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू ?
यसअघि प्रस्तुत गरिएका नियुक्तिसम्बन्धी केही अनौठा प्रतिनिधिमूलक घटनाबाट पूर्व राष्ट्रसेवक पदाधिकारीहरूले लाभ प्राप्त गरेको अवस्थामा निकट भविष्यमा अवकाश भई नियुक्ति पाउन सक्ने सम्भावित उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूबाट ठण्डाराम अवधि लागू गर्न नहुने तर्कहरू विभिन्न मिडियामा प्रस्तुत भएका छन्। व्यक्तिमा अन्तरनिहित ज्ञान, सीप, र अनुभवका अतिरिक्त पदमा नियुक्त व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारीको सदुपयोग गरी राज्य र संस्थाले लिएको उद्देश्य पूरा भयो वा भएन भन्ने हेर्नुपर्दछ, न कि निजामती सेवाबाट आउनेलाई मात्र निषेध गर्नुपर्छ भन्ने तर्कहरू तथ्य र संविधान तथा कानुनमा आधारित रहेको देखिएकोले केही विषयहरू देहायअनुसार प्रस्तुत गरिएको छ:
१. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिलाई बेवास्ता गर्नु
नेपालको संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूमा पूर्व कर्मचारी, सैनिक, प्रहरीलगायतका पूर्व राष्ट्रसेवकहरूमा रहेको ज्ञान, सीप, र अनुभवलाई राष्ट्रहितमा समुचित उपयोग गर्ने नीति उल्लेख छ। सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक वा प्राध्यापक जुनसुकै सेवाबाट अवकाश भए पनि उनीहरूको आर्थिक-सामाजिक अवस्था तथा सुख-दुःखका सम्बन्धमा सरकारी तहमा कुनै चिन्तन नभएको अवस्थामा निजामती सेवाका राष्ट्रसेवकलाई मात्र प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था संविधानतः विभेदकारी महसुस गरिएको हुँदा प्रतिरोध बढी देखिन्छ। तसर्थ, संविधानको मर्मअनुसार अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको क्षमताको उचित उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
२. अवकाशपछिको मृत्युदर उच्च हुने अध्ययनले देखाएको निष्कर्ष
नेपालको निजामती सेवाको अध्ययनको क्रममा ओ. ग्लेन स्थलले अवकाशपछि औसत सात वर्षभन्दा बढी बाँच्ने सम्भावना न्यून रहेको तथ्य उद्घाटन गरेको छ। त्यसैगरी, नेपालको निजामती किताबखानाले दशैँ खर्चसहित ९१ महिनाका लागि पुग्ने गरी निवृत्तिभरण अधिकारपत्र (pension book) छपाई तथा वितरण गर्ने गरेको छ। अवकाशपछि सक्रिय जीवनको समाप्तिसँगै छिटो मृत्यु हुने डरले सक्रिय जीवन र सम्पर्कको जीवन्तताका लागि लाभको पद प्राप्त गर्न चाहने स्वाभाविक प्रवृत्ति देखिनु मानव स्वभावकै एक अंग हो। यसै कारण नीतिगत व्यवस्थाको प्रतिरोध देखिएको पाइन्छ।
३. निजामती नेतृत्वको समन्वयकारी क्षमतालाई बेवास्ता गर्नु
निजामती सेवाका उच्च पदाधिकारीहरूलाई विभिन्न पदमा नियुक्त गर्दा उनीहरूको लामो अनुभव फलदायी हुने र संस्थाको लागि लाभदायक सावित हुने मान्यता रहेको छ। संविधान २०७२ जारी भइसकेपछि गठन भएका १३ वटा संवैधानिक निकायहरू तथा सातवटा प्रदेश सरकारहरूमा निजामती सेवाका उच्च पदाधिकारीहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका छन्। तुलनात्मक रूपमा, निजामती सेवा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको संवैधानिक अंगहरूको कार्यसम्पादन प्रभावकारी देखिएको छ। अन्य क्षेत्रबाट नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका पदाधिकारीहरूबीच भने बिवाद उत्पन्न हुने, सचिवले पदाधिकारीहरूबीचको बिवाद मिलाइदिनुपर्ने, सचिवहरूको तीन-चार महिनामै सरुवा हुने, सहायक तहका कर्मचारीहरू सरुवा भएर जान नमान्ने जस्ता समस्या देखिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भोगिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा निजामती सेवाका उच्च पदाधिकारीहरूलाई मात्र निषेध गर्ने ऐन ल्याउनु उचित नहुने मत रहेको छ।
४. ज्येष्ठ नागरिकको हक र योगदानको उपेक्षा गर्नु
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन पारित भएपश्चात् राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सेवा निवृत्त हुने उमेर ६० वर्ष कायम हुने छ। ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ अनुसार ६० वर्ष पुगेपछि व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषामा पर्छ। यी कानुनहरूको उद्देश्यअनुसार राज्यले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको ज्ञान, सीप, र अनुभवको उपयोग गर्दै वस्तु वा सेवा उत्पादन, लेखन, सम्पादन, तथा अन्य आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व हुन्छ। यस्तो सन्दर्भमा, उनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनु संविधान र कानुनको मर्म विपरीत देखिन्छ।
५. पेशा र रोजगार छनौटमा संवैधानिक स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन गर्नु
प्रस्तावित ठण्डाराम अवधिको नीतिगत व्यवस्था निजामती सेवाको सुधारका लागि ल्याइएको भनिए पनि यसले अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूले राज्यका लागि जीवनभर सेवा गर्दा हासिल गरेको ज्ञान, सीप, र अनुभव प्रयोग गरी पेशा तथा रोजगार चयन गर्ने संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने देखिन्छ। साथै, जेष्ठ नागरिक वा सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूको ज्ञान, सीप, तथा क्षमताको उपयोग गर्ने सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कानुनको विपरीत जान्छ। सेना, प्रहरी, विश्वविद्यालय, तथा अन्य संस्थाहरूमा यो व्यवस्था नराखी केवल निजामती सेवामा मात्र लागू गर्न खोज्नु विभेदकारी नीति हुने देखिन्छ। यसले राजनीति र प्रशासनबीच द्वन्द्व बढाउने तथा प्रशासनिक स्थायित्वमा असर पार्ने भएकाले प्रस्तावित व्यवस्था राख्न नहुने भनिएको छ।
६. अवकाशपछि व्यवसायिक योजना निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था हुनु
सार्वजनिक सेवामा लामो समय बिताएका कर्मचारीहरूलाई पदमा रहुन्जेल व्यापार र व्यवसाय गर्न कानुनी रूपमा बन्देज रहने व्यवस्था छ। यसका कारण उनीहरूमा उद्यमशीलताको कमी देखिन्छ। अवकाशपछि जीवन कसरी उपयोगी बनाउने भन्ने पूर्व तयारी नहुँदा थप पाँच-छ वर्ष सार्वजनिक लाभका पदमा बस्न चाहने प्रवृत्ति स्वाभाविक रूपमा देखिन्छ। यसले गर्दा प्रस्तावित ठण्डाराम अवधिको नीतिको विरोध भइरहेको पाइन्छ।
७. तथ्यमा आधारित अध्ययन तथा अनुसन्धान नभएको बिषय हुनु
विश्वका विभिन्न देशहरूमा लामो अध्ययन तथा अनुसन्धानको आधारमा यस प्रकारको नीति अपनाइएका उदाहरण पाइन्छन्। तर, नेपालमा यस विषयमा तथ्यमा आधारित अध्ययन वा अनुसन्धान भएको छैन। यसको प्रभावकारिता तथा कार्यान्वयनको अवस्था नहेरी, केही घटनाहरूलाई आधार मानेर नीतिनिर्माताहरूलाई भ्रमित पार्ने गरी नयाँ शब्दावली जार्गनमार्फत कानुन निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा लहडमा प्रस्ताव गरिएका कार्यसम्पादन प्रोत्साहन कोष, कार्यसम्पादन करार सम्झौता, नेतृत्व मूल्याङ्कन, व्यवस्थापन परीक्षा आदिजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू आजसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा, ठण्डाराम अवधिको कार्यान्वयन पनि सम्भव नहुने भएकाले नयाँ ऐनमा राख्नु उपयुक्त नहुने मत रहेको छ।
८. ज्ञान, सीप, तथा अनुभवको सदुपयोगमा अवरोध पुर्याउनु
निजामती सेवाका ४५-५० वर्षको उमेरमै सहसचिव वा सचिव पदमा पुगेका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू झण्डै आधा जीवन बाँकी रहेको अवस्थामा छन्। ठण्डाराम अवधिको नीतिगत व्यवस्थाका कारण युवा उमेरमा हासिल गरिएको ज्ञान, सीप, तथा अनुभव विस्मृतिमा जाने तथा राष्ट्रका लागि अपेक्षित योगदान दिन नसक्ने अवस्था आउनेछ।
मूल विषय अवसरमा बन्देज लगाएर समाधान खोज्नु होइन, बरु सेवाकालमा कर्मचारीहरूले हासिल गरेका ठोस उपलब्धिहरूको मापन गरी नियुक्तिका पारदर्शी मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्छ। साथै, सार्वजनिक सुनुवाइ, कार्यसम्पादनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ। यसले कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनेछ, जुन ठण्डाराम अवधिको अवधारणाभन्दा दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन सक्छ।
(ज) ठण्डाराम अवधि लागू गर्दा आउन सक्ने सम्भावित चुनौतिहरू
ठण्डाराम अवधि लागू गर्दा योग्य र अनुभवी जनशक्तिको प्रतिभा पलायन हुनसक्छ। लामो अनुभव भएका उच्चपदस्थ निजामती कर्मचारीहरूको नेतृत्वदायी भूमिकाको कार्यसम्पादनका कारण हालका दिनहरूमा हासिल भइरहेको जति पनि नतिजा प्राप्त नहुन सक्छ। साथै, समन्वयकारी भूमिकाको अभाव खट्किन सक्छ। अर्को तर्फ, यस्तो व्यवस्थाको परिणामस्वरूप राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुभवी तथा दक्ष जनशक्ति गुमाउने जोखिम रहन्छ।
यदि कुनै कर्मचारीले राम्रो सेवा प्रदान गरेको भए तापनि ठण्डाराम अवधिका कारण पुनः सार्वजनिक सेवामा फर्कन नपाउने अवस्था आयो भने उनीहरूमा असन्तुष्टि पैदा हुन सक्छ। संस्थागत प्रणाली नै नबुझेका, बजारका कोरा र अनुभवहीन व्यक्तिलाई जिम्मेवारीपूर्ण पदमा नियुक्त गर्दा समग्र कार्यक्षमतामा असर पर्ने, समन्वयमा समस्या आउने तथा अस्थिरता निम्तिन सक्छ। संस्थामा नयाँ व्यक्तिहरू आउँदा पुराना कार्यशैली तथा नीति निर्माण प्रक्रियाको जानकारी नभएको कारण संस्थागत स्मृति कमजोर हुन सक्छ।
(झ) ठण्डाराम अवधि राजनीतिक क्षेत्रमा लागू गरौँ
२०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनादेखि हालसम्मको ३४ वर्षको राजनीतिक पक्षको विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। नेपालमा केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्वमा लामो समयसम्म पकड जमाएका व्यक्तिहरू नै प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा अन्य राजकीय पदमा पटक-पटक नियुक्त हुँदै आएका छन्। पार्टी नेतृत्वमा रहेका मुख्य व्यक्तिहरूले मात्र अवसर पाउने गरेका कारण दोस्रो तथा तेस्रो तहका नेताहरूमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।
यसले गर्दा पार्टीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएकाले आम नागरिकमा समेत निराशा, आक्रोश र कुण्ठा सिर्जना भएको छ। यसकै परिणामस्वरूप, लोकतन्त्रको विकल्पको बहस प्राथमिकता पाउन थालेको देखिन्छ। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको परिमार्जित लोकतन्त्र मात्र हुने भएकाले लोकतन्त्रको ‘सर्भिसिङ’ गर्न ठण्डाराम अवधि राजनीतिक क्षेत्रमा पनि लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ।
यसका आधारमा सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायत अन्य राजकीय पदहरूमा व्यक्तिले कति पटक अवसर पाउने भन्ने कुरा निर्धारण गर्नुपर्छ। साथै, एक अवसर प्राप्त गरेपछि पुनः नियुक्ति हुन कति समय कुर्नुपर्ने भन्ने विषय कानुनद्वारा सुनिश्चित गरी ठण्डाराम अवधि राजनीतिक क्षेत्रमा पनि लागू गर्नुपर्छ।
(ञ) बिश्राम अवधि कार्यान्वयनका वैकल्पिक उपायहरू
१. उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई मात्र लक्षित नगरी लाभको पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सरकारी वा अन्य क्षेत्रमा पुनः नियुक्त गर्दा निश्चित नीतिगत व्यवस्था वा मापदण्ड अपनाउन सकिन्छ। यसका लागि संघीय निजामती सेवाको प्रस्तावित मस्यौदामा मात्र यो प्रावधान राख्नुको सट्टा सरकारी वा अन्य सार्वजनिक सेवाबाट अलग भएका निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, प्राध्यापन र संस्थाका कर्मचारीहरूको सेवा निवृत्त पछि कति अवधिमा पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा सम्बन्धित सुस्पष्ट नयाँ कानूनी व्यवस्था वा मापदण्डको निर्माण गरी एकीकृत ठोस प्रभावकारी नीति अपनाएर निष्पक्षता कायम गर्न सकिन्छ।
२. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १८ को उपदफा (४) मा स्वार्थ बाझिने संस्थामा अवकाश पश्चात् एक वर्षसम्म प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था अस्पष्ट र अमूर्त देखिन्छ। नियुक्ति हुने व्यक्तिका के कस्ता स्वार्थ हुन्छन् र बाझिने स्वार्थ के-के हुन सक्छन्? बहालवाला व्यक्ति के कस्ता संस्थामा नियुक्ति भएको अवस्थामा स्वार्थ बाझिने भनी स्पष्ट व्याख्या गरेको पाइँदैन। यी विषयलाई यही ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा स्पष्ट गर्न सकिन्छ।
३. नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपालका संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तिमा १० देखि १५ वर्षको अनुभव भएको, स्नातकदेखि स्नातकोत्तरसम्मको शैक्षिक योग्यता भएको, उच्च नैतिक चरित्र र आचरण भएको व्यक्तिमात्र पदाधिकारीमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने व्यवस्था रहेको छ। उल्लेखित योग्यता र चरित्र भएको व्यक्तिलाई मात्र नियुक्ति गर्नुपर्नेमा संवैधानिक परिषदमा रहने पदाधिकारीले पर्याप्त छलफल र बहस नगरी राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा कोटाको खल्तीबाट नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दा केहि विवाद भएको विषयलाई सामान्यिकृत गरी ठण्डाराम अवधि संघीय निजामती सेवा ऐनमा जोड्नु सान्दर्भिकता हुँदैन। संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनमा वा त्यसरी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएका व्यक्तिहरूको सार्वजनिक सुनुवाई समितिको कार्यविधिमा राखेर यो प्रस्तावित ठण्डाराम अवधिको व्यवस्था व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।
(ट) निष्कर्ष
निजामती सेवामा ठण्डाराम अवधि अर्थात कुलिङ पिरियड लागू गर्दा केही फाइदाहरू देखिएका छन् भने यसको कार्यान्वयन गर्दा आउने चुनौतीहरूमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। यदि यो नीति लागू गरिन्छ भने, अनुभवी जनशक्तिको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। साथै, यो नीति निजामती सेवामा मात्र सीमित नराखी अन्य क्षेत्रहरू जस्तै सार्वजनिक संस्थान, सेना, प्रहरी, विश्वविद्यालय क्षेत्र र पदीय रूपमा पनि मुख्य सचिवदेखि अधिकृत स्तरसम्म विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले, बिश्राम अवधि पालन सम्बन्धी नीति केवल कुनै एक क्षेत्रलाई लक्षित गर्ने नभई समग्र सार्वजनिक प्रशासनिक सुधारको रूपमा हेर्नु उचित हुनेछ।
ठण्डाराम अवधिको सफल कार्यान्वयनका लागि सूक्ष्म अनुसन्धान, व्यवस्थित कार्ययोजना, र समावेशी नीति निर्माण अनिवार्य रहन्छ। यसको सफलता सन्तुलित कार्यान्वयन, स्पष्ट नियम र कर्मचारीको हितलाई समेत ध्यान दिने लचकतामा निर्भर रहन्छ, जसले सुशासनको लक्ष्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै अनावश्यक बन्देजको आलोचनालाई कम गर्न सक्छ। सस्तो र नयाँ प्रियतावादको लोभमा, जनताका वाहवाहीका लागि जे पनि गरिदिने कार्य हाम्रो लागि खतराजनक र मानमर्दन गर्ने खालको स्थिति हुनेछ, त्यसैले तथ्यमा आधारित भएर नीतिगत प्रस्ताव उपयुक्त हुन्छ।
सन्दर्भ सामग्री
काशीराज दाहाल,“कर्मचारीको राजनीतिक सम्बन्ध तोड्न ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्छ” २०८१ फाल्गुन २८, कान्तिपुर दैनिक, काठमाडौं।
कुलचन्द्र न्यौपाने,“नियुक्तिमा किन चाहिन्छ कुलिंग पिरिएड्?” २०८१ फाल्गुन २८, कान्तिपुर दैनिक, काठमाडौं।
नेपालको संविधान (२०७२), कानून किताब व्यवस्थापन समिति, बबरमहल, काठमाडौं।
निजामती सेवा ऐन २०४९, कानून किताब व्यवस्थापन समिति, बबरमहल, काठमाडौं।
निजामती सेवा नियमावली २०५०, कानून किताब व्यवस्थापन समिति, बबरमहल, काठमाडौं।
प्रकाश शर्मा ढकाल “उच्च प्रशासकलाई कुलिङ पिरियड” २०७८ मंशिर ८, प्रशासन डटकम, अनलाइन पत्रिका, काठमाडौं।
प्रतिनिधिसभा, नेपाल (२०८०), “संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०” https://hr.parliament.gov.np/np/bills
बलराम यादब, “निजामती सेवामा कुलिङ पिरियड : प्रस्तावित कानूनका प्रावधान र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास”
२०८१ चैत्र, आर्थिक अभियान दैनिक, काठमाडौं।
भोजराज पोखरेल,“कुलिंग पिरिएड् किन आवश्यक छ?” २०८१ फाल्गुन २९, कान्तिपुर दैनिक, काठमाडौं।
सुशासन (ब्यबस्थापन तथा संचालन) ऐन २०६४, कानून किताब व्यवस्थापन समिति, बबरमहल, काठमाडौं।
रुद्रप्रसाद पण्डित (२०६६, फागुन), “निजामती सेवामा विद्यमान बिकृति तथा समाधानका उपायहरू” प्रशासन, बर्ष ४१,अङ्क २,पूर्णाक ११४, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,सिहदरबार, काठमाडौं।
रुद्रप्रसाद पण्डित, “संघीय निजामती सेवा ऐनमा सम्बोधन हुनुपर्ने मुलभूत बिषयहरू” २०८१ चैत्र १२, प्रशासन डटकम, अनलाइन पत्रिका, काठमाडौं।
लेखक गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोग, पोखराका सचिव हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
