१८ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बागमती प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य

अ+ अ-

बागमती । बागमती प्रदेश सभाको चालु १५औँ अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य गरिएको छ । 

आज दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेश सभाको बैठक नबस्दै प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले आज राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । 

यसअघि प्रतिपक्ष दलहरूले बजेट बाँडफाँटमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेसहितका माग राख्दै आएकाले बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन । प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को आज बिहान बसेको बैठकले चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयलाई पठाएपछि प्रदेश सभाको आजका लागि आह्वान गरिएको बैठक स्थगित गरिएको सभामुख भुवनकुमार पाठकले जानकारी दिए ।   

प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालनका लागि सभामुख पाठकको पहलमा मंगलबार दिनभर भएको सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष दलबीचको छलफलबाट कुनै निष्कर्ष आउन नसकेपछि प्रदेशसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने र त्यसअघि दलहरूबीचको संयुक्त छलफललाई आज पुनः निरन्तरता दिई सहमति कायम गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए । 

प्रतिपक्ष दलहरूको अडानका कारण प्रदेश सभाको बैठक अन्योलमा परेकाले चालु अधिवेशन अन्त्य गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा केन्द्रित हुने सरकारले निर्णय लिएको उनले बताए ।  

यसैबीच, प्रतिपक्ष दलहरूले प्रदेश सरकारले हठात्मा चालु अधिवेशन अन्त्य गरी गैरजिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयले यथाशीघ्र हुने वर्षे अधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने बताउँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले दलहरूबीच वार्ता, सहमति र सहकार्य कायम गरेर अघि बढ्न सरकारसँग माग गरे । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस