नेपालको वर्तमान राजनीति गम्भीर सुधारको माग गर्दै छ। गालीगलौज, भ्रष्टाचार, अस्थिरता, र सिन्डिकेट प्रणालीले देशको समृद्धि रोकिरहेको छ। अबको राजनीति विचारशील, न्यायोचित, पारदर्शी, र उत्तरदायी हुनुपर्छ। जनता अब खोक्रा आश्वासनमा विश्वास राख्दैनन्; उनीहरू व्यवहारिक नीति, तर्कसंगत निर्णय, र सुशासन चाहन्छन्। विशेष गरी युवा पुस्ता प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट राजनीतिक चेतनामा अगाडि बढ्दै छ। अब नेपालले व्यक्तिवादी, स्वार्थी, र विभाजनकारी राजनीतिको सट्टा सुशासन, जबाफदेहिता, तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित शासन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

नयाँ युगको राजनीति: तर्क संगत, न्यायोचित र विचारशील हुनुपर्छ
नेपालको वर्तमान राजनीति अब गालीगलौज, ठगी, अस्थिरता र अपराधको माध्यमले चल्न सक्दैन। अबको राजनीति विचार, तर्क, विवेक र सुशासनमा आधारित हुनुपर्छ। गुन्डागर्दी, घुसपैठ, जातीय तथा धार्मिक दङ्गा, झुठा आश्वासन र गलत रणनीतिहरूले राष्ट्रलाई बर्बादीको दिशातिर लैजाँदै छ। तर जनता अब सचेत भइसकेका छन्। उनीहरू अब नेताहरूको खोक्रो भाषण होइन, तर्कसंगत निर्णय, व्यवहारिक नीति र दीर्घकालीन समाधान चाहन्छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा अब परिवर्तन आवश्यक छ। नीतिगत सुधार, पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, प्रविधि, आर्थिक समृद्धि र न्याय प्रणालीमा ठोस सुधार ल्याउनु अनिवार्य छ। जसले नेपाललाई दिगो विकासको मार्गतर्फ लैजान सक्छ।

राजनीतिक नेतृत्वले अब सस्तो लोकप्रियता र गलत प्रवृत्तिलाई त्यागेर आदर्श राजनीति अपनाउनुपर्छ। लोकतन्त्रको सही मर्म आत्मसात् गर्दै नागरिकका मागहरू सुन्ने, जनताको हितका लागि काम गर्ने, तर्क र प्रमाणका आधारमा नीति निर्माण गर्ने संस्कार स्थापित गर्न आवश्यक छ। अबको राजनीति व्यक्तिवादी, स्वार्थी, भ्रष्टाचारमुखी र विभाजनकारी होइन, जनमुखी, न्यायोचित, समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ। मात्र यस्तै राजनीतिक धारले नेपाललाई स्थिरता, शान्ति र समृद्धितर्फ अघि बढाउन सक्छ।

नयाँपुस्ता, सामाजिक सञ्जाल र भविष्यको राजनीति
आजको पुस्ता, विशेष गरी हालका किशोर-किशोरी र युवाहरू, सामाजिक सञ्जालमार्फत विश्वभरका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक घटनाक्रमहरू सजिलै विश्लेषण गर्न सक्छन्। प्रविधिमा निपुण, तर्कसंगत सोच भएका र सूचना-प्रवाहको राम्रो उपयोग गर्ने क्षमताका कारण नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्ताको जस्तो अन्धविश्वास, भ्रम र व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित राजनीतिको समर्थन गर्दैन तर, नेपालमा हालैका वर्षहरूमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि राजनीति गर्ने शैली उस्तै पुरानै छ।

पुरानो पुस्ताका नेताहरू अझै पनि गुटबन्दी, व्यक्तिगत स्वार्थ, भ्रष्टाचार, नातावाद- कृपावाद र झुठा आश्वासनमा रमाइरहेका छन्। जबसम्म यस्ता पुराना शैलीका नेताहरू राजनीतिमा रहन्छन्, तबसम्म देशको राजनीति सुधारिने सम्भावना कमै छ तर, समयको चक्र चलिरहन्छ। आगामी १० वर्षमा राजनीतिमा नयाँ पुस्ताका पढे-लेखेका, सोच-विचार गर्न सक्ने, तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने नेताहरू प्रवेश गर्नेछन्। उनीहरू सामाजिक सञ्जालको शक्ति बुझ्ने, पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सुशासनलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिमा केन्द्रित हुनेछन्।

त्यसपछि मात्र, नेपालको राजनीति तर्क, विचार, नीति र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित हुन थाल्नेछ। सत्ता प्राप्तिका लागि भएको झगडा, गलत प्रचार, जातीय तथा धार्मिक ध्रुवीकरण र अस्थिरता क्रमशः कम हुँदै जानेछ। नयाँ पुस्ताको उदयसँगै नेपालमा अब तर्कसंगत, न्यायोचित, नीति-केन्द्रित र उत्तरदायी राजनीतिको सुरुवात हुनेछ, जसले नेपाललाई स्थिरता, समृद्धि र दीर्घकालीन विकासतर्फ डोर्‍याउनेछ।

पुराना दलहरूको सिन्डिकेट प्रणाली र सुधारको आवश्यकता
नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरू जबरजस्ती, गुन्डागर्दी शैली र सिन्डिकेट प्रणालीद्वारा सञ्चालन भइरहेका छन्। यी दलहरूले जनताको हितभन्दा बढी सत्ताको मोहमा अल्झेर आफ्नै स्वार्थ सिद्ध गर्न राजनीति गरेका छन्। आन्दोलनको नाममा तोडफोड, सरकार सञ्चालन गर्दा नातावाद- कृपावादलाई प्राथमिकता दिने, आफ्ना नजिकका मानिसलाई मात्र अवसर दिने, नीति निर्माणलाई व्यक्तिवादी सोचबाट सञ्चालन गर्ने, अनि भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यही कारणले गर्दा, नेपालमा दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि सम्भव भएको छैन। जबसम्म यी पुराना प्रवृत्तिहरू हटाइँदैनन्, तबसम्म मुलुकले सही दिशा लिन सक्दैन।

हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने, योग्यताभन्दा नजिकका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने र स्वार्थको लागि कानुनी संरचनालाई नै कमजोर पार्ने कार्यले देशलाई दुर्गति तर्फ धकेलिरहेको छ तर, अब व्यवस्था सुधारको आवश्यकता छ। नयाँ पुस्ताले यो पुरानो शैलीको राजनीति अस्वीकार गर्नुपर्छ। पारदर्शिता, जबाफदेहिता, नीति-केन्द्रित सोच, दक्षता र सुशासनलाई स्थापित गर्न आवश्यक छ।

योग्यताको आधारमा नियुक्ति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संस्थागत सुधार, नागरिकको सक्रिय सहभागिता, र डिजिटल प्रविधिमार्फत सरकारको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यदि पुरानो प्रवृत्तिलाई चिरेर नयाँ, स्वच्छ, पारदर्शी र जनमुखी प्रणाली स्थापित गर्न सकियो भने मात्र नेपाल सही मार्गमा अघि बढ्न सक्छ। अब सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक मूल्य, सुशासन, न्याय र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ

नयाँ वैज्ञानिक आन्दोलनका १० महत्त्वपूर्ण सुझावहरू
नेपालको राजनीति, प्रशासन, अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक छ। अहिलेको अस्थिर, भ्रष्टाचारयुक्त र पक्षपातपूर्ण प्रणालीलाई वैज्ञानिक, तर्कसंगत र आधुनिक नीतिहरूबाट प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने मात्र देशले सही मार्ग लिन सक्छ। यसका लागि प्रभावकारी रणनीति आवश्यक छ। यहाँ नयाँ वैज्ञानिक आन्दोलनका १० महत्त्वपूर्ण सुझावहरूको विस्तृत व्याख्या गरिएको छ।

१. मिडिया अभियान : सशक्त सञ्चार माध्यमबिना कुनै पनि आन्दोलन प्रभावकारी हुन सक्दैन। नवीन सोच, तथ्यमा आधारित निर्णय, नीति सुधार, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्न मिडिया सबैभन्दा प्रभावकारी साधन हो। डिजिटल मिडिया, छापा मिडिया, रेडियो तथा टेलिभिजनमार्फत सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। नकारात्मक प्रवृत्तिहरूलाई उजागर गर्दै जनतालाई सही जानकारी दिने काम पत्रकारिता क्षेत्रले गर्नुपर्छ।

२. राजनीतिक बहस : नेतृत्व चयन, नीति निर्माण र सरकार सञ्चालनका लागि वैज्ञानिक तवरले राजनीतिक बहसको संस्कार विकास गर्नुपर्छ। नेपालमा राजनीतिक दलहरू केवल नाराबाजी र व्यक्तिगत हमलामा सीमित भएका छन्। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विकासका नीति, सुशासन, आर्थिक योजना, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधारमा केन्द्रित बहसको परिपाटी बसाल्नुपर्छ। टेलिभिजन बहस, शैक्षिक संस्थाहरूमा डिबेट कार्यक्रम तथा संसद्भित्र गहन छलफल गरिनुपर्छ।

३. सुशासन प्रतिबद्धता र दूरदर्शी योजना : नेपालमा सुशासनको अभावले गर्दा जनता राज्य संयन्त्रबाट निराश छन्। सुशासनका लागि सरकार, प्रशासन, न्यायालय तथा सुरक्षाकर्मीहरूको पारदर्शिता, जबाफदेहिता र इमान्दारिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। दूरदर्शी योजना, डिजिटल प्रशासन, खुला डाटा प्रणाली, ई-गभर्नेन्स जस्ता प्रविधिहरू लागू गरी भ्रष्टाचार, दोहोरो मापदण्ड र दण्डहीनताको अन्त्य गरिनुपर्छ।

४. प्रशासनिक सुधार योजना : राजनीतिक हस्तक्षेपरहित, दक्ष, सक्षम र जबाफदेही प्रशासन प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। नेपालमा कर्मचारीतन्त्रले सुशासनको मुख्य जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने भए पनि, राजनीतिक प्रभावका कारण निष्पक्ष प्रशासन सम्भव भएको छैन। प्रशासनिक सुधारका लागि निम्न कार्यहरू गर्न सकिन्छ: कर्मचारी छनोटमा स्वच्छ परीक्षा प्रणाली लागू गर्ने। प्रविधि र स्वचालित प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने। अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने। भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीहरूलाई कडा सजाय दिने।

५. मेरिटोक्रेसी: नियुक्ति र बढुवा प्रणाली : नेपालमा नातावाद, कृपावाद, घुसपैठ तथा राजनीतिक भागबन्डाका कारण योग्यता भएका व्यक्तिहरू अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। वैज्ञानिक आन्दोलन सफल बनाउन मेरिटोक्रेसी अर्थात् योग्यताको आधारमा नियुक्ति र बढुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा योग्यता, सीप र दक्षताका आधारमा अवसर प्रदान गरिनुपर्छ। योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ। बढुवाको मापदण्ड पारदर्शी हुनुपर्छ।

६. भ्रष्टाचार अन्त्य र सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिन : नेपालको प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार हो। जुनसुकै क्षेत्र हेरे पनि भ्रष्टाचार मौलाएको देखिन्छ। यसलाई रोक्नका लागि कडा नीति आवश्यक छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ। घुस लिने र दिने दुबैलाई दण्डको भागीदार बनाउने कानुनी संरचना बनाउनुपर्छ।

७. न्यायिक सर्वोच्चता : नेपालमा कानुन केवल कमजोर वर्गलाई मात्र लागू हुने प्रवृत्ति छ। शक्तिशाली व्यक्तिहरू, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू र धनाढ्यहरू कानुनी दायराभन्दा बाहिर रहने गरेका छन्। न्यायपालिकाको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नका लागि निम्न कार्यहरू गर्नुपर्छ: न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनुपर्छ। न्यायाधीशहरूको चयनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउनुपर्छ। फास्ट ट्रयाक अदालतको व्यवस्था गरी न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हटाउनुपर्छ। डिजिटल न्यायालय प्रणाली लागू गरेर पारदर्शी बनाइनुपर्छ।

८. आर्थिक प्रगति योजना : नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ, उत्पादनशील क्षेत्रहरू कमजोर छन्, रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ छैन। यसका लागि प्रभावकारी आर्थिक नीति आवश्यक छ। घरेलु उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुपर्छ। कृषिमा आधुनिकीकरण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ। विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन दिन कानुनी सुधार गर्नुपर्छ। पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।

९. रोजगारी सिर्जना योजना : बेरोजगारी नेपालका युवाहरूको प्रमुख समस्या हो। सरकारले दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। सीपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ। लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) संस्कृति बढाउन लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउन सरकारले लगानी गर्नुपर्छ।

१०. सबैलाई दल, क्षेत्र र भूगोल समेट्ने योजना : नेपालको विकास केवल केन्द्रीय भागहरूमा सीमित छ। सुदूरपश्चिम, मधेस, पहाडी दुर्गम क्षेत्रहरू विकासको मूल प्रवाहमा आउन सकेका छैनन्। सबै क्षेत्र, जातजाति, समुदाय र भूगोललाई समान अवसर दिन आवश्यक छ। संघीयता सुदृढ गरी स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनु पर्छ।

देश विकासका लागि महत्त्वपूर्ण रणनीतिक बिन्दुहरू
१. सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवर्द्धन: सूचना प्रविधि आजको युगमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ। नेपालमा IT क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ। IT पार्कहरू स्थापना गर्ने, स्टार्टअपहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्ने, डिजिटल साक्षरता बढाउने, र साइबर सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने जस्ता उपायले देशलाई डिजिटल युगमा अगाडि बढाउन सकिन्छ।

२. औद्योगिकीकरणको प्रवर्द्धन: स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक छ। नीति निर्माणमा लचिलोपन ल्याएर विदेशी लगानी भित्र्याउनुका साथै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग आवश्यक हुन्छ। साथै, उद्योगहरूलाई पूर्वाधार, ऊर्जा र यातायात सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ।

३. आत्मनिर्भर उत्पादन र उपभोगको संस्कृति: विदेशी निर्भरता घटाएर स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्ने आवश्यकता छ। कृषि, वस्त्र, जडीबुटी, तथा औद्योगिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। स्थानीय सामग्रीको उत्पादन, बजारीकरण, र अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सके आर्थिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकिन्छ।

४. पूर्वाधार विकास र यातायात सुधार: पूर्वाधार विकास आर्थिक वृद्धिको प्रमुख कारक हो। सडक, रेलमार्ग, जलमार्ग, उडान सेवा, बिजुली आपूर्ति, तथा डिजिटल पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय बनाउन दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ। यातायातको सहज पहुँचले व्यापार प्रवर्द्धन गर्छ र ग्रामीण क्षेत्रलाई पनि आर्थिक क्रियाकलापमा जोड्न मद्दत गर्छ।

५. शिक्षामा लगानी र व्यावसायिक सीप विकास: गुणस्तरीय शिक्षाले मात्र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ। प्रविधि, विज्ञान, अनुसन्धान, र व्यावसायिक सीपमूलक शिक्षामा लगानी गरेर नेपाललाई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ लैजान सकिन्छ। उच्च शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक छ।

६. पर्यटन प्रवर्द्धन: नेपालको प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थलहरू, तथा साहसिक पर्यटनलाई व्यवस्थित रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। पर्यटन पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन, तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले पर्यटनलाई दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक बनाउन सकिन्छ।

निष्कर्ष: नेपालको दिगो विकास, समृद्धि, र स्थायित्वका लागि पुराना दलहरूको सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक, पारदर्शी, र नीति-केन्द्रित राजनीति अनिवार्य छ। सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, न्यायिक निष्पक्षता, र प्रविधिको सही उपयोगले मात्र देशलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्छ। अब युवाहरूको नेतृत्व, सचेत नागरिक सहभागिता, र नीतिगत सुधारमार्फत नेपाललाई समृद्धि र स्थिरताको मार्गतर्फ अघि बढाउनुपर्ने बेला आएको छ।