१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय अस्पतालको आम्दानीको एक प्रतिशत स्वास्थ्य बिमा कोषमा जम्मा गराउने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले संघीय अस्पताल विकास समितिको कुल आम्दानीको एक प्रतिशत स्वास्थ्य बिमा कोषमा जम्मा गराउने निर्णय गरेका छन् ।

आज मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा व्यवस्था भए पनि हालसम्म सक्रिय नभएको स्वास्थ्य बिमा कोष सक्रिय बनाउने र सो रकम कोषमार्फत नै जम्मा गराउने निर्णय गरेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाइसकेकाले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई थप स्रोत प्राप्तिका लागि बाटो खुलेको छ । हालसम्म कोष नै सक्रिय नहुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंंख्या मन्त्रालयमार्फत प्राप्त हुने रकम नै कोषको आयस्रोत बनेको थियो ।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कोषलाई बलियो पारेर मात्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री पौडेलले आगामी दिनमा स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर थप सुधार कार्य सरकारले अघि बढाउने बताए ।

केही समयअघि सार्वजनिक गरिएको बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले राज्यबाट वेतन खाने कर्मचारीको तलबको एक प्रतिशत कर्मचारी र बाँकी एक प्रतिशत राज्यले दिनुपर्ने तथा स्वास्थ्यमा असर पर्ने पदार्थको करको रकम कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा कोष बलियो पार्न अहिलेको निर्णयले योगदान दिने विश्वास गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस