२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खैरहनीमा विपन्न बालबालिकालाई पोषण अनुदान

अ+ अ-

चितवन । खैरहनी नगरपालिकाले विपन्न बालबालिकालाई पोषणमा अनुदान दिन थालेको छ । पालिकाले छ महिनादेखि तीन वर्ष उमेरसम्मका विपन्न परिवारका बालबालिकालाई पोषण अनुदान दिन थालेको हो ।

नगरपालिकाले विपन्न परिवारका बालबालिकालाई दैनिक एक अण्डा र एक गिलास दूध बराबरको लागत अनुमानअनुसार दैनिक रु ४० का दरले प्रतिबालबालिका मासिक रु एक हजार २०० अनुदान लाभग्राहीका अभिभावकको बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराउन थालेको हो ।

नगरपालिकाभित्र स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने अति विपन्न घरपरिवारका बालबालिकाको पोषणमा सुधार ल्याई सक्षम जनशक्ति विकास गर्न बालबालिकालाई पोषण अनुदान प्रदान गर्न सुरु गरेको नगर प्रमुख शशिकुमार खनियाँले बताए । यस आर्थिक वर्षमा ९७ बालबालिकालाई पोषणबापतको रकम प्रदान गरिएको हो ।

खनियाँले बालबालिकाको पोषण सुधार मुलुकको भविष्य निर्माणको महत्त्वपूर्ण आधार भएको बताए । उनले विपन्न बालबालिकाको पोषण अनुदान सम्बन्धित अभिभावकलाई प्रदान गरिने र प्राप्त अनुदान रकम केबल बाल्यकालीन पोषणमा खर्च गर्नुपर्ने, अनुगमनको क्रममा मद्यपान, धूमपानजस्ता कुलत तथा अन्य घर खर्चमा प्रयोग गरेको पाइएमा अनुदान कटौतीसम्म हुनसक्ने बताए ।  

नगर उपप्रमुख कविता उप्रेतीले दुई वर्षसम्म बालबालिकाको ८० प्रतिशत र पाँच वर्षसम्म ९० प्रतिशत मानसिक विकास हुने तथा मानसिक र शारीरिक विकासमा पोषणको अत्यन्तै उच्च महत्त्व रहने भएकाले नगरपालिकाले पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए।

विपन्न परिवारका बालबालिकाको पोषण अनुदानका लागि वार्षिक करिब रु १५ लाख खर्च हुने र आगामी वर्षदेखि वार्षिक रु २० लाखभन्दा बढी रकम अनुदानमा खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भोजराज खनालले जानकारी दिए ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस