पाटन (ललितपुर) । उपप्रधान एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले दिगो सहरी विकास र सुशासनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
नीति प्रतिष्ठानले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको सहरी सुशासन तथा विकाससम्बन्धी क्षेत्रीय गोष्ठीमा उहाँले सहरी क्षेत्रका हरेक मानिसका लागि आर्थिक अवसर मात्र नभई संस्कृति, दिगोपन र सुशासनको केन्द्र बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“काठमाडौँ उपत्यका, तीव्र सहरीकरण, प्राकृतिक स्रोतको क्षयीकरण र सामाजिक–आर्थिक असमानताका बहुआयामिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ, सहरी शासन व्यवस्थामा समावेशिता, समुदायको सहभागिता र स्थानीय ज्ञानको एकीकरणका माध्यमबाट नगर विकासका लागि काम गर्नु छ, यसलाई ध्यान दिँदै सरकारले जनजीवन र जीविकोपार्जनलाई केन्द्रमा राख्दै सिर्जित समस्या समाधान गर्न क्रियाशील रहेको छ”, उनले भने ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले भूकम्पपछि काठमाडौँको पुन:निर्माणमा समुदायको सक्रिय भूमिकाको उदाहरण दिँदै सहरी पुन:निर्माण सरकार मात्र होइन, स्थानीय नागरिकको समेत सहकार्य र साझेदारीबाट सम्भव हुने बताए । सरकारले ‘राष्ट्रिय सहरी नीति २०२४’ मार्फत सहरी पूर्वाधार सुधार, सन्तुलित विकास र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिँदै उनले सहरी पूर्वाधार सूचकलाई न्यूनतम ५० प्रतिशत पुर्याउने र हरित लगानी तथा जलवायु केन्द्रित कोषमार्फत सहरी विकासलाई दिगो बनाउने सरकारको योजना रहेको बताए ।
“नेपालले आफ्नो सहरी विकास योजनामा सामुदायिक सहभागिता, पूर्वाधार पहुँच, स्रोत व्यवस्थापन र बहु-क्षेत्रीय सहकार्यलाई मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ”, उनले भने, “स्थानीय सरकारलाई सहरी योजनासम्बन्धी प्रविधि तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्न सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस
